मधेस प्रदेशमा हरेक वर्ष झैं यसपालि पनि असार नजिकिँदै जाँदा विकासको भाष्य फेरि एकपटक प्रश्नको घेरामा परेको छ । कागजमा कोरिएका योजना, बजेटको भारी अंक र सार्वजनिक प्रतिबद्धताका चर्का स्वरहरूबीच अन्ततः उही पुरानो दृश्य दोहोरिने संकेत देखिएको छ—हतारमा काम सक्ने, गुणस्तरभन्दा खर्चलाई प्राथमिकता दिने, र विकासलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको औजार बनाउने ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको ध्यान योजनाको प्रभावकारिताभन्दा खर्चको गतिमा केन्द्रित देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै करिब २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनको पर्खाइमा थन्किएका छन् । ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि र पर्यटनजस्ता अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि खासै फरक छैन । टेन्डर प्रक्रियामा जान समय लाग्ने तर्कसहित अहिले ती योजनाहरू ‘उपभोक्ता समिति’ मार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ—जसलाई सहज बाटो भनिए पनि विवादको केन्द्रबिन्दु बनिसकेको छ ।

यो अभ्यास नयाँ भने होइन । मधेसको प्रशासनिक इतिहासमा ‘असारे विकास’ एउटा परिचित शब्द बनिसकेको छ  । जसले विकासभन्दा पनि बजेट सक्ने संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ । वर्षभरि अल्झिएका योजना असार लागेपछि एकाएक गति लिन्छन् । सडकहरू वर्षातको भेलमै पिच गरिन्छन्, पुलहरू अधुरै अवस्थामा हतारमा उद्घाटन गरिन्छन्, र गाउँका गल्लीहरूमा ग्राभेल हालेर खर्च मिलाइन्छ । परिणामतः विकासको नाममा गरिएको काम दीर्घकालीन भन्दा पनि क्षणिक देखिन्छ ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक स्मृतिको छोटो आयु हो । गत वर्ष यही प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गरिएको भन्दै सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले सडकदेखि सदनसम्म विरोध जनाएका थिए । पारदर्शिता र सुशासनको नारा बुलन्द गरिएको थियो, छानबिन समिति गठनसम्मको माग उठेको थियो । तर, समयसँगै सत्ता समीकरण फेरियो, भूमिका बदलियो, र आज ती नै आवाजहरू मौन मात्र छैनन् ।उनीहरू स्वयं त्यही प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन आतुर देखिन्छन् ।

यसले प्रश्न उठाउँछ—के समस्या प्रक्रियामा थियो, कि सत्तामा नहुँदाको असन्तुष्टिमा ?

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने मोडेल सैद्धान्तिक रूपमा समुदायको सहभागिता बढाउने र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हुन सक्छ । तर व्यवहारमा यसको प्रयोगले अनेक विकृति निम्त्याएको अनुभव मधेसले बारम्बार भोगिसकेको छ । गाउँघरमा समिति गठन राजनीतिक पहुँच, नातागोता र पार्टी निष्ठाका आधारमा हुन्छ । कामको गुणस्तरभन्दा ‘को कति नजिक छ’ भन्ने आधारमा जिम्मेवारी बाँडिन्छ । परिणामतः सार्वजनिक स्रोतको उपयोग भन्दा पनि वितरणको राजनीति हावी हुन्छ ।

स्थानीय स्तरमा यसले अर्को तनाव पनि जन्माउँछ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने होड, बजेट आफ्नो समूहमा ल्याउने प्रतिस्पर्धा, र त्यसका लागि हुने आन्तरिक खिचातानीले सामाजिक सद्भावसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । विकासको नाममा सुरु भएको प्रक्रिया अन्ततः द्वन्द्वको कारण बन्नु, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको मर्मसँग मेल खाँदैन ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा पनि असारमा हतार-हतार गरिने खर्चले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्न सक्दैन । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा आवश्यक अध्ययन, डिजाइन र निगरानीको अभाव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गरिएको लगानी ‘संकलित पूँजी’ बन्नुको सट्टा ‘हराएको अवसर’ मा परिणत हुन्छ । करदाताले तिरेको पैसा तत्काल खर्च त हुन्छ, तर त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, संरचनागत समस्या हो । बजेट निर्माण ढिलो हुनु, योजना समयमै स्वीकृत नहुनु, र कार्यान्वयन क्षमतामा कमी हुनुजस्ता कारणहरूले अन्त्यमा ‘छोटो बाटो’ रोज्न बाध्य बनाउँछ । तर प्रश्न यति मात्रैमा सीमित छैन । जब हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिन्छ, त्यसलाई ‘बाध्यता’ भन्दा पनि ‘संस्कृति’ भन्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनको रटान गर्ने मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव अवजस आफ्नाे टाउकाेमा बाेक्न आतुर छन  ।  अब फेरि एकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर उपभोक्ता समितिमार्फत हजारौं योजना अघि बढ्ने सम्भावना बलियो बन्दैछ । त्यसपछि गाउँ-गाउँमा राजनीतिक सक्रियता बढ्नेछ, तर त्यो विकासका लागि भन्दा पनि बजेटको पहुँचका लागि केन्द्रित हुनेछ ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाटै गर्ने दाबी गरेको छ । तर यस्ता प्रतिबद्धताहरू विगतमा पनि पटक–पटक दोहोरिएका छन् । कार्यान्वयनमा नदेखिएको इच्छाशक्ति र जवाफदेहिताको अभावले ती वाचा कागजमै सीमित भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

अन्ततः प्रश्न उही पुरानै हो—विकास कसका लागि, कसरी र किन ?

मधेसका बासिन्दाका लागि ‘असारे विकास’ अब केवल प्रशासनिक शब्दावली होइन, एक प्रकारको निराशाको प्रतीक बनिसकेको छ । जबसम्म योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, समयबद्धता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म असार आउँदै जाँदा विकासको नाममा हुने यो हतारले जनविश्वासलाई झन् कमजोर बनाउँदै जानेछ ।

विकासको असली परीक्षा बजेट सक्ने गतिमा होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने स्थायी परिवर्तनमा हुन्छ । तर यदि प्राथमिकता फेरिएन भने, मधेसमा विकासको कथा अझै केही वर्ष ‘हतारको काम, लतरपतर’ कै रूपमा लेखिँदै जानेछ ।