काठमाडौं - मनसुन भित्रिएयता कोशी प्रदेशमा बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङमा परेर २४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाए अनुसार २४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १७ जनाभन्दा बढी घाइते र २ जना बेपत्ता भएका छन्। १ सयभन्दा बढी पशु चौपाया मरेको र आर्थिक हिसाबले करिब १० करोड बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।
प्रदेशका प्रहरीका प्रवक्ता एवं एसपी सुमनकुमार तिमल्सिनाका अनुसार मोरङमा ६, ताप्लेजुङमा ५, झापा र संखुवासभामा ४/४, इलाम र सुनसरीमा २/२, तथा ओखलढुंगामा १ जनाको मृत्यु भएको हो। बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण २ सय २५ परिवारका ७ सय ३८ जना विस्थापित भएको उनले बताए। एसपी तिमल्सिनाका अनुसार अनुसार ताप्लेजुङमा ७५, मोरङमा ६८, संखुवासभामा ५५ र झापामा २७ परिवार विस्थापित भएका छन्।
विस्थापित भएकालाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लगी विद्यालय, सामुदायिक भवनलगायतमा अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार बाढी र पहिरोका कारण ३३ वटा घरमा पूर्ण र ४२ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्राकृतिक प्रकोपमा परेर पछिल्लो २ दिनमा मात्रै ९ जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर ६ तथा चट्याङले लागेर ३ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले बगाएर २ जना बेपत्ता छन्।
कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले मनसुनजन्य प्रकोप सुरु भएसँगै खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिए। ‘पीडितको उद्धारका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। सम्भावित जोखिमको आँकलन गर्दै सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।’ डीआईजी खापुङले क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै निकायबीच एकआपसमा समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए।
कोशी प्रदेशमा विगतभन्दा यसवर्षको मनसुनमा औषतभन्दा धेरै पानी परेर मनसुनजन्य जोखिमको सम्भावना अधिक रहेको पूर्वानुमान छ। मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये मनसुनमा कोशी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको हो। यो प्रदेशमा करिब १ लाख १३ हजार परिवारका करिब ५ लाख मानिस विपद्बाट कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कोशीमा बाढीपहिरो तथा डुबानका घटनाबाट २२ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा ५ हजार परिवारलाई राहत र उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ। मनसुनजन्य प्रकोपको विश्लेषण गर्दै क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पास गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले बताए।
उनका अनुसार सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाएको छ। ‘प्राकृतिक प्रकोप देखा परेको ठाउँमा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीसहितको टोली परिचालन गरिएको छ,’ थापा भन्छन्, ‘अन्य सरकारी संयन्त्र पनि परिचालन गरेर खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।’ उद्धारका लागि स्रोत, साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ।
मनसुनजन्य प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी खोज, उद्धार तथा राहत र शीघ्र पुनर्लाभका लागि अत्यावश्यकीय मानवीय सहयोग एवं पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा आधारित रहेर सरकारले काम गरिरहेको थापाले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा यसअघि बसेको प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकले विपद्का समयमा खोज, उद्धार, राहत सामग्री खरिद र भण्डार गर्नसक्ने अधिकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ।
त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ६ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
‘विस्थापित भएकालाई तत्काल त्रिपाल, खाद्यान्न, कम्बल र भाँडाकुँडालगायतका राहत सामग्री दिन्छौं,’ निमित्त सचिव थापाले भने, ‘विपद्मा उद्धारका लागि मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकाय सम्मिलित सूचना समन्वय इकाई खडा गरेर काम सुरु गरिएको छ।’ इकाईले विपद्का बेला खोज तथा उद्धारका लागि तत्काल टोली परिचालन गर्ने उनको भनाइ छ।
थापाका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपमा परेर भएको क्षतिको विवरण अनुसार राहत रकम उपलब्ध गराइने छ। ‘एकाघरको दुई जनासम्मको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १/१ लाखका दरले र दुई जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रूपैयाँका लागि दरले राहत रकम दिइने छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ताप्लेजुङका पीडित परिवारलाई ३ लाख दिइसकिएको छ।’ घर पूर्ण क्षति भएमा ५० हजार, आंशिक क्षति भएमा ३० र सामान्य क्षति भएमा १५ हजार रूपैयाँका दरले राहत रकम दिइने उनले बताए।
दुरगामी योजना र जोखिम न्युनिकरणप्रती सरकारको वेवास्ताले हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दो छ।
