“जेन–जी आन्दोलन ३६ घण्टामा अहंकारी सत्ताले घुँडा टेकेको संसारकै नयाँ इतिहासमा सर्मपित”

नेपाली राजनीति विगत तीन दशकदेखिको विकृत संस्कृतिको रुपमा स्थापित हुँदै आयो । राजनीति, समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । मुख्यतः आम नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, लैङ्गिक विभेद, सीप, दक्षता, सामाजिक न्याय लगायत समग्र अर्थतन्त्र र कुटनीतिक मर्यादामा समेत जेलिएको हुन्छ । विडम्बना राज्य ठिक त्यसको उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्दै गएको प्रत्यक्ष देखियो । फलस्वरुप राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरु समेटिएको संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा हुन पुग्यो । परिणाम स्वरुप अन्योल, आतंक, असुरक्षा, निराशा र सामाजिक सद्भाव एवं आम आत्मविश्वास खण्डित हुन पुग्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रले पनि नेपाली समाजको विभेद र अन्तरविरोधलाई सहि ढंगबाट सम्बोधन गर्न नसक्दा २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहको रुपमा फैलियो । जसले गर्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु प¥यो । हजारौं नेपाल आमाका होनहार छोरा–छोरीहरुले रगत बगाउन प¥यो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न देशभक्ति प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन जन्मियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको गर्भबाट संविधान सभाको नयाँ शिसुले जन्म लियो । नयाँ संविधान सभाको चुनाव भयो । आम नेपाली जनताको तर्फबाट उत्साह पूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता भयो । जनयुद्धबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक संगठन नेकपा माओवादी निर्वाचन मार्फत झन्डै बहुमतको मतादेश सहित संविधान सभामा जर्वजस्त उदयमान बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदायो । मााओवादीको नेतृत्वमा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । समावेशी, समानुपातिक, संघियता, धर्मनिर्पेक्षता, विधिको शासन, समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समतामूलक नेपालको अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरुको भूमिका र दायित्वले पछिल्ला दुई दशक नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थापित दलहरुले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ । जनयुद्धका इतिहास र हजारौंको बलिदान सहित लाखौं सर्वहारा वर्गको आशा, भरोसा र सपनाको केन्द्रको रुपमा उदाएका माओवादी लगायत ७ दशक भन्दा लामो इतिहास र विरासत बोकेर आएका दुई राजनीतिक दलहरु कांग्रेस र एमाले सहितका प्रमुख दलहरुले पालै पालो सत्ता सिहासनको धित मार्न जे जस्ता सम्झौता र तालमेलका नाउँमा आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आए ।

समाजवाद र समृद्धिका नाराले भरिएको घोषणापत्रहरु चुनावी बाचामा मात्र सिमित हुन पुगे । आम जनतासँग सरोकार राख्ने रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य विषयहरु कागजका केहि खोस्टाहरुमा मात्र सिमित हुन पुगे । विगत दुई दशक दलहरुको राजनीति खिचातानी, उखान टुक्का आन्तरिक गुटबन्दी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, परिवारवाद, टुटफुट, विभाजन, गालि गलौज अनैतिक जालझेल र फूल, माला, खादा अनि उद्घाटनमै झण्डै झण्डै समय सकिए भन्दा फरक पर्दैन । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शितामा नभई दलाल, भ्रष्ट र विचौलियाको हातमा थमाई दिएपछि डरलाग्दो किसिमले झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारको जालो देशै भर र सबै क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो । निर्वतमान सरकारका अनेकौ अहंकार, घमण्ड, खुलेआम भ्रष्टाचारी माथिको संरक्षण सँगै पछिल्लो सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध नै कांगे्रस, एमालेको गठबन्धन सरकार नेपाली जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टिको केन्द्र बन्न पुग्यो । जनताका सेवक बन्नु पर्ने नेताहरु अहंकार, घमण्ड र फाँसीवादी मनोवृतिबाट ग्रसित हुन पुगे ।

निवर्तमान सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध आम जेन–जी पुस्ताले घोषणा गरको भाद्र २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माग विस्तारै विस्तारै थप हुँदै जान थाले भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्द विरुद्धको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिलो दिन दुई दर्जन भन्दा बढि कलिला बाबुनानीहरु माथि कत्लेआमको गोलि बर्साएर नरसंहारकारी आतंक मच्चायो । गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ । यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नवयुवाहरुको आन्दोलन युद्धको रणमैदानमा परिणत हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्धको आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य शासकहरुको राज्य दोहनबाट लुटेर पुस्तौं पुस्तालाई थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको साझा अस्वीकारोक्ति दरिलो आवाज थियो ।

विकसित विज्ञान–प्रविधिको युगमा मुखमा पट्टी बाँधेर अँध्यारो कालो कोठरीमा धकेल्ने कुचेष्टा यूवाहरुका लागि मान्य नभएकै हो । जसले असन्तुष्टी र आक्रोसको आँधिबेरी सितल निवास हुँदै सिंहदरवारबाट बालुवाटार तर्फ बेगको रुपमा अघि बढ्यो । त्यो आँधीबेरी आगोका लावा बनेर प्रमुख दलका महल र तिनका मतियारहरुका घर–घरमा झोसिन पुगे । देशका प्रमुख प्रमुख शहरहरुका राष्ट्रिय धरोरहरु आज खरानीमा परिणत हुन पुगेका छन् । रगत र खरानीमा लत्पतिएको संवेदनशील दृष्यले शासकको क्रुर भावनालाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन । उनीहरुमा आजसम्म पनि अझै दम्भ, घमण्ड, अहंकार र प्रतिशोधको विनासकारी आगो निभेको छैन । आत्मबोध, आत्मसमिक्षा र आत्म स्वीकारोक्ति गर्ने पक्षमा कदापी देखिंदैन । वदलिंदो राजनीतिक परिवेशलाई स्वीकारेर नेपालको भविष्य यूवा पुस्तालाई सुम्पने कुरामा अझै पनि तयार देखिंदैन । जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व प्रतिको आम चरम असन्तुष्टि रहँदा रहँदै पनि नेता र तिनै झोले कार्यकर्ताहरु यति चाँडै किन सल्वलाउन सकिरहेका छन् । यो जवाफ खोज्न धेरै घोत्लिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । जेन–जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्वको कस्ले लिने भन्ने विषय नै अन्यौलमा देखिन्छ । त्यति ठूलो बलिदानी पूर्वक हासिल भएको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सक्ने संगठित शक्तिको अभावका कारण जेन–जी पुस्ता सधैँ–विवाद, किचलो र अर्कमन्यतामा अल्झिएको देख्न सकिन्छ । यसले पुरातन राज्य व्यवस्था र तिनै राजनीतिक नेतृत्वलाई नै पुनस्थापितको मार्ग प्रशस्त गर्दछ तसर्थ आम जेन–जी नवयुवाहरुको तत्काल वृहत भेलाबाट आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै आन्दोलनमा उठेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु संविधान संशोधिन वा पुनरलेखन द्वारा राज्य व्यवस्थामा परिमार्जन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद मन्त्रिपरिसदमा जान नपाउने र सम्बन्धित दक्षताका आधारमा मन्त्रिको नियुक्ति जस्ता कार्यभार यो पुस्ताले पूरा गर्न नसके फेरी पूरानै दल र त्यहि हजुरबा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने निश्चित छ ।

भाद्र २३–२४ मा देशभर चर्केको जेन–जी आन्दोलन र सरकारी दमनकारी नीतिका कारण हालसम्म ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कयौं घाइतेहरु अस्पताल मै छन् । जेन–जी आन्दोलनको आँधिबेरीले नरसंहारकारी केपी सरकारको शक्तिशाली जनविरोधी सरकार ढल्यो । २७ भाद्रमा आन्दोलनकारीहरुकै प्रस्तावमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुसिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि लगभग २ हप्ता हुँदासम्म पनि मुख्य सडकमा उठेका नारा र मागको सम्बोधन नहुनुमा शंकाका दायराहरु विस्तारै विस्तारै बढ्दै गएका छन् । अन्तरिम सरकारको पहिलो कर्तव्य २०४६ साल पछि लाभको पदमा बसेको नेता, कर्मचारी, व्यापारी सबैका सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको जाँचबुझ गरि स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यको अधिनमा तत्काल ल्याउन पहल गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरुका तत्काल छानविन सुरुगरी दोषीलाई यथाशिघ्र जेल हाल्नु पर्दछ । जेन–जी आन्दोलनमा बगेका रगत सुक्दा नसुक्दै आमाहरुका आँसु ओभाउदा नओभाउदै संविधानवाद र संसदबादका दुर्गन्धीत लासहरु मसानघाटबाट पुर्नस्थापनका लागि चिच्याउँदै छन् । घन्काउँदै, तर्साउँदै र भड्काउँदै छन् । सत्ताको मत्तामा लट्ठिएका दानवरुपी रक्तपिपासुहरु फेरी पनि आन्दोलनको उपलब्धिहरु माथि र जेन–जीहरु माथि झम्टने प्रयास गर्दै छन् । आन्दोलनका सम्पूर्ण जेन–जी अगुवाहरुले बुझ्न जरुरी छ कि पुराना राजनीतिक शक्तिहरुलाई जनताको मतबाट प्रतिबन्ध गर्ने विधि प्रविधिहरु नयाँ शक्ति निर्माणमा यथासिघ्र लाग्न पे्ररित गर्ने समग्र देशभक्त, प्रगतिशील, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बौद्धिक समाज, लेखक, पत्रकार, कलाकार एउटै मञ्च बनाएर उभिन जरुरी छ । आन्दोलनका क्रममा देश विदेशी शक्तिले नयाँ विधि र प्रविधि प्रयोग गरी जनताका मन मष्टिष्कमा बस्न सफल लोकप्रिय जनप्रतिनिधिहरु रवि लामिछाने, बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जस्ता जनप्रिय नेताहरुलाई विवादमा ल्याउन सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरेर केहि हदसम्म सफल भए, अर्को टड्कारो गर्नु पर्ने काम रवि लामिछानेका बारेमा सरकारले उनीमाथि थोपारिएको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध हो वा उनी दोषी नै हुन भन्ने जनतामा प्रष्ट पार्न सक्नु पर्दछ र उनी दोषी नदेखिए तत्काल रिहा गर्न तयार हुनु पर्दछ । साथै जेन–जी आन्दोलनले लेखेको आधुनिक इतिहासलाई कालान्तरसम्म जोगाउन माथि उल्लेखित विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति सहित नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ्ग, गोपी हमाल लगाएत सम्पूर्ण न्यायपे्रमी पक्षधर शक्तिहरुको वृहत गोलमेच बहसको अनिवार्य जरुरी छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा पूराना राजनीतिक दल र त्यसका भ्रष्ट नेताहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हिम्मत र नैतिक तागत राख्न सक्ने व्यक्ति नेत्र विक्रम चन्द, (बिप्लव), रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङ्ग नै हुन् । त्यसका लागि सम्पूर्ण परिवर्तन पक्षधर एकै ठाउँमा उभिने र एकै स्वरमा गुन्जीने आधार निर्माण हुनु पर्दछ । त्यसले मात्र जेन–जीको आन्दोलन र आम जनताको पक्षमा उभिन सक्ने स्वाभिमानी नेतृत्वको आवश्यकता यसले मात्र पूरा गर्न सक्दछ ।

लेखक थापा, सामाजिक संघर्ष चेतनशील अभियानका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।