जातकै कारण मारिएका अजित मिजारको लासले आजसम्म पनि न्याय पर्खिराखेको छ । जातकै कारण अपमान भोगिरहेकी दिपा नेपालीहरुको कथा उस्तै पिडादायक छ । घरवेटीको टर्चर दिपा नेपालीहरुलाई छदैछ । राज्यले कहिले देख्छ थाहा छैन । कानुनी लडाइ लडिरहेका दिपा नेपालीहरुले आजप्रयन्त जातको आधारमा अपमान भोगिरहनु परिरहेको छ भने ती दुरदराजको दलितहरुले जातकै आधारमा कति अपमान सहेका होलान त्यसको हिसाव कहाँ छ ? 

कतिपय अभियन्ता कलाकारहरुले भन्ने गर्छन दलित शब्द नै हटाउनु पर्दछ । दलित शव्द नै हटेपछि जातिय विभेद पनि विस्तारै हराउछ । अहिले र राज्यले कानुन नै बनाएर अपमान भएको महसुस भएमा थर परिवर्तनको लागि सुविधा पनि नदिएको हैन । तर दलित शब्द हटाएर थर परिवर्तन गरेर दलितमाथीको अपहेलना हटछ भन्नु सर्वथा गलत हो । 

मैले मेरो थर विक हटाएर श्रेष्ठ वा घिमिरे राखेपनि मलाई मेरो गाउमा कामी जेठाको छोरा भनेरै चिन्छन । अनि कसरी भयो त विभेदको अन्त्य ? मलाई काठमाडौंमा विभेद नगरे पनि गाउमा त विभेद हुन्छ नै किन भने त्यहाँ त म कामीकै छोरो हो त्यहाको मन्दीरमा मेरो प्रवेश हुन्न त्यहाँका वाहुनले मैले छोएको खादैनन । त्यसैले थर बदल्ने की सोच बदल्ने ? जातको आधारमा सिङगो दलित परिवार समाजबाट नै विस्थापित भएका छन त्यसको हिसाव कता छ ? 

दलितमाथी जातिय विभेद हुँदा कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रहरुबाट नै अनदेखा गरिन्छ । जातिय विभेदका घटनालाई कम्जोर ठान्ने अझै चलन छ । जातिय विभेदका घटनामा समाजमा मिल्नु पर्छ सबैलाई सबै चाहिन्छ यो सामान्य विषय हो भन्ने भाष्य निमार्ण गरी मिलापत्र गर्न राज्यकै संलग्नता भएको धेरै दृष्यहरु जिवित छन । खासगरी जातिय विभेदका घटनालाई गाउघरतिर नै मिलाउने ढाकछोप गर्ने अभ्यास अझै जिवित छ । यस्तो परिवेशमा दलितमाथीको अपमान सदिऔदेखि हेपिएको दलिएको पिडाको घाउमा माफीले कसरी खाटा बस्ला । दलितमाथी हुने जातिय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले संरचनागत सुधार नै प्रमुख हो । राज्यले राज्य संयन्त्रहरुमा संरचनागत सुधार गरी जातको आधारमा विभेद गरिने छुवाछुत गरिने सामाजिक अभ्यासलाई व्यक्तीको तहमा घरको तहमा नै निषेध गर्ने हिम्मत राज्यमा देखिनु पर्छ । जातिय विभेदका घटनालाई आम माफी समाजमा मिल्नु पर्छ यही समाज चाहिन्छ भन्ने जस्ता गलत प्रवृत्तिलाई जरामै रोक्ने नीति राज्यको सरकारको हुनु पर्दछ ।

जातिय विभेद गर्नेलाई पहुँच र शक्तीको आडमा उन्मुक्ती दिने अभ्यासलाई सधैका लागि अन्त्य राज्य संयन्त्रतहबाट नै हुनु पर्दछ । जातको आधारमा विभेद गर्नु सामाजिक अपराध मात्रै नभएर अमानवीयताको चरम रुप हो भन्ने जान्दा जान्दै थाहा पाउदा पाउदै फेरी त्यही प्रवृत्ति सामाजिक रुपमा दोहोरिनु चाही निकै दुखद पक्ष हो । 

जुन अभ्यासले नेपाली समाजलाई धेरै वर्षदेखि गिजोलिरहेको छ । जातीय विभेदकै घटनामा पीडकलाई सजायको भागीदार बनाइहालेपनि प्रमाण नै पुगेन भन्दै उन्मुक्ती दिएका कयौ घटनाहरु पनि समाजमा अहिले पनि जिवित छन । दलित जातीले आफू विक भएको आफू परियार भएको आफू सार्की भएको आफू वादी भएको आफू चमार भएको आफू तेली भएको आफू पासवान भएको निर्धक्क भएर परिचय दिने वातावरण राज्य तहले नै निर्माण गर्नु पर्दछ । आफू विक भएको परिचय दिदा नाक खुम्याउने समाजको ओरिन्टेसनबाट सधैको लागि मुक्त बनाउने शिक्षा विद्यालय तहबाट नै दिने गर्नु पर्दछ । जातको आधारमा विभेद गर्न नहुने बालबालिकामा विद्यालय तहदेखि नै शिक्षा दिने व्यवास्थाको सुरुवात राज्यले गर्नुपर्दछ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको दलितको हक कार्यान्यनका लागि राज्यले अहिलेसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन । आवश्यक कानुन नबन्दा दलितको हक कार्यान्वयनमा समस्या भइरहको प्रति राज्यको ध्यान तत्काल जानु पर्दछ । दलितमाथी एकल रुपमा सामुहिक रुपमा बोलीमा व्यवहारमा हेराइमा गराइमा घरको कोठादेखी राज्यको तहसम्म भइरहेको विभेदलाई छुवाछुतलाई शुक्ष्म रुपमा राज्यले हेर्नु पर्दछ देख्नु पर्दछ । 

अन्त्यमा राज्यलाई महशुस हुनु पर्छ की जातको आधारमा कसैले कसैलाई अपमान गर्यो भने उसको मनोबैज्ञानिक असर कति गहिरो पर्छ भनेर । मानिको चेत बदल्ने मानिसको सोच बदल्ने समाजको हेराई बदल्ने समाजको गराइ बदल्ने समाजको भोगाइ बदल्ने नीति र कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ पारिनु पर्दछ । यही समाजले जन्माएको विभेदलाई समाजबाट नै त्यसको अन्त्य गर्ने अठोट सरकारको हुनु पर्दछ व्यवहारमा  । जिउदै मानिसलाई मरेको लाससँगै जलाउने सति प्रथाजस्तो क्रुर अभ्यास यही समाजबाट सधैको लागि उखेलेर फालियो अन्त्य गरियो तर जातवादी अभ्यासको अन्त्य किन भएन ? किन भने जातको आधारमा गरिने विभेदलाई सामान्य रुपमा राज्यतहबाट नै लिने गरियो । राज्य तहबाट नै संरक्षण गरियो जातीवादी सोचलाई । जातको भ्रमित भारी बोकेर समाज रुपान्तरण गर्छु भन्दै बर्षौदेखि भ्रमका सपना वाडनेहरुलाई राज्यले अनदेखा गरिरहनुले पनि जातको आधारमा गरिने विभेदले समाजमा जरा गाडेको हो भन्ने कुरालाई बुझाइ र गराइको तहमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ त्यसको पखाईमा दलित समुदाय छन ।