गणतन्त्र ल्याटिनबाट Rerpublica जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्य एउटा यस्तो देश हो त्यहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रुपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनतावाट कुनै पनि व्यक्ति पदासिन हुनसक्छ । यस प्रकारको शासनलाई गणतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र, जनतन्त्र वा प्रजातन्त्र गणतन्त्र भन्दा फरक हुन् । लोकतन्त्र/जनतन्त्र त्यस शासनलाई भनिन्छ जहाँ वास्तवमै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने साथमा जनतान्त्रिक पनि छन् । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
नेपालमा राजतन्त्र विरोधी मत २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पछि प्रकटित भएको हो । २००७ साल फागुन ७ गतेको शाही सम्बोधनमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधान सभा र गणतन्त्र शब्द उच्चरण गरेका थिए तर यी कुरामा उनी इमान्दार देखिएनन् । राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा निधन भएपछि राजगद्धी सम्हालेका राजा महेन्द्रले संविधान सभाका लागि होइन, संसदका लागि वि.सं. २०१५ मा प्रथम आम निर्वाचन गराए । नेपाली कांग्रेसले सो निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्यायो र वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको एकमना सरकार गठन भयो । तर राजा महेन्द्रले कांग्रेस सरकार २०१७ साल पौष १ गते छोटो समयमै संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरेर विघटन गरी कार्यकारी अधिकार आफैमा निहीत गरे ।
राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउँदै एकदलीय पंचायती शासनको आरम्भ गरे ।
अझ २०२४ सालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान लागु भएसँगै पंचायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प भनियो । जब कि हिन्दू धर्ममा भगवानका समेत विकल्प छन् – शिव, विष्णु, गणेश आदि । तर व्यवस्थालाई ‘विकल्पहीन’ भनिनु एकप्रकासको निरंकुश र तानाशाही पद्धती र घातक थियो र प्रतिवन्धित दलहरुले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । पंचायती शासन विरुद्ध छिटफुट आन्दोलन भए तर ती आन्दोलनले कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेनन् । राजा महेन्द्रले विकासवादी अधिनायकको छवि बनाइसकेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग कोदारी राजमार्ग र दर्जनौं उद्योग धन्दा, कलकारखाना मार्फत उनले नेपाललाई विकासको पथमा अघि बढाएका थिए । यस बीचमा कांग्रेसले कहिले राजा माथि बम आक्रमणको प्रयास त कहिले जहाज अपहरणका काण्ड मच्चायो । २०२८÷०२९ सालतिर झापाली कम्युनिष्टहरुले केही जमिन्दार (धर्म प्रसाद ढकाल लगायत) हरुका शिरछेदन गरे । जनता नजोडिएका यस्ता आतंकी दलीय कारवाहीले पंचायती शासन हल्लिने कुरै थिएन ।
२०३६ सालमा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई त्यहाँको जियाउल हक नेतृत्वको सैनिक सत्ताले फाँसीमा लड्काउने सजाय सुनाएपछि नेपालको त्यसबेलाको सुनशान प्रायः राजनीति एक्कासी तरंगित बन्यो । विशेषतः युवा विद्यार्थीहरु सडकमा निस्किए । यस घट्नाले पंचायती शासन भित्र जबरजस्त कम्प पैदा गरिदियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधार सहितको पंचायत वा बहुदल विकल्प रोज्न जनतालाई अधिकार दिए । जनमत संग्रहको बडो सुन्दर नाटक प्रस्तुत गरियो । अन्ततः शाक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दे पंचायतलाई विजयी घोषणा गरियो । यसपछि २०४५ सालसम्म पंचायती व्यवस्था माथि कतै पनि घुनपुतली लागेन ।
०४६ सालमा भारतीय सहयोगमा नेपालमा पंचायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात भयो । कांग्रेस र विभिन्न कित्तामा विभक्त कम्युनिष्ट घटकहरुले बाम मोर्चाब बनाए र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरे । नेपाललाई भुटानीकरण गर्न र राजा वीरेन्द्रलाई वाङ चुक बनाउन नसकिने भएपछि भारतीय शासक वर्गले आफुप्रति अनुग्रहीत कांग्रेस, कम्युनिष्टलाई सत्तामा ल्याउन ०४६ सालको आन्दोलनको उठान गराएको थियो । भारतीय नेताहरु चन्द्रशेखर (जोपछि भारतका प्रधानमन्त्रीबने) लगायत त्यहाँका कम्युनिष्ट नेताहरु गणेशमान निवास चाक्सीवारी आएर आन्दोलनमा भारतको साथ र सहयोगको प्रतिवद्धता जाहेर गरेपछि आन्दोलनले मूर्तरुप लिएको थियो । कांग्रेस र कम्युनिष्टको संयुक्त आन्दोलनलाई नेपाली जनताले पनि साथ दिए । ३१ दिन आन्दोलनले पाकिस्तान टुक्रयाएर नयाँ वंगलादेश भारतले बनाएको घट्नाले राजा वीरेन्द्र सतर्क थिए । त्यस अघि सन् १९७५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई भारतको २२ औं प्रान्तका रुपमा विलय गराएको भौगोलिक विस्तारवादी भारतीय नीति प्रति पनि राजा वीरेन्द्र जानकार नै थिए । यही कारण उनले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता माथि कुनै आँच आउन नदिन राजा वीरेन्द्र दृढ थिए । जनआन्दोलन उत्कर्षमा जान लाग्दा भारतीय हस्तक्षेपको संभावनालाई उनले कत्तिपनि नजरअन्दाज गरेनन् । नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला आफ्नो मातहतमा चाहिरहेको भारतसामु राजा वीरेन्द्र झुकेनन् । उनले पंचायती व्यवस्थाको विघटन गर्दै देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना गरिदिए । संवैधानिक आयोगले २०४७ मा संविधान बनायो । राजा “सेरेमोनियल” बन्न तयार भए । शक्तिशाली नेपालको राजतन्त्र संविधानको दायराभित्र सिमित भयो ।
गणतन्त्रपक्षीय मतहरु उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्विकारोक्ति विषय भएको थिएन । ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भए । भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन माओवादी नेता डा. वावुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने लेख लेख्दै भने– पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देश भक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युग युगसम्म मूल्याँकन गर्नेछन् । तर कोतपर्वबाट आएको ‘जिग्मे सिंधे’ लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन् ।
यसैबीच, ०६१ माघ १९ मा एक शाही घोषणामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुगे, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह । उनको सक्रिय शासन गर्ने महत्वाकांक्षाले राजतन्त्रविरोधी मत बनाउन र फरकफरक कित्ताका दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सहज बनायो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकृत बाटो पहिल्याएको थियो । ०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा भएको सो सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै भनिएको थियो– ‘निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’
सो सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दलहरुबीचको यो सहमतिलाई ०६२ चैत २४ देखि जारी दोस्रो जनआन्दोलनले देशव्यापी स्वीकार्यता दियो । दलहरुकै आह्वानमा सडकमा लाखौं जनता उत्रेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुर्नस्थापना गर्न बाध्य बनाए । सडकमै निरंकुश राजतन्त्रको विपक्षमा र गणतन्त्रको पक्षमा समेत नारा घन्कियो । जसले गणतन्त्र नेपालको निकट आगमनलाई संकेत गथ्र्यो ।
जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् दलहरु संविधानसभाको चुनावतर्फ केन्द्रित भएका थिए । माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, अन्तरिम संविधान लागू भयो । देश विस्तारै संविधानसभातर्फ मोडियो ।
0 comment