नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रका विविध विषयहरु समेटी मिति २०८१/१२/२९ मा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा हाल विद्यमान विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१ सहितका १५ ओटा ऐन खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । उक्त आयोगका अध्यक्ष यसपूर्व अर्थमन्त्री रहँदा वहाँले यी १५ ओटा ऐनहरु खारेज गर्ने मन्त्रालयगत निर्णय गर्नु भएको कहीँ कतै जानकारी छैन । तथापि, मिति २०८२/१२/१३ मा गठन भएको नयाँ मन्त्रीपरिषद्का अर्थमन्त्रीले शपथग्रहण पश्चात् अर्थ मन्त्रालयमा पहिलो दिन हाजिर हुँदै गर्दा उच्चस्तरीय आर्थिक आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका १५ ऐनहरु खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु भयो । अहिले आएर यी ऐनहरु खारेज गर्ने मन्त्रालय-स्तरीय निर्णय अगाडि बढाउनुले एकाएक किन यी ऐनप्रति नयाँ अर्थमन्त्रीको यत्रो विधि वितृष्णा हुन गयो, स्पष्ट छैन । यसबाट "नयाँ मियाँ प्याज ज्यादा खाता हए", "नयाँ मियाँ मुर्गी ज्यादा खाता हए" वा "नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ" भन्ने भनाइहरु सत्य रहेछन् कि भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय-वस्तुका सान्दर्भिक पक्षविपक्षहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञ र सरोकारवालाहरुबाट विभिन्न फोरम र समय समयमा तर्कवितर्क, विचारविमर्श र प्रतिकृयाहरु आएकै छन् । आयोगले गहिरो प्रामाणिक अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा यी सुझावहरु तयार गरी प्रस्तुत गरेको होला भन्ने अनुमान पनि गरौँ नै । तापनि यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय मिति २०२१/५/१३ मा लालमोहर सदर भई छ दशकभन्दा बढी अवधि कार्यान्वयनमा रहिआएको “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१” खारिज गर्ने आयोगको एक सुझाव संबन्धमा केन्द्रित रहेको छ ।  

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन नेपाल भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहेबसेको भए तापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको सँगठित संस्थाहरुलाई लागु हुने र यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने ऐनको दफा १ मा उल्लेख छ । ऐनको दफा २ ले लगानी भन्नाले विदेशी सेक्यूरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैँक अकाउन्ट, विदेश स्थित घर जग्गा तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरु जुनसुकै प्रकारको नगदी वा जिन्सी लगानी भनी परिभाषित गरेको छ । सोही दफामा “सेक्यूरिटी” भन्नाले शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक र सरकारी सेक्यूरिटी, सेक्यूरिटीको डिपोजिटको सम्बन्धमा डिपोजिटको रसिद र युनिट ट्रष्टको युनिट वा सब-युनिट सम्झनु पर्छ र यो शब्दले सेक्युरिटी उपरको हकको प्रमाणपत्र समेत जनाउने उल्लेख छ ।

दफा ३ (१) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन । दफा ३ (२) अनुसार दफा ३ (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको संबन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्संबन्धी अन्य आवश्यक सर्तहरु तोक्न सक्नेछ । दफा ४ अनुसार यो ऐन उल्लँघन गरी कुनै काम कुरा गरेमा उल्लँघनकर्त्तालाई बिगो (यसरी प्रावधान उल्लँघन गरी विदेशमा गरिएको लगानीको रकम) बमोजिम जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन भन्ने ऐनको व्यवस्था रहे तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको संबन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्संबन्धी अन्य आवश्यक सर्तहरु तोक्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहेको छ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको लगानी संबन्धी प्रतिबन्धहरुमा छुट दिन सक्ने भएकोले ऐनमा लगानी संबन्धमा आवश्यक लचकता र अनुकूलनीयता अन्तर्निहीत भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै विशेषता रहेकोले यो ऐन छ दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहिआएको हो । आर्थिक सुझाव आयोगले यो ऐनको सान्दर्भिकता र उपयोगिता छैन भनेर खारिजीको सिफारिस गर्नु र यसै भनाइमा तालमा ताल मिलाई अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि सोही अभिव्यक्ति दिनुले कतै ऐन नै नपढी हल्ला र हचुवाको आधारमा यस्तो  सिफारिस गरिएको वा अभिव्यक्ति दिइएको त होइन भन्ने आशँका उब्जिएको छ । ऐन नपढेर मात्र यसको खारिजीको सिफारिस गरिएको भए "अल्छीहरुले पुरानो ऐन पढ्ने जाँगर निकालेन छन्, पुराना ऐनहरु खारिज गर्दा खुब धेरै लगानी आउँछ भन्ने मानसिकता हाबी भएर यस्तो गरेछन्" भन्ने छुट दिन सकिन्थ्यो होला । तर अफसोस ! वास्तविकता अलिक भिन्दै छ । यो ऐन खारिजीको प्रसँग नभई देशको लागि यो ऐन किन अपरिहार्य छ, त्यसबारे केही विवेचना गरौँ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा संसारमै सबैभन्दा बढी भएको राष्ट्रमा नेपाल सातौँ नंबरमा पर्दछ । अर्थात्, नेपालको व्यापार घाटा/जीडीपी अनुपात भन्दा बढी अनुपात भएका राष्ट्र संसारमा छ ओटा मात्र छन् । त्यस्तै, जीडीपीको अनुपातमा निर्यात संसारमै सबैभन्दा कम भएका देशमा नेपाल पाचौँ नंबरमा पर्दछ । अर्थात्, नेपालको भन्दा निर्यात/जीडीपी अनुपात कम भएका राष्ट्र संसारमा चार ओटा मात्र छन् । त्यसैले, व्यापार घाटा संसारकै बढीमद्धे एक र निर्यात संसारकै कममद्धे एक रहेकोले नेपालको वाह्य व्यापार क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर र नाजुक स्थितिमा रहेको छ । यसबाट देशको विदेशी व्यापारको संरचना, स्वरुप र सन्तुलन अत्यन्त अनिश्चित, अस्थिर र अनुपयुक्त रहेको पुष्टि हुन्छ । 

अर्थतन्त्रलाई अति नै डस्ने र सुकाउने अर्को कारक तत्व पुँजी पलायन हो । पुँजी पलायन नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका कमजोर हुँदा यससंग अन्तर्संबन्धित विकृति, विसँगति र कुशासन चरम चुलीमा पुगेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभाव फैलिँदो छ । विभिन्न विधा र क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र सूचकाँकमा राष्ट्रको तुलनात्मक स्थिति र प्रगति सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन । नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी राष्ट्रले पनि विदेशी विनिमय निर्धारण पद्धति र वाह्य पुँजी खातालाई अद्यापि बजार प्रणालीमा पूर्णरुपमा आबद्ध र खुला गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो विनिमय दर प्रणाली २०१७ साल देखि भा. रु. सँग स्थिर (पेग) रहँदै आएको छ । स्थिर र प्रशासकीय विनिमय दर पद्धतिको आधारमा पुँजी खाता परिवर्त्यताको सपना देख्नु अपरिपक्वता हो । छिमेकीसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई पूर्णरुपमा बजार प्रणालीमा आबद्ध नबनाएसम्म तथा छिमेकी पनि पुँजी खाताको पूर्ण परिवर्त्यतामा नगएसम्म छिमेकीसँग खुला सिमाना र सहज आवागमन भएको एवम् अहिलेको जस्तो नाकाबन्दी नभएको र ओहोरदोहोरको सामान्य अवस्थामा हामीले परिवर्त्यताको रहर गर्नु भनेको पुँजी पलायनको क्रमलाई तीव्रतर पारी हाम्रो विनिमय संचिति एकै दिनमा शून्यस्तरमा झार्ने कसरत सिबाय अरु केही हुन सक्दैन ।       

आर्थिक सुझाव आयोगका पदाधिकारीको संबन्धित विषयमा अनुभवको अपर्याप्तता तथा व्यापारी प्रतिनिधिको क्षणिक लाभको लालसाले नेपालका भविष्यका पुस्ताको विकासका संभावना र अवसर नै अनिश्चित, अनिर्णित र क्षीण हुने गरी विषय-वस्तुको मूल तत्व र गाम्भीर्य नबुझी, विगतका तानाशाहहरुले के राम्रो ऐन ल्याए होलान् भनेर हचुवाको भरमा, ऐतिहासिक महत्व राख्ने तथा देश र जनताको दीर्घकालीन हितप्रति निर्देशित र समर्पित यस्ता उत्कृष्ट कानुनको यति हदसम्म उपहास गरिनु बौद्धिक दिवालियापन बाहेक केही होइन । भएका कानुन ठिक ढँगले लागु नगर्ने वा लागु नहुनुको कारण नखोज्ने तर नभएका कानुन लागु भएमा स्थितिमा सुधार हुन्छ भन्नु देश र जनताप्रतिको अर्को धोका हो । त्यसैले, नेपाली अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति नबुझी तथा कुनै स्वार्थसमूहको उक्साहट र भाउँतोमा लागी कागले कान लज्ञो भन्दै आफ्नो कान नसमाई कागको पछि पछि भौँतारिनु ठुलो मूर्खता हुनेछ । नयाँ त विज्ञ र जान्ने होलान् तथा जान्नेलाई छान्लान् भनेको त छ दशक अगाडि नेपालको प्रात:स्मरणीय सक्षम   नेतृत्वले तत्कालीन विश्व, छिमेकी र स्वदेशी परिस्थिति बुझेर तर्जुमा गरी लागु गरेको तथा वर्तमान अवस्थामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको देशको वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्र बचाउने उत्कृष्ट ऐन (विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१) को सही मूल्याँकन गर्न नसक्नु निश्चय पनि हाम्रो अपरिपक्व सोच, हचुवा ज्ञान र कृतघ्न व्यवहारको परिणाम हो । 

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)