.jpg)
नेकपा माओवादी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनबाट बनेको सत्ता समिकरण भत्काएर प्रमुख दुई ठूला राजनैतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर नयाँ सत्ता समिकरण बनेको छ । पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानन्त्री बनेका छन । ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार फर्किएका हुन । राजनैतिक दलहरुको सत्ता बनाउने र भत्काउने निरन्तरको खेल जिवितै छ ।
व्यक्तीगत स्वार्थभित्रको रसातालमा नेपाली राजनीति फस्दै गएको बुझाई आम नागरिकको रहेको पाइदैछ । राजनैतिक दलहरुले समावेशीतालाई पाखा लगाउने अभ्यास निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेको वर्तमान ओली सरकारमा सहभागी अनुहारहरुले पुष्टि गरेका छन । अघिल्लो समिकरणमा पनि मन्त्रीपरिषदमा दलितलाई शुन्य नै बनाइएको थियो भने यो मन्त्रीपरिषदमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट एक जना पनि दलित मन्त्री परेनन पारिएन । मन्त्रीपरिषदमा दलितको उपस्थिती शुन्य बनाउने अभ्यास गर्नु भनेको संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्थालाई निस्तेज पार्नु हो । सत्ताका लागि एकअर्काको काँध थापेका दलहरुले मन्त्रीमा एक जना पनि दलितको नाम नपठाउनु समावेशी लोकतन्त्रको उपहास मात्रै हैन ६० लाख दलितको अपमान हो पनि । देखावटी समाजबादको बर्को ओढेर सामाजिक न्यायको ढोल पिट्नु लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो बैमानी हो ।
दलहरु दलित मैत्री कहिले बनेन र बन्ने छाँट पनि देखाएनन । नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री प्रतिनिधि सभा सांसद जिवन परियारको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा थियो त्यहीपनि ब्राहामण तन्त्रले खुस्काइदियो । दलहरुले समावेशीता र पार्टीमा त्याग गरेका मान्छेहरुलाई मन्त्री बनाउने भन्दा पनि आफ्ना वरपरकाहरुलाई मन्त्री बनाए । आफ्ना वरपरका आफूलाई जयजयकार गर्नेहरुलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको अव्यवहारिक चरित्रका कारण दलितहरु मन्त्रीको लिष्टमा परेनन । सत्ता समिकरण भित्र एक सय एक दलितहरु क्षमता भएका र पार्टीमा त्याग गरेका दलितहरु नभएका होइनन तर दलको आखामा दलितको क्षमता परेन । यो राज्य हाम्रो मात्रै पेवा हो भन्ने मानसिकताबाट प्रमुख दलहरु गुज्रिरहेका छन ।
दलहरुले बोलीमा जतिनै राम्रा मिठा कुरा गरेपनि व्यवहारमा कहिलै देखाउदैनन । व्यवहारमा दलितप्रति दलहरुको सोच कहिलै बदलिएन । राजनैतिक दलहरु जात व्यवस्थाको घुम ओढेर दलितमा आएको चेतनाको भेललाई नजअन्दाज गर्ने दुस्साहस गर्दैछन जुनकुरा स्वयम दलका लागि पनि घातक हो । सबैभन्दा पहिला दलितलाई मन्त्री बनाएर दलितमैत्री बन्न खोजेको पूरानो भनिएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत दलितलाई मन्त्रीमा नअटाउनु भनेको लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने अधिकार दलहरुलाई कसले दियो ? एकजना पनि दलित मन्त्रीको प्रतिनिधित्व नभएको मन्त्रीपरिषदका प्रधानमन्त्रीले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा कसरी गर्न सक्छन ?
0 comment