सरकारले आफना कुरा जनतालाई भन्ने माध्यम भनेकै सञ्चार माध्यम हो । राज्यबाट भएका राम्रा काम पनि जनतामाझ आएकै छन नराम्रा कामको खबरदारी भएकै छ । तर कतिपय अवस्थामा नरामा्र नाजायज अबैध कामको बारेमा समाचार आउदा पत्रकारमाथी सञ्चार जगतमाथी जाइ लाग्नु लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा पर्दैन । लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउनका लागि यो मुलुकमा पत्रकारको ठूलो भूमिका भएको कुरालाई राज्यले विर्सने भूल किन गर्दैछ ?  एच टि पी खबरका सञ्चालक पत्रकार दिवाकर शाहको एउटा भिडीयो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो । 
पत्रकार शाहले गरेको कार्य ठिक होला नहोला त्यो जनताले हेरिरहेकै छन र तर पछिल्लो समय पत्रकारमाथी जुन किसिमको धरपकट भएको त्यो भनेको स्वतन्त्र पत्रकारीतामाथीको बरबरता हो । प्रश्न गरेकै आधारमा युवामनका सञ्चालक किशोर श्रेष्ठ प्रहरीको खोरमा पुर्याइयो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिका सुपुत्रको बारेमा हिलटन होटेलसँगको साइनो छ भन्ने समाचार प्रसारण गरेकै आधारमा पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई तर्साउने काम भयो । पत्रकारमाथीको स्वतन्त्रतालाई राज्यकै मतियारहरुले दमन गर्ने पछिल्लो अभ्यास निकै चिन्ताजनक छ । जनता र सरकारको हुलाकी पुलको रुपमा रहेको पत्रकारीतालाई दवाउने कुचेष्टा भइरहेको बेला राज्य किन चुप छ ? संसद भवनबाट बाहिर निस्कने क्रममा पत्रकारहरु उच्च तहकाहरुलाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा सिधै अस्वीकार गरेको बेवास्ता गरेको दृष्यहरु पछिल्लो समय निकै भाइरल भइरहेका छन । होला पत्रकारले पनि केही शैली ढङग नपुर्याका होलान तर उनीहरुलाई शैलीमा ल्याउनका लागि राज्यको भूमिका पनि त होला नी ? तर पत्रकारलाई यु टेवे भन्दै गाली गर्दै निष्पक्ष आवाज दवाउने छुट कसैलाई छैन । यु टुवमा कराए रै सांसद बनेका मन्त्री बनेकाहरु पनि यही छन् । यु टुव नहुने हो भने कुनाकुनाका खबरहरु बेथितीहरु आज बाहिर आउदैनथे । 

सत्य खोजमुलक समाचार संप्रेषण गर्ने क्रममा कुनै गुन्डागर्दीको भिड पत्रकारमाथी जाइलाग्छ भने राज्यले तुरुन्त त्यसता जत्थाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुृ पर्दछ । त्यसको अर्थ पत्रकारले कानुन नमान्ने भन्ने चाही होइन । पत्रकारका पनि आफ्नै आचार संहिता हुन्छन प्रोटोकलहरु हुन्छन । त्यसलाई मनन त गर्नै पर्दछ । सञ्चार जगतमा आएका विषयले कसैमाथी आघात पर्छ र त्यो समाचार भ्रामक र तथ्यहिन छ । आधिकारीक छैन भने त्यसको उपचार गर्ने निकाय पनि छ । त्यसका विरुद्ध उजुरी गर्ने संयन्त्रहरु पनि छन तर उजुरी गर्नु भन्दा पनि सिधै पत्रकारमाथी जाइलाग्ने प्रहरी लगाउने अदालत गुहार्ने र प्रहरीले पनि उल्टै माफियाहरुलाई साथ दिने अभ्यासले पत्रकारहरुको आत्मसम्मानमाथी ठेस पुगेको छ जुन सवाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध हुन आउछ । प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको ठहरिन्छ र जनताको आवाजलाई राज्यकै पहलमा बन्द गर्ने प्रयास भएको बुझिन्छ । लोकतन्त्रको विउटी भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान हो । विश्वको अभ्यासमा छ । युद्धको बादल मडारिएको मुलुकमा पनि प्रेसको ठाउ नामेट भएको हुदैन । मधेश अव छुटिएर भारतको एउटा प्रान्त बन्छ, मधेशका जनता नेपालसँग खुशी छैनन भन्दै भाषण गर्नेहरुलाई नदेख्ने राज्यले हिलटन होटलको साइनो भएको सवालमा दिवभुषण पाठकहरुलाई तुरुन्तै देख्छ । असारे विकासमा रातारात योजना काम गरेर गुणस्तरहिन कामगर्नेहरुलाई नदेख्ने राज्यले नेतासँग जनताका प्रश्न गुनासाहरु राख्नेलाई छिटो देख्छ । असारको विकास किन हुन्छ ? सरकारी कार्यालयमा रातको १२ बजे बैठक किन हुन्छ ? यती कुरा सबैले बुझ्ने कुरा छ । त्यसता बेथिती अबैध प्रयासहरुका उजागर गर्नेलाई त राज्य सम्मान गर्नुपर्ने धन्यवाद भन्नुपर्ने तर सत्ता र शक्तीको बलमा भइरहेको सञ्चार जगतमाथीको आक्रमणलाई राज्यले बेवास्ता गर्नुले निरकुसंताको गन्ध आइरहेको बुझन सकिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ । प्रेसमाथीको दमन संविधानले कल्पना गरेको छैन । जब प्रेसमाथीको दमनमा राज्य चुप रहन्छ त्यसबाट सहजै बुझन सकिन्छ की यो राज्य जनमुखी बन्न नै चाहदैन । बेथिती र विसंगतीको भिड जहिले पनि सञ्चार जगतमाथी खनिने दाउ हेरेर बसेको हुन्छ  । किनभने सञ्चार जगत सक्रिय भयो भने उनीहरुको कतुर्त जनताले थाहा पाउछन भन्ने त्रास सधै हुन्छ त्यही भएर प्रेसमाथीको आक्रोस उनीहरुमा सधै हुन्छ र त्यसतो अवस्थामा राज्यले आफ्नो निगरानी त्यसतो भिडहरुमाथी अराजक जत्थाहरुमाथी कहिले बढाउँछ ? आम पत्रकारहरुको प्रश्न यही हो ।