काठमाडौँ — संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनामा कुनै पनि समितिले विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनन । प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन । विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउन संसद्का विषयगत समितिहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
 त्यस कारण विषयगत समितिहरूलाई मिनी संसद् भनिन्छ ।
समितिहरूले परिणाममुखी बन्न सकिराखेको पाइदैन । सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण कोरम नपुगेर समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने समस्या दोहोरिरहने गरेको समस्या बेग्रल्ती छन । प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने बेला नजिकिँदै छ  । सामान्यतया मंसिरको अन्तिम वा पुस पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ  । विषयगत समितिले विधेयकमा आवश्यक संशोधनसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि त्यसलाई पारित गरेर कानुनी रूप प्रदान गरिन्छ  तर कुनै पनि समितिले हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्न सकिने गरी विधेयकलाई निचोडमा पु¥याउन सकेका छैनन । 
समिति सभापति एवं सांसद सन्तोष चालिसे कामको चाप भए पनि बैठक बस्नै समस्या भइरहेको बताउँछन । ‘मंसिर ५ मा अर्थमन्त्रीसहित बैठक बस्न खोजेका थियौं । बैठकको कोरम पुग्न १३ सांसद हुनुपर्नेमा ६ जना मात्रै उपस्थिति हुने भएपछि बैठक रोक्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘चाडबाड, बाढीपहिरोलगायतका कारण सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा व्यस्त हुँदा केही ढिला भएको छ ।’ समिति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रहेको दाबी गर्दै सभापति चालिसेले कम्तीमा तीन विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । ‘त्यसका लागि अब कार्यतालिका बनाएर फटाफट काम गर्छौं,’ उनले भने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलका क्रममा छन । संघीय निजामती सेवा विधेयक सबैभन्दा लामो समयदेखि घुमिरहेको छ । ६ वर्षदेखि छलफलमा रहेर पनि उक्त विधेयक पारित हुन नसक्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०७५ माघ २७ मै उक्त विधेयक संसदमा लगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब ३ वर्ष उक्त विधेयकमा छलफल भएको थियो । तर छलफलले निष्कर्ष दिएन । सरकार र समितिबीच पनि कतिपय विषयमा कुरा नमिल्ने स्थिति आएपछि सरकारले २०७८ असोज २० मा उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो । आम चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले उक्त विधेयक दोस्रो पटक २०८० फागुनमा पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरायो । संसदमा पेस भएको ९ महिना बितिसक्दा समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ नै भएको छैन । राष्ट्रिय सभाले डेढ वर्ष अगाडि पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि समितिले छलफल थालेको महिनौं भएको छ । समितिले दुवै विधेयकमाथि छलफल एकैसाथ अघि बढाएको हो तर टुंगोमा पु¥याइएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई वटै विधेयकमा सहमति नजिक पुगिसकेको दाबी गर्छन ।  ‘ती दुई वटै विधेयकका प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी करिब–करिब अन्तिम चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामा पेस गर्छौं ।’छलफलमा रहेका दुई विधेयक टुंग्याएपछि लामो समयदेखि अलि बढी चासो र विवादमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफललाई प्राथमिकता दिइने खतिवडाले बताए । विधेयकमै केन्द्रित रहेर समितिले लगातार काम गरिरहेको दाबी पनि उनले गरे । तर गत कात्तिक ३० मा समितिको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको तर्फ लक्ष्य गर्दै विधायनको प्रक्रियालाई समयसीमामा बाँध्न सुझाव दिएका थिए । गएको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएयता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चार वटा बैठक गरेको छ । असोज १५ मा बाढीपहिरो सम्बन्धमा तथा कात्तिक १२, कात्तिक २६ र ३० मा अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन । समितिले एक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहे पनि टुंग्याउन सकेको छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार कानुनको व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण तथा बहुप्रतीक्षित मानिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष भदौ २७ मा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । समितिमा गत वर्ष असोज २५ मै विधेयक पुगेको थियो ।

कतिपय विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहबीच नै छलफल आवश्यक देखिएको शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । असोज–४ यता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । मंसिर ६ मा शिक्षामन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितको उपस्थितिमा मंसिर ६ मा बैठक बस्ने सभापतिको प्रयास कोरम नपुगेर विफल हुन पुगेको छ । ‘दसैं–तिहारको बीचमा र त्यसयता पटकपटक बैठक बोलाउन खोज्दा पनि कोरम नै पुग्दैन,’ समिति सभापति थापाले भने, ‘बिहीबार ९ सांसद मात्र उपस्थित हुने देखिएपछि बैठक बस्ने स्थिति भएन । कोरम पुग्न १३ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ ।’ उनले अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन पछाडि मात्रै समिति सक्रिय हुन सक्ने बताए । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् र जलस्रोतसम्बन्धी दुई अलग–अलग विधेयक विचाराधीन छन । असोज १८ यता उक्त समितिको बैठक बसेको छैन । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । असोज ६ र कात्तिक ३० मा समितिको बैठक बसे पनि विधेयक केन्द्रित थिएन । 
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभाले एक वर्ष अगाडि नै पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । समितिले त्यसलाई अझै टुंग्याउन सकेको छैन । अधिवेशन अन्त्य भएयता समितिको बैठक बसेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बाढीपहिरो, चाडबाड र उपनिर्वाचनले सांसदहरू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रतिर भएका कारण कतिपय समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । समितिको बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्नै कठिनाइ देखिएको उनले उल्लेख गरे । संसदमा आएका विधेयकहरूलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन सभामुखज्यूबाट पनि निरन्तर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, उनले भने, ‘समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर उहाँले विधेयकमाथिको छलफल छिटो टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनु भएको छ ।