काठमाडौं - नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कथित रक्सी घोटाला मुद्दामा उच्च अदालतबाट जमानत पाएनन्।
दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले अरविन्द केजरीवालको जमानत खारेज गरेको हो ।
जुन २० मा दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले यस मामिलामा अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको थियो। तर सोही दिन ईडीको निवेदनमा उच्च अदालतले राउज एभिन्यू अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको थियो ।
उच्च अदालतले निवेदनको सुनुवाइका क्रममा यसअघिका कागजातमा ध्यान नदिएको बताएको छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा तोकिएका जमानतका सर्तहरूमा पनि अदालतका न्यायाधीशले राम्ररी छलफल नगरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
अब हाईकोर्टको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार अरविन्द केजरीवालको याचिकामा सुनुवाई गर्नेछ । सीएम केजरीवाललाई दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित घोटालाको सम्बन्धमा यस वर्ष मार्च २१ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गरेको थियो।
केजरीवालले जुन २० मा तल्लो अदालतबाट जमानत पाएपछि उच्च अदालतले शुक्रबार रिहा गर्न रोक लगाएको थियो। यदि उच्च अदालतले संघीय एन्टि मनी लान्ड्रिङ एजेन्सीलाई अन्तरिम रोकावट राहत नदिएको भए, आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाल गत शुक्रबार तिहाड जेलबाट निस्किन सक्थे।
मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली हाईकोर्टबाट उनको रिहाइमा रोक लगाउने याचिकामाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। तल्लो अदालतले अन्तःशुल्क नीति मुद्दामा अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले धेरै कमीकमजोरी जनाउँदै उक्त आदेशलाई रोकेको थियो ।
उच्च अदालतले तल्लो अदालतका न्यायाधीशले तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै अरविन्द केजरीवाललाई हतारमा जमानत दिएको बताएको छ। यस क्रममा कानुनी आवश्यकताहरू पनि पालना नगरिएको जनाइएको छ। उनको सुनुवाइ आज भारतीय समयअनुसार दिउँसो १२.३० मा हुनेछ।
