विश्वमा जातीय विभेदको कुरा गर्दा कतै रङ्गका (कालो गोरो) आधारमा विभेद छ । कतै (वर्ण)जातका आधारमा विभेद छ भने विश्वमा भाषा, लिङ्ग, धार्मिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधारमा विभेद भइरहेको छ । जातलाई जोडेर दलितमाथी गाली व्यज्जती गर्नेहरुको भिड समाजमा झन झन बढिरहेको छ । भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ६ को जर्जको रुपमा रहेका लोक गायक एवं सर्जक खेम सेन्चुरीमाथी सामाजिक सञ्जलामा जातलाई जोडेर गालीको वर्षा भयो । नृत्यकार शंकर विसि लोक गायक प्रकास सपुतहरुले जातलाई जोडेर निकै गाली सहनु परेका थुप्रै दृष्यहरु ताजै छन । कामीको जात यस्तै हो, कामीलाई सम्मान पचेन आफ्नो जात देखाई हाल्यो जस्ता गालीहरु बेग्रल्ती देखिए सामाजिक सञ्जालहरुमा । दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिएका गालीगलोजको सवालमा न राज्यको कुनै सरोकार हुन्छ न चासो नै । जातीय विभेदको सिकार पंक्तीकार आफै भएको धेरै अनुभवहरु ताजै छन् । काठमाडौंमै आफ्नो वास्तविक थर विक बताउदा कोठा नपाएको दुख ताजै छ । जात छलेपछि कोठा त पाइने तर सँगै अर्को कोठाका गैरदलितहरु बीचमा कुनै मनमुटाव हुँदा कामीको जस्तो व्यवहार दमाइको जस्तो काम भन्दै जातसँग तुलना गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई कराउँथे र अहिलेपनि प्राय म आफैले धेरै सुन्ने गरेको छु की जातलाई जोडेर डोमिनेन्ट गरेको आफैले पनि भोगेको छु चिनी खान त वाहुन भएर जन्मीनु पर्छ भन्ने शब्दले अझै घोचिरहन्छ ।  यो सुनेपछि झनै आफैले सही थर बताउन नसकेको धेरै घटनाहरु छन र अहिलेपनि शिक्षित भनिनेहरुबाट नै जानेबुझेकाहरुबाट नै शहरमा बस्नेहरुबाट नै विभेद गरेको अनुभव छ । शिक्षकले नै मलाई घरमा लगेर के गर्ने मलाई त खासै फरक पर्दैन तर श्रीमति अहिले पूजाआज गर्ने हुनाले भित्र चाही नवसौ बाहिरै बसेर खाउ है सर भनेका छन् । त्यो पनि विभेद नै थियो तर मैले त्यो विभेदलाई स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प नै थिएन त्यो परिस्थितीमा । त्यसैले जातीय विभेद थियो मात्रै हैन अहिले पनि छ र भोलीपनि उखेलिने वाला छैन । किनभने जात व्यवस्थालाई शिरोधार गरेका राज्य सञ्चालकहरु सत्तामा हुँदा विभेद नगरौं भन्दै दिवस कुरेर सन्देश दिन्छन भने सत्ता खुस्कीएपछि सत्ताको पीडा लुकाउन नसकी मैलाधैला भन्दै कुजात भन्दै जातलाई जोडेर अरुलाई गाली गर्न थाल्छन् अनी कसरी जातीय विभेद उन्मुलन हुन्छ ? नेपालले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा पेश गर्नुपर्दछ तर सरकारले समयमा त्यो प्रतिवेदन बुझाउदैन । नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि महासन्धि नेपालको कानुनअनुसार लागू हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ तर सरकार आफै कानुन कार्यान्वयनमा वास्ता गर्दैन । 
जातको आधारमा कसैलाई कुनैपनि किसिमले गाली गर्न व्यइजेती गर्न पाइन्न । अपवाद बाहेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा पनि त्यसतो भएको छैन । जातको आधारमा गाली गर्ने होच्याएर बोल्ने सन्धि महासन्धि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुले निषेध गरेको छ । तर नेपाली समाज यसतो एउटा विन्दुमा जुन समाजको भीड कसैको काबुमा छैन अझ यसलाई यसरी भनौं सामाजिक सञ्जालको नियमनमा कसैको पहुँच नै छैन की जसले जे भन्दा पनि हुने जसले जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गाली गर्न पनि मिल्ने प्लेट फर्मको रुपमा विकास हुँदैछ । 

सामाजिक सञ्जाल भनेको आफूलाई ठिक नलागेको विषयमा मज्जाले मुख छाडन अरुको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुनु अहिलेको पुस्ताका लागि निकै दुर्भाग्य बनिरहेको छ । 
जातीवादको दमनकारी अभ्यास जातीमाथीको अतिवादी उत्पीडन अब कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा जातलाई जोडेर गरिएको जातिय उत्पीडनको हिसावकिताव समयले कैद गरेको होला । 
समाजको एउटा ठूलो उग्रजातीवादी जत्थाबाट दलित समुदाय उत्पीडनमा पर्छन पारिन्छन भने कहिले उच्च तहका नेतृत्वहरुबाट जातलाई जोडेर जातिय उत्पीडनमा दलितहरु पर्छन पारिन्छन । दलितजातीमाथीको अतिवादलाई राज्यको कुनैपनि नियमनकारी निकायले नदेख्नु चाही झन डरलाग्दो राज्य संरक्षित जातव्यवस्थाको उपज हो । 

मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणा पत्रलाई हेर्ने हो भने पनि १९४८ को धारा २ मा जाति लिगं वर्ण भाषा धर्म राजनीतिक वा अन्य विचार धारा राष्टिय वा सामाजिक उत्पत्तिका आधार कसैलाई विभेद गर्न नपाइने ग्यारेन्टी गरेको छ । सन् १९६० को दशकमा विश्वका विभिन्न भागमा घटेका निश्चित भाषीहरु विरुद्ध लक्षित गरिएका घटनाहरुमाथी संयुक्त राष्टसंघको महासभाले खेद प्रकट नै गरेको थियो । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाले पनि सबै किसिमको विभेद र असमानतालाई अस्वीकार गरेको छ । सबै प्रकारको जातिय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले जातीय विखन्डनको निन्दा गरेको छ । जातिय विभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रय महासन्धिलाई नेपालले १९७७ जुलाई १२ मा नै अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । सन १९६३ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी घोषणा पत्र पारित गरेको र त्यसको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय ऐन कानुनले पनि दलित समुदायमाथी हुने गरेका जातिय ज्यादतीमाथी पूर्णरुपमा निषेध गरेको वर्जित गरेको छ । देशमा प्रचलनमा रहेका नीति कानुनले पनि दलितमाथीको जातिय ज्यादतीको निन्दा गर्छ र त्यसउपर कानुनी उपचार कानुनी कारवाहीको पनि भागीदार बनाउछ । गाली बेइज्जती ऐन २०१६ को दफा ३ ले जात र पेशाको आधारमा वेइज्जती वा होच्याउन नहुने कुरालाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ । यसरी कानुनत सबै किसिमका जातिय उत्पीडनमाथी अपराध मानिए तापनि सामाजिक अभ्यासमा जातिय उत्पीडनका अवशेषहरु जिवितै भएको हुनाले आम दलित समुदाय त्यसको सिकार भइरहेका छन । दलित सम्बन्धीको हक धारा ४० सामाजिक न्याय सम्बन्धीको हक धारा ४२ छुवाछुद भेलभाव विरुद्धको हक धारा २४ लगायतले कानुनी रुपमा कुनै पनि किसिमको जातिय विभेद जातिय उत्पीडनलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गरी जातिय विभेदलाई फौजदारी सामाजिक अपराधको रुपमा लिएको छ ।

कुनै पनि तवरबाट दलित समुदायमाथी भएको विभेदकारी अभ्यासहरुलाई क्षम्य नमानिन्े व्यवस्था राष्ट्रिय नीति कानुनमा छदैछ तर पनि यसता कानुन र ऐनको धज्जी उडाउदै उग्रजातीवादका हिमायतीहरुले दलितमाथीको जातिय वर्वरता मच्चाइरहेका छन । जुन अभ्यास समाजकै कलङकीत अभ्यासको रुपमा उजागर हुँदैछ । राज्यका उच्चदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले दलितमाथी लान्छना लगाउने दलित भनेर होच्याउने डोमिनेन्ट गर्ने भाष्य प्रयोग भइरहेको हुन्छ तर त्यसलाई नियमनकारी निकायले जहिलै बेवास्ता गरिरहन्छ । जातीय उग्रवादको चपेटामा दलित समुदाय पिल्सीरहन्छ राज्य दर्शक बनिरहन्छ अहिलेको तितोसत्य यही हो ।