काठमाडौं - संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधुनिक शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट शासन पद्धति मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा राज्यसत्ता जननियन्त्रित हुन्छ । यही कारण संविधानले राज्यसत्ता जनतामा निहित रहने उद्घोष गरेको छ । समानताको हकलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा संविधानले स्थापित गरेको छ । समानताको हकको अर्थ हो कानुनका नजरमा सबै बराबर, सबै जनताबाट कानुनको समान संरक्षण र वर्ग लिंग जातजाति वा जन्म र भूगोलको आधारमा अविभेदको सिद्धान्त लागु। गणतन्त्रमा गण अर्थात् जनताको स्वामित्व नियन्त्रण र नियमन हुन्छ । तर आजको नेपालको गणतन्त्र, राज्यसत्ता अथवा शासन पद्धतिमा जनताको स्वामित्व होइन, अभिजात्य वर्गको स्वामित्व स्थापित भएका कारण अर्को जनविद्रोह जन्मने चुनौती थपिएको छ । जब राज्यले निश्चित वर्ग, समुदाय र अभिजात्य वर्गको मात्र सेवा गर्छ भने त्यसविरुद्ध विद्रोह हुनु विल्कुल स्वाभाविक हुन्छ ।

आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संसदमार्फत सरकार बनाउँछन्। जनताका छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आवधिक निर्वाचनबाटै निर्वाचित हुन्छन्। यस्तो व्यवस्थालाई जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण नभएको भन्न कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । तर यही जनताको व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनको आवरणमै राज्य सत्तामा जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण गुम्दै गएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अहिले राज्यसत्तामा अभिजात्य वर्गको हालीमुहाली चलिरहेको छ । कम्युनिस्टका नाममा कमाउनिस्टहरू र समाजवादका नाममा पुँजीपतिहरूले राज्यसत्ता कब्जा गरेर मुलुकमा ‘लखनउ लुट’ मच्चाइरहेका छन्। उनीहरू किमार्थ श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैनन्। नत्र कृषिप्रधान मुलुकमा किसानलाई मिटरब्याजपीडित गरिब, निमुखा जनताले सर्वहारावर्गका मुक्तिका खातिर लडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राज्य चिनाउन बारादेखि काठमाडौंसम्मको ११ दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । न त उनीहरू धर्ना बस्छन् भनेर सार्वजनिक स्थल खुलामञ्चको गेटमा ताला झुन्डिन्थ्यो। आफू निकटका व्यक्तिहरूको विदेशमा थुपारिएको कालो धनलाई मुद्रा निर्मलीकरण गरेर स्वदेशमा ल्याउन माओवादी अर्थमन्त्री स्वयं लागि पर्नु, मुगुका जनता २० किलो नुन किन्न पाँच हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा बाँच्नु, ठेकेदार व्यापारी, तस्कर, विदेशी जासुस र एजेन्टहरूले सजिलै सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रवेश पाउनु, मतदाता र सेवाग्राहीले सरकारलाई भेट्नै नसक्नु जस्ता प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तहरूले माओवादी नेतृत्वको यो सरकारले आम जनताको सेवामा होइन, देशका मुठ्ठीभर शोषक सामन्त दलाल पूँजीपति काला व्यापारी र विचौलियाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको स्पष्ट छ । जनसमुदायको मुख्य मुद्दा कानुनको शासन, सुलभ उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना नै हुन्। संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज बनाउन यी अपरिहार्य पनि छन्।

सरकारको पाँच वर्षको अवधि संस्थागत सुधार गर्न, विकासको काम अघि बढाउन पर्याप्त समय हो। यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशलाई हेरे पुग्छ । तर नेपालमा संबै थोक लथालिंग छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था खस्किएको छ । रोजगारीका अवसर देशभित्र नभएर झन्डै ६० लाख युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यो क्रम यद्यपि जारी छ । बैंकहरूको चर्को ब्याजले व्यवसायीहरू हतोत्साही भएका छन् र सडकमा आवाज घन्काउन बाध्य भएका छन्। विश्वविद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन्। चरम महँगीले सर्वसाधारण जनता प्रताडित छन्। आफ्ना गुनासा सुनाउन आएका जनताको प्रहरी प्रशासन लगाएर मुख थुनिन्छ । बजार नियमन र अनुगमनको सरकारी संयन्त्र बेकम्मा देखिएको छ । 

चुनावमा दलहरूलाई चन्दा दिएका ठुला व्यवसायीहरूले खाद्यान्न, तेलहन लगायत सबै उपभोग्य वस्तुहरूमा आफूखुसी अचाक्ली मूल्य बढाएका छन्। उपभोक्ताहरूको गुहारलाई सरकारले सन्न चाहेको छैन । विकास र निर्माणका कामहरू सुस्ताएका छन्। गौरवका आयोजनाहरू कहिले पूरा हुने हुन पशुपतिनाथलाई मात्र थाहा होला । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्ने अवस्थामा छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण डरलाग्दो व्यापारघाटा नै हो। देशको नाजुक अर्थतन्त्रको सुधारतर्फ कुनै पनि सरकारको अर्जुनदृष्टि नपुगेका कारण अहिले मुलुक आर्थिक संकटकालको भिरमा धकेलिन पुगेको हो। ग्रिस, श्रीलंका, पाकिस्तानकै जस्तो नियति नेपालले भोग्न सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिइरहँदा पनि सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा हुनु विडम्बनापूर्ण छ । 

वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुख्खा बन्दरगाह यसका केही उदाहरण हुन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको लगानीले प्रतिफल नदिँदा श्रीलंकाको आर्थिक हालत खराब भएको हो। राजस्वमा आएको गिरावटले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको हो। राजस्व संकलनमा नेपालमा आएको गिरावटले पाकिस्तानकै अवस्थामा पु¥याउँदै छ । परिस्थितिमा सुधार नआएमा केही वर्षभित्रै नेपालले श्रीलंका र पाकिस्तानको भन्दा खराब हालत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । पुँजी पलायन रोकिएको छैन । बेरोजगारी समस्या झन् विकराल बन्दैछ । आर्थिक संकट सन्निकट आइसकेको मुलुकका प्रमुख दल र नीति निर्माताहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका साइनबोर्ड फरक भए पनि देश लुट्ने सवालमा सबै उस्तै छन्। मितव्ययिताको फलाको गरिए पनि खर्च कटौती गर्न कोही तयार छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका फजुल खर्चले विकास र समृद्धिलाई लोप्पा खुवाइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाइने हो भने पनि करोडौं खर्चको वचत हुन्छ । भारत अमेरिकाले गरेको यस्तो अभ्यास नेपालले पनि गर्नुपर्ने हो। सांसदहरू संसद पुगेर हाजिर गरेर भत्ता पकाउँछन्। देश र जनताको अहं समस्याको उनीहरूलाई वास्ता छैन । भीभीआईपीहरूको सुरक्षाका नाममा त्यत्तिकै अत्यासलाग्दो खर्च भइरहेको छ । खर्च कटौती र मितव्ययितालाई ध्यान नदिने यदि हो भने देश गम्भीर आर्थिक चपेटामा पर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन ।