आन्दोलनबाट सत्ता खुस्कीएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आन्तरिम सरकारलाई चुनौति दिइरहेका छन । भ्र«ष्टचार अन्त्य र शुसासनका लागि करिब ७४ भन्दा बढी जेनजी पुस्ताले शाहदत प्राप्त गरेको कुरामा तत्कालिन सत्ताका नेतृत्वकर्ताले पछुतो भएको महशुस गर्न नसक्नु अंहमताको परकाष्ठ नै हो । परिवर्तनका लागि जेनजीले बगाएको रगतमाथी टेकेर आन्तरिम सरकारमाथी नै धावा बोल्नेहरुबाट जनमुखी कामको अपेक्षा गर्नु बालुवामा महल बनाउने सपना देख्नु सरह हो भन्नेहरु धेरै छन । अहंकारको बाटो आफ्नै लागि आत्मघाती हुने कुराको अडकल तत्कालिन सत्ताले गर्न नसक्दा ठूलो जनधनको क्षेती भएको प्रष्ट नै छ । तर पनि तत्कालिन सत्ताको नेतृत्वले एकपटक सहानुभुती सम्म पनि दिन नखोज्नु दुखद विषय भएको छ । 

हजारौ कार्यकर्ताको भिडबाट कार्यकर्ता उक्सानेतिर समय वर्वाद गर्नु भन्दा चुनावी अभियानमा लागेर जनविस्वास कायम गर्नु उत्तम हुने तत्कालिन सत्ताको नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ? तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेले चुनाव भन्दा पनि संसद पुनस्थापनाको विषयमा जोड गरिरहेको छ । के संसद पुर्नस्थापना भएमा एमालेले जेनजीका माग संम्बोधन गर्ला ? आफैमाथी घेराबन्दी भयो भन्दै दुई तिहाइको सरकार भएको बेला आफैले संसद विघठनको बाटो अप्नाएको एमालेले अहिले किन संसद व्युताउने कुरामा जोड गर्दैछ ? एकातिर एमाले चुनावबाट परहुन खोजिरहेको छ भने अर्कातिर आन्दोलनमा दमन गरी गोली चलाउनेहरुमाथी गर्नुपर्ने कारवाही सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ । आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेशदिनेहरुमाथी फौजदारी अभियोग मार्फत कानुनको दायरामा सरकारले ल्याउन सक्ने दावी संविधानविदहरुको छ तर सरकारले जाचबुझ आयोग देखाएर आफ्नो ध्यान अन्तै मोडिरहेको देखिन्छ । यदी यो सरकार संविधान अनुसार बनेको भए संसदभन्दा बाहिरको व्यक्ती प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न नै नसक्ने भनिएको छ भने यदी सरकार संविधानभन्दा बाहिर बाट बनेको आन्दोलनले बनेको भएर जेनजीले उठाएको सबै मागलाई अहिलै सम्बोधन गरेर त्यही अनुसार सरकार अगाडी बढन सक्छ भन्नेहरु पनि धेरै छन । जेनजी प्रतिनिधिहरुले पनि आन्दोलनबाट उत्पत्ती भएको सरकार भएकोले यही सरकारले जेनजीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन । राजनीतिक दलका कुरा एकातिर जेनजीका कुरा अर्कातिर सरकारको ध्यान अर्कैतिर यसरी अगाडी बढदा चुनावको माहोल विग्रिनेमा कुनै संका छैन । 

जेनजीहरु पनि एक ठाउमा आउन नसकेको धेरैको बझाइ छ । किन भने राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्ने जेनजी समुह एउटा हुन्छ गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जेनजी अर्कै हुने फेरी पत्रकार सम्मेलन गर्ने जेनजी अर्कै हुने जेनजीहरु पनि आफैमा मिलेर एउटा सिङगो एजेन्डा बनाउन नसकेको हुनाले दलहरुले जेनजीको नाडी छामिरहेको भन्नेहरुको जमात ठुलै छ । के जेनजीलाई दलहरुले पत्यान नसकेकै हुन त ? सबैले आ आफ्नो डम्फु बजाउदै समय गुजार्ने अनाहकमा परिवर्तनका लागि ज्यान बलिदान गर्नेहरुको जिम्मा लिने कसले ? यदी यो मुलुकमा अझै कानुनी राज्यको अभ्यास बाकी छ भने आन्दोलनमा भएको ठुलो जनधनको क्षतिको जिम्मा राज्यको तर्फबाट तत्कालिन सत्तामा रहेकाहरुले लिनुपर्ने र आन्दोलनकारीका पक्षबाट जेनजीका अगुवाहरुले लिनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले सतहमा उठिरहेको छ । जनधनको क्षतिको जिम्मा जिम्मा लेलान नलेलान तर आन्दोलनको उपलब्धी गुमाउने वातावरण नबनोस भन्ने आम मानिस र आन्दोलनमा घाइतेहरु भएका घाइतेहरु र मृतकका परिवारको छ । जे प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना छोराछोरीले आन्दोलनमा ज्यान बलिदान गरे आज त्यही गुम्ने खतरा देखिएर चिन्ता लाग्न थालेको आम मृतकका परिवारको चिन्ता छ । 

कतिपय घाइतेहरुलाई अझै राज्यको सहयोग नपुगेको कुरा पनि वाहिर आइरहेको छ । सरकार प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको निर्वाचनमा जान कानुनी अडचन के छन ? त्यसलाई कुन कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? भ्रष्ट्रचारीलाई तत्काल आजिवन जेल हाल्न कुन कानुन आवश्याक छ ? आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिनेमाथी कारवाही गर्न कुन कानुन बाधक छ ? लगायतका विषयमा सक्रियता पुर्वक नलाग्ने जेनजीका माग पूरा गर्छौ भन्ने तर ती मागका लागि नीतिगत सुधारमा गम्भीरता नदेखाउने उता जेनजीहरु एकैठाउमा नआउने फरक फरक समुहमा देखिने अर्कातिर दलहरु अहंमता देखाइरहने चुनाव नै हुदैन भन्दै हिडने यसरी मुलुकले कसरी निकास पाउछ ? आन्दोलनको मर्म र भावना कसरी समेटिन्छ ? 

जेनजीका घाइतेको सपना कसरी पूरा हुन्छ ? जेनजी पुस्ताको बलिदान कसरी सार्थक हुन्छ ? मुलुकले खोजेको परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा उपलब्धी गुम्ने मुख्य जोखिमको अवस्था भने दलहरु जिम्मेवार नहुने गल्ती स्वीकार गर्न आवश्यक नठान्ने आन्तरिम सरकार त्यसै अलमलमा पर्ने गल्ती गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन डराउने जेनजीहरु एक समुहमा जुटन आवश्यक छ ।