काठमाडौं — केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले मंगलबार उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोमा पठाएको थियो । साइबर ब्युरोले नभ्याएपछि बुधबारमात्रै अदालतमा उपस्थित गराइयो । 
प्रतिवादी पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कम्बोडियाको टेलिकममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३२ अर्ब लगानी गरेको भन्दै भिडियो कल मार्फत् कसैले देखाएको अपुष्ट ’प्रमाण’ प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेका गरे ।  
प्रसाईलाई ३६ नम्बरको इजलास अर्थात न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद खनालको इजलासमा पेस गरियो । प्रसाईंको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, स्वागत नेपाल, अधिवक्ता रेनुका सिटौला सहित ६ जना अदालत पुगेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट दुई जनामात्रै सरकारी वकिल पुगे । जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र कटुवाल र सन्तोषराज कटुवालले बहस गरे । प्रसाईं पक्षका वकिलहरू अधिकांसले उनलाई हिरासत मुक्त गर्नुपर्ने र म्याद थप्न नहुने तर्क गरेका थिए । शम्भु थापाले प्रसाईं सुशासनका लागि लडिरहेको मान्छे भन्दै वकालत गरेका थिए । ’उहाँ सुशासनको लागि भनेर बोल्दै आउनुभएको छ । लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ,’ उनको तर्क थियो । 
त्यसैगरी रमण श्रेष्ठले पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका थिए । उनले पनि हरेक नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने अधिकार रहेको बताएका थिए ।
‘उहाँ कहीँ भाग्नु हुन्न, त्यसकारण उहाँलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जरूरी छैन । नागरिकको बोल्ने पाउने हक छ । लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ । उहाँहरूले ७ गते कार्यक्रम राख्नुभएको छ । त्यसैलाई रोक्न सरकारले उहाँलाई पक्राउ ग¥यो,’ उनको भनाइ थियो । प्रसाईंको स्वास्थ्य अवस्था पनि ठिक नभएको भन्दै उनलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने तर्क वहसमा भएको थियो । 
सरकारी वकिल कटुवालले भने प्रसाईंलाई हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै तीन वटा तर्क प्रस्तुत गरे । प्रसाईंलाई अनुसन्धानका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ र दफा १४ अनुसार पक्राउ गरिएको सरकारी वकिल कटुवालको तर्क रहेको थियो । 

दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने र दफा १४मा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सकिने अवधि उल्लेख छ । पक्राउ गर्नुपूर्व नै अदालतको अनुमति लिएर हिरासतमा लिइएको तर्क गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रोमा दुर्गा प्रसाईंले आफ्नै फेसबुकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको हस्ताक्षर किर्ते गरेको कागजात र लगानी गरेको भनिएको नक्कली कागजात रहेको भिडियो प्रसारण गरेको भन्दै कटुवालले तर्क गरेका थिए । ’उहाँको फेसबुकबाट नक्कली नागरिकता, लगानी गरेको भनेर नक्कली हस्ताक्षर गरेको भिडियो सामग्री प्रसारण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण उहाँलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न जरूरी छ ।’ उनले तेस्रोमा प्रसाईं बिरामी भएको भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरे ।‘उहाँ बिरामी छ भनियो तर उहाँको हिजोमात्रै वीर अस्पतालमा मेडिकल गराइएको छ । त्यसमा उहाँ स्वस्थ नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बिरामी नै हो भने प्रतिवादीको पक्षबाट निवेदन प्रस्तुत भएको पनि पाइएन । त्यसकारण प्रतिवादीलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को उपदफा ५मा हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि उपस्थित गराइएको व्यक्तिले चाहेमा आफ्नो शारीरिक जाँच गरी पाउनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । सामाजिक अभियन्ता तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।