दक्षिण एशियामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको मुद्दा एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ । हालै भारतको लोकसभाबाट पारित ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक, २०२६ ले यो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । एकातिर भारत सरकारले यसलाई “वास्तविक” पीडितहरूको सुरक्षाका लागि चालिएको एउटा कडा कदम भनेको छ भने, अर्कोतिर अधिकारकर्मीहरूले यसलाई संविधानप्रदत्त आत्म-निर्णयको अधिकारमाथिको निर्मम प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यो बहस भारतको मात्र होइन; खुला सिमाना र मिल्दोजुल्दो सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना भएको नेपालका लागि यो एउटा गम्भीर चेतावनी र पाठ दुवै हो ।

भारतको विधेयकले २०१९ को मूल कानुनलाई संशोधन गर्दै केही कठोर व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । यसमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू विरुद्ध हुने हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ र सजायलाई २ वर्षबाट बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ ।

कसैलाई जबर्जस्ती ट्रान्सजेन्डर पहिचान लिन बाध्य पार्ने, अपहरण गर्ने, बालबालिकामाथि यस्तो दबाब दिने, वा जबर्जस्ती भिक्षावृत्ति तथा श्रममा लगाउने जस्ता कार्यहरूलाई कडाइका साथ दण्डनीय बनाइएको छ । यी प्रावधानहरूले तेस्रोलिङ्गिहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर स्व-पहिचानमा जुनसुकै लिन्ङ्ग छन्न पाउने अधिकार भने हटाएको छ यो संसोधित कानुनले । अब कुनै 'ट्रान्सजेण्डर' व्यक्तिले आफूलाई कुन लिङ्गको रूपमा चिनाउने भन्ने निर्णय उसको आत्मबोधले होइन, मेडिकल बोर्डको मूल्याङ्कन र सरकारी प्रमाणीकरणले गर्नेछ । पहिचानको प्रक्रिया प्रशासनिक र चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको छ । साथै, परिभाषालाई सीमित गर्दै हिजरा, किन्नर, अरावानी जस्ता सामाजिक श्रेणी वा जैविक भिन्नतामा आधारित पहिचानलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ, जसले ट्रान्स-पुरुष, non-binary र gender queer जस्ता विविध पहिचानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा हटाइएको छ  ।

यस्तो व्यवस्थाले गोपनीयताको हनन त गर्छ तर सरकारको भनाइमा "गलत ब्याक्तीले पहिचान र गलत फाइदा नलियोस" भनेर यस्तो व्यवस्था लाइएको भन्ने छ  ।

यस सन्दर्भमा भारतका महिला अधिकार समूहहरू पनि विभाजित देखिएका छन् । केहीले self-identification को आधारमा महिलाको श्रेणी खुला गर्दा आरक्षण, खेलकुद र सुरक्षित आश्रयस्थलहरूमा दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र यो संसोधित कानुनको स्वागत गरेका छन  । उनीहरूको तर्क छ कि लिङ्ग केवल व्यक्तिगत घोषणा मात्र होइन, जैविक, सामाजिक, सास्कृतिक संरचना पनि हो । तर अर्कोतर्फ, धेरै अधिकारकर्मीहरू भन्छन् कि ट्रान्स महिलाहरूलाई महिलाको रूपमा मान्यता नदिनु वा छुट्टै श्रेणीमा सीमित गर्नु पनि बहिष्करण हो भन्छन्  । यसरी बहसको केन्द्रमा सुरक्षा र "समावेशिता" बीचको द्वन्द्व देखिन्छ । तर समावेशीता त "तेस्रोलिङ्गि(ट्रान्सजेण्ड्र)"को अलग्गै पहिचानमा पनि हुन सक्छ, 'तेस्कालागी महिला नै बन्नु पर्छ भन्ने छैन' पनि भन्छन् कोहि महिला अधिकार कर्मिहरु ।

नेपालको अवस्था झन् जटिल छ । नेपालले २००७ को ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत तेस्रो लिङ्गलाई मान्यता दिँदै विश्वमै प्रगतिशील उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । तर आज नेपाल स्पष्ट नीतिबिनै अगाडि बढिरहेको छ । नागरिकतामा ‘अन्य’ भन्ने विकल्प उपलब्ध छ, तर केही ट्रान्स महिलाहरूले अदालतको आदेशमार्फत ‘महिला’ नागरिकता पनि प्राप्त गरेका छन्, महिलाको आरक्षणमा आफुलाई पार्न सफल भएका छन्  ।

यसले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । के ट्रान्स महिलाहरूलाई महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा समावेश गर्ने ? कारागार, सेल्टर वा खेलकुदमा उनीहरूको वर्गीकरण कसरी गर्ने ? विवाह र सम्पत्तिको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर अहिले स्पष्ट कानुनले होइन, अदालतका तदर्थ निर्णयहरूले दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर र द्वन्द्वपूर्ण हुन सक्छ ।

दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा हेर्दा, लैङ्गिक विविधता हाम्रो समाजका लागि नयाँ विषय होइन । अर्धनारीश्वरको दर्शन, शिखण्डी जस्ता पात्रहरू, र विभिन्न समुदायमा पाइने बहुल लैङ्गिक पहिचानहरूले देखाउँछन् कि यहाँ लिङ्ग केवल जैविक तथ्य होइन, सामाजिक र आध्यात्मिक संरचना पनि हो । त्यसैले पश्चिमी self-identification मोडललाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु वा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु दुवै अपूरा दृष्टिकोण हुन सक्छ ।

भारतको नयाँ कानुनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: स्पष्ट नीति नभए राज्यले अन्ततः नियन्त्रण रोज्छ । नेपाल अहिले यही दोबाटोमा उभिएको छ ।

अब नेपालले निर्णय गर्नुपर्छ कि हामी कस्तो मोडल चाहन्छौं । के हामी राज्यद्वारा नियन्त्रित पहिचानको बाटो रोज्ने कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक संरचनाबीच सन्तुलन खोज्ने ?

यसका लागि नेपालले एउटा स्पष्ट “लैङ्गिक पहिचान ऐन” ल्याउनु आवश्यक छ । यस ऐनले स्व पहिचानको वैधानिकता (जस्तो छोरा जन्मेको ब्याक्तीले बयश्क भएपछि पुरुष रोज्ने कि तेस्रोलिङ्गी त्यो उस्को रोजाइ हुन पाउनु पर्छ) सुनिश्चित गर्नुपर्छ, मेडिकल परीक्षणलाई अनिवार्य होइन ऐच्छिक बनाउनुपर्छ, आरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको संरचनालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, र विवाह तथा सम्पत्तिको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर छोरा जन्मेकोले महिलाको र छोरी जन्मेकोले पुरुषको नागरिकता लिन पाउने नपाउने विषयमा भने गम्भीर छ्लफल हुनै पर्छ ।

अन्ततः, पहिचान कुनै सरकारी कागज वा मेडिकल रिपोर्टमा सीमित हुँदैन । यो व्यक्तिको जैविकता, शारीरिक बनौट, अनुभुती, सामाजिक मान्यता र कानुनी संरचनाको समष्टि हो । भारतको यो कदम नेपालका लागि एउटा ऐना हो । अब प्रश्न यो होइन कि कसको पहिचान सही हो, बरु हामी कस्तो न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं भन्ने हो ।