काठमाडौं - मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानले उद्योगी व्यवसायी हतोत्साही हुनुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अनुसन्धानमा उद्योगी व्यवसायी तानिने देखिएपछी राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिँदै औद्योगिक एवं व्यावसायिक संघ संस्था विरोधमा उत्रिएका हुन् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना समग्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको दाबी गर्दै उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुन नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

विज्ञप्तिमा मुलुक आर्थिक संकटमा गइरहेका बेला उद्योगी व्यवसायीमाथि त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै अनुसन्धानका नाममा भइरहेको धरपकडको शैली सच्याउन अपिल गरिएको छ । विज्ञप्तिमा राज्य संयन्त्रले नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको स्पष्ट देखिएको र यसले मुलुक असफल बनाउने खतरा रहेको बताईएको छ ।

विज्ञप्तिमा सुनुवाइको मौका नै नदिइ व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको कदम न्यायसंगत मान्न नसकिने बताईएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राज्यको रोहवरमा खरिद बिक्री भएको जग्गामा व्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । पुस्तौं अगाडिदेखि भएका कारोबारमा अहिलेका नागरिकलाई सास्ती दिनु कदापि राम्रो होइन ।' सरकारी जग्गा एवं सार्वजनिक सम्पतिलाई निजी बनाउने वा अपचलन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा बताईएको छ ।  

राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधारमा कारोबार गरेको तथा सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको जग्गाको कारोबारमा कैफियत देखिँदा किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ भनेर विज्ञप्तिमा प्रश्नसमेत गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अपराध गर्ने र गराउनेउपर विधिसम्मत हुने कानुनी कारवाही प्रक्रियामा कुनै अवरोध वा विरोध नहुने जिकिर पनि गरिएको छ ।

दोषी नठहरिँदै दोष प्रमाणित भएजसरी व्यवहार गर्दा त्रसित भइ उद्योगी व्यवसायीमा भागाभागको स्थिति आएको उनीहरुको दाबी छ । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीकर्ता थप निरुत्साहित हुनसक्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । 

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी)ले प्रकरणमा ठूला व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिसमेत मुछिएपछि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न र निष्कर्षमा पुग्न नदिन ठूलो चलखेल भइरहेको बताएको छ ।