काठमाडौं - मोरङको गोठगाउँस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।

एमबीबीएसको कार्यक्रमका लागि विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यासको अनुमति दिने सरकारको निर्णयसँगै गोठगाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। 

एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि कोशी अस्पताल प्रयोग गर्न दिइने दुई संस्थाबीचको सहमतिलाई सरकारले अनुमति दिएपछी गोठगाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। 

सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। योसँगै अलपत्र अवस्थामा रहेको गोठगाउँको मेडिकल कलेजमा अब औपचारिक रूपमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कोशी अस्पतालबीच एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अस्पताल उपलब्ध गराउने सहमति २०७८ माघ ५ गते नै भएको थियो।

तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको अनुमतिको अभावमा सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन। 

तर, हाल मन्त्रिपरिषदले पनि सहमतिलाई स्वीकृति प्रदान गरेसँगै कलेज सञ्चालनको सम्पूर्ण बाधा अवरोध समाप्त भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रेक्टर नीलमणि पोखरेल बताउँछन्। 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थोरै समय बाँकी रहेकाले सम्भवतः अर्को वर्षदेखि पठनपाठन सुरु गरिने तयारी रहेको उनको भनाई छ। 

उनले भने, ’एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिने तयारी गरेका छौं। आयोगको अनुगमनपश्चात कोटा निर्धारण गरिनेछ। त्यसपछि कलेज सञ्चालन हुन्छ।’

आगामी शैक्षिक सत्रबाट पठनपाठन सुरु गर्न एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया फाल्गुण २४ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

तर, त्यसका लागि समय पर्याप्त नहुने भएकाले अर्को शैक्षिक सत्रबाट पठनपाठन सुरु गरिने बताइएको छ। 

एमबीबीएस सञ्चालनका निम्ति भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र बजेटको समेत कुनै समस्या नरहेको जनाइएको छ।

मोरङको गोठगाउँमा अवस्थित रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिकल एण्ड एलाइड साइन्समा हाल नर्सिङ, फार्मेसी र ल्याबको पढाइ हुने गरेको छ। 

कलेज सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब डेढ अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पनि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार पियूले २०६६ सालमै मेडिकल सञ्चालनको तयारी गरेको थियो। तर, त्यही साल चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुन पुगेकाले कलेज सञ्चालन हुन सकेन। 

जसकारण ६० करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको भौतिक पूर्वाधार र अन्य स्वास्थ्य उपकरण विगत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन थियो।