अर्थतन्त्रमा गम्भीर रोगको संक्रमण

नेपाली अर्थतन्त्रको शरीरभरि हाल क्यान्सर रोगको सँक्रमण छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो क्यान्सरको लक्षणको रुपमा उच्च बेरोजगारी, आयातबाट परिपूर्ति भएको उच्च उपभोग, तल्लो एकल अंकमा सीमित रहेको आर्थिक वृद्धिदर, भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक उच्च असमानता, कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यको बेवास्ताले गर्दा यसको सीमान्तीकरण तथा  न्यून उत्पादकत्व, रशातलमा पुगेको निर्यात/जीडीपी र उत्पादन उद्योग/जीडीपी अनुपात, आयातमा आधारीत राजस्वको प्राधान्यता, विगत आठ वर्षमा सरकारको ऋणदायित्व रु. ७ खर्बबाट रु. ३० खर्ब पुग्नु तर ऋण तिर्ने क्षमताको क्रमश: क्षयीकरण, जनताको दैनिक जनजीविकामा राज्यको घोर उदासीनता, आफ्नो मातृभूमिमा भविष्य नदेखी जनजीविकाको लागि अर्को देशमा युवाहरुको तीव्र पलायनको गम्भीर समस्या आदि प्रमुख रहेका छन् । आफ्नो देशको राज्य व्यवस्थाको अर्घेल्याइँ र बेवास्ताको कारण स्वदेशमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध नभई कलिलो उमेरमा आफ्नो मातृभूमि र आमा-बाबुको काख छोडी सानो अस्थायी नोकरीको माध्यमले जनजीविकाको भरथेग गर्न मुग्लान पसेका नेपाली युवाले विदेश जानु शायद नेपालीको नियति नै त्यही होला भन्ने ठान्दा हुन् ।  वैदेशिक रोजगारीको यो आर्थिक-सामाजिक-मनोवैज्ञानिक-संवेदनशील पाटोको संबन्ध राज्य व्यवस्था संचालनमा प्रदर्शित अदक्षता, असमक्षता र विवेकविहीनताको परिणाम हो भन्नेमा दुई मत छैन । विगत ३६ वर्षको अवधिमा राज्य व्यवस्थाको छत्रछायाँमा सत्ताधारी दलका भ्रष्ट नेतृत्व मण्डलीले मच्चाएको लुट, अनियमितता, बेथिति, भ्रष्टाचार, राष्ट्रदोहन र नागरिक शोषणरुपी कुशासनतन्त्रको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र यसरी क्यान्सरग्रस्त भई थला परेको हो । यस्तो क्यान्सरग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बजेटले केही राहत दिन सक्ला ? कस्तो बजेटले किन र कसरी देला ?

राज्यसत्ता र भ्रष्टाचारको संबन्ध 

राज्यसत्तामा पुग्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्ने इजाजत लिनु हो भन्ने मान्यता नेपालमा हाबी रहेको छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि उही सत्ताधारी समूह भएकोले भ्रष्टाचार गर्न र त्यसबाट उम्किन सहज र सरल हुने गरी कानुन, विधि र प्रकृया निर्माण र संशोधन हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार गर्न सजिलो पार्ने गरी कानुन संशोधन वा नीतिगत परिवर्तन गर्दा पनि त्यस कार्यलाई सुधार भन्ने गर्दछन् । धेरै समय भएको छैन एक मन्त्रीले पद बहाली गर्दा केही सोच विचार नगरी एकै पटका १५ ओटा आर्थिक कानुन खारेज गरिएको छ भनी घोषणा गर्नु पनि देशलाई अराजक र अनियमित स्थितिमा पुर्याउने प्रपञ्चको कडीको रुपमा लिनु पर्दछ । यो प्रकृया निरन्तर जारी छ ।  त्यसैले, विगत ३६ वर्षमा सत्तासीन हुनेहरुले भ्रष्टाचारको निर्विकल्प विकल्प रोजे र देश विकासको खोक्रो नाराले देश र नागरिकलाई भ्रममा पारी आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार भ्रष्टाचारमा केन्द्रित गरी देशको विनासतर्फ लागे । फलस्वरुप, भ्रष्टहरु मालामाल भए र जनता जनार्दन तथा सम्पूर्ण देशको अवस्था निरीह रहेको विश्व सामु नै छर्लँग छ ।

अर्थतन्त्रमा क्यान्सर गराउने गरी राज्य पक्षबाट भएका अनेक घोटाला र काण्डहरुमा टनकपुर काण्ड, महाकाली काण्ड, लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड, विभिन्न सिचाइँ र जलश्रोत आयोजना काण्ड, नागरिकता काण्ड, लडाकु शिबिर काण्ड, पतञ्जली जग्गा काण्ड, कर पुनरावलोकन आयोग काण्ड,  भूकम्प तथा पुनर्स्थापना घोटाला काण्ड, कोरोनाकालमा ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, यति काण्ड, नेपाल ट्रष्ट सम्पत्ति घोटाला, बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइडबडी काण्ड, पोखरा विमानस्थल निर्माण काण्ड, भैरहवा विमानस्थल निर्माण काण्ड, टेरामिक्स काण्ड, एन्सेल काण्ड, सुन काण्डहरु, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सेयर तथा बिमा घोटाला आदि प्रमुख रहेका छन् ।    
भ्रष्ट नेताले अनेक प्रपञ्च, धाँधली र घोटालाको जगमा सत्तामा आएसँगै चुनावका बेला गरेका आफ्ना सबै वाचा र  प्रतिबद्धता बिर्सेर अनैतिक कमाउधन्दामा लिप्त भई देश र जनतालाई कँगाल बनाउने तथा आफू र आफ्ना नजिकका लागि राज्यका सुविधा र अवसरमा हालीमुहाली गर्ने र लुटतन्त्र मच्चाउने अवसर दिएर राज्यको सीमित श्रोत र साधनको आ-आफूबिच ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् जसको कारण अर्थतन्त्रमा लगानी, कृषि, उद्योग र  उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन, गरिबी निवारण, व्यापार सन्तुलन लगायत अर्थतन्त्रको दिगो विकास प्रकृयामा नकारात्मक प्रभाव परी हाल अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था छ ।  सत्ताधारीका कर्तुतलाई निरीह जनताले टुलुटुलु हेर्नु र सहनु बाहेक अरु विकल्प उनीहरुको सामु रहेको देखिँदैन । न्यूनस्तरको आयआर्जन र जीवनयापन, आय र सम्पत्ति वितरणमा बढ्दो फराकिलो खाडल, भौगोलिक क्षेत्र र सहर-ग्रामीण क्षेत्र बिचको ठुलो असमानता, जीडीपीसँगको अनुपातमा संसारकै उच्च फराकिलो व्यापार घाटा र संसारकै न्यूनमध्यको औद्योगिक क्षेत्र तथा निर्यात क्षेत्र, अस्थिर मूल्यस्थिति, कहालीलाग्दो बेरोजगारी र देशबाट युवा पलायन, व्यापक गरिबी जस्ता सामाजिक-आर्थिक समस्या र चुनौतीका बिच जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झुटा वाचाको भ्रममा पारेर राज्य दोहनको आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने ध्याउन्नमा देशको नेतृत्व वर्ग जिम्मेवारविहीन भई लागेको निम्न उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । 

झुटा वाचाको भ्रम र शून्य यथार्थ

दलहरुले तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरी असंभव र अविश्वसनीय कुरालाई घोषणापत्रमा समावेश गरी जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका हुन्छन् सो विषयमा एउटा दृष्टान्त सहित यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । २०७४ मँसिर १० को सँसदीय चुनावमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा वाम गठबन्धनले घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको आउँदो १०-वर्ष (२०७५--२०८४) मा प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वि. सं. २०७४ को १,०३४ अमेरिकी डलरबाट सो दशकमा वार्षिक औसत वृद्धिदर १७.१ प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि गरी वि. सं. २०८४ मा कम्तीमा ५,००० डलर पुर्याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि संचालन गरी यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने विषय उल्लेख थियो । तर वास्तविक तथ्याँकको आधारमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय वि. सं. २०७४ को १,०३४ डलरबाट वि. सं. २०८१ मा १,४४७ डलर मात्र पुगी यस सात-वर्षे अवधिमा यस्तो आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्र कायम भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा वि. सं. २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,६७० डलर मात्र पुग्नेछ र भविष्यमा ५,००० डलर पुर्याउन वि. सं. २०८४ पछि अरु २३ वर्ष लाग्नेछ जुन वि. सं. २१०७ मा मात्र संभव हुनेछ । यसरी, वि. सं. २१०७ मा मात्र संभव हुने आयस्तर वि. सं. २०८४ मा हासिल हुनेछ भनी जनतालाई खर्लप्पै ढाँटेको अवस्था छ । यसरी, प्रतिव्यक्ति आयको आँकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा उपयुक्त गृहकार्यको अभावमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट छ । यो लापरवाही र जिम्मेवारीविहीनताको भरपाई जनताले कसबाट कसरी गर्ने ?

संक्रमणकालीन बजेटको ढाँचा

माथि उल्लेख भएजस्तै विगत ३६ वर्षमा सरकारी खर्च प्रणालीको एकमात्र लक्ष, उद्देश्य, नियत र परिणाम भनेको भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन रहेको देखिन्छ । त्यसै नियत र अभीष्ट पूरा गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च प्रणाली र यसको व्यवस्थापन विधि लागु गरिएको हुन्छ । त्यसै अनुरुप सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरुप, ढाँचा, प्रविधि र विकल्पहरु अभ्यास गरिएको देखिन्छ । विगत ३६ वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने परम्परागत बजेट विनियोजन प्रकृया अवैज्ञानिक, हचुवा, तदर्थ, अनुपयुक्त र परिणामविहीन रहेको छ । साथै, साबिक खर्च प्रणाली कुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुखी रहेकोछ । त्यसैले, यसलाई परिवर्तन गरी पूर्ण वैज्ञानिक विनियोजन प्रकृया र सुशासनयुक्त खर्च प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ । यस प्रयोजनको लागि आगामी आ. व. २०८३/८४ लाई सँक्रमणकालीन वर्षको रुपमा लिई उक्त वर्षमा सालबसाली खर्च, अत्यावश्यक खर्च र ऋणदायित्व भुक्तानीको लागि मात्र विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विनियोजनका अन्य शीर्षकमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र पुनर्संरचना गरी खर्च अनुसार परिणाम र प्रतिफल ठिक दुरुस्त आउने गरी अर्थात भ्रष्टाचार र अनियमितता शून्य हुने गरी प्रणालीगत सुधार, सुदृढीकरण र पुनर्संरचना गरी सुधारिएको खर्च संरचना र सोको कार्यान्वयन व्यवस्था लागु गर्नु आवश्यक छ । खर्च व्यवस्था सुधार र सुद्दृढीकरण नगरी यथास्थितिमा साबिक विधिविधान अनुरुप बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा विगतको भ्रष्टाचार, बेथिति र बेरुजुको डरलाग्दो परिणाम र परिपाटीले अझ प्रश्रय पाउने निश्चित छ । अत: भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र बेरुजुप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटका उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम मार्फत सोही अनुसार आवश्यक परिवर्तन गरी आगामी वर्षको बजेटलाई नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्यको श्रीगणेश गर्ने वर्षको रुपमा स्थापित गर्न र निरन्तरता दिन सुशासनप्रेमी नेपाली नागरिकको जोडदार माग रहेकोछ ।  

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)