करिब ७४ जना भन्दा बढीको बलिदानी र अरबौको भौतिक संरचनाको क्षति भएर उदाएको यो भरोसाले मुलुकलाई नयाँ सिराबाट सङल्याउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । इतिहासलाई हेर्दा पनि मुलुकमा हरेक १० वर्षमा उथलपुथल भएका देखिन्छ । यसलाई संयोग मान्ने की निरन्तरता मान्ने । २०४७ सालदेखी उताको समयलाई हेर्ने हो भने पनि २०५२ सालमा माआवादी युद्धको आगो सल्किरहेको थियो जसबाट जनताले नयाँ परिवर्तनको लागि माओवादी तत्कालिन सत्तासँग लडदै थियो । त्यसको १० वर्षपछि २०६२ मा परिवर्तनका लागि कयौ जनताले बलिदानी दिनु पर्यो ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति मुलुकले व्यहोरो । २०७२ मा नयाँ संविधान बनेर मुलुकलाई गणतन्त्रको अभ्यासमा संस्थागत गर्दैगर्दा महाभुकम्पको विपतीले मुलुक जनतालाई फेरी सेथार्ने काम भयो । त्यसपछि मुलुक तङग्रीने अवस्थामा विस्तारै अघी जादैगर्दा फेरी २०८२ मा मुलुकले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । यसरी मुलुकमा हरेक १० वर्षमा नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसका निम्ती को कसरी जिम्मेवार छ भन्ने किटानी त गर्न सकिन्न तर एउटा सत्य चाही हो सच्चिनका लागि आवश्यक नठान्नेहरुका कारण नै यो सव भएको भन्दा फरक पर्दैन । कसैलाई पालो कुर्नु छ कसैलार्इं पेवाको राजनीतिक अहमता देखाउनु छ । 


सन १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मीएको पुस्ता जुन पुस्ता युटुभ सामाजिक सन्जालसँग खेल्दै हुर्कियो त्यसलाई सरकारले बुझन ढिला गरेको हुनाले सरकारको भ्रष्ट्रशैली र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा जेनजी पुस्ता सडकमा आयो । जेजनी मुभमेन्टको सवालमा विगत देखी कुराहरु वाहिर आएकै थिए । जेनजी पुस्ताको बारेमा ओली सरकार अनविज्ञ थिएन । तर पनि जेनजी पुस्ताको मर्मलाई ओली सरकारले नजिकबाट बुझ्ने आवश्यक ठानेन । नियमन गर्ने नाउमा सामाजिक सञ्जालमाथी नै प्रतिवन्द लगाएपछि अब सरकार निरकुंसताको अभ्यासमा गयो भन्ने आम नागरिकको बुझाइ रहन गयो । केही समयको लागि मात्रै हो चाडै व्यवस्थित तवरले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुन्छन भन्ने विस्वास आम नागरिकलाई दिलाउन सरकार चुकेको थियो । दमनकारी निरकुंस अभ्यास दुनियामा कही सफल नभएको कुरा नेतृत्वलाई राम्रै अवगत थियो तर पनि अन्दाधुन्ध जनभावना विपरितका निर्णयहरु गर्दै यो मुलुक आफ्नो मात्रै पेवा हो र यो मुलुकलाई समृद्धि बनाउने ठेक्का मेरो मात्रै हो भन्ने अहंमता नेतृत्वका कार्यशैलीमा प्रष्ट देखिदै गयो । जसको परिणाम अहिले छाताछुल्ल भयो । 


सरकारको कार्यशैली प्रति आम नागरिक चिन्तीत हुन थालीसकेको नेतृत्वलाई पत्तै भएन । सत्ता गठबन्धनको मुख्य हिस्सा ओगटेर बसेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पनि अहिलेको अवस्थाको आकलन नै गर्न सकेन । कांग्रेसमा भरोसा गरिएका युवा नेताहरुले पनि नेतृत्वको मौनतालाई आनुमोदन गर्दै गए । जनमैत्री भन्दा शासन मैत्री नेतृत्व मैत्री दलमैली निर्णयहरुलाई सत्तासिनहरुले अनुमोदन गर्दै जानु नै सरकारले आफ्नो अहंमतालाई कार्यशैलीमा उतार्ने मौका हो भन्ने कुराको हेक्का कसैलाई भएन । जेनजीले गरेको शान्तीपूर्ण आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै बल प्रयोग गरी कयौं बालबालिका, किशोरकिशोरीहरु र युवाहरुको ज्यान लिएर तर्साउने प्रपन्चमा सरकार केन्द्रित भयो । मुलुकका तीन वटै संरचना कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शुन्यमा गए ।  सरकारले गरेको बर्बरतामाथी जेनजीको भयानक आक्रोस पोखियो । धेरै आमाबुबाहरु सन्तानविहिन बने । करिब २८ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका कैदीहरु जेलबाट भाग्ने प्रयास गरे कतिपय त भागेपनि केहीलाई प्रहरीले फेरी पक्राउ गर्यो । एक प्रकारले मुलुक नै शुन्यताको अवस्थामा पुग्यो । आजको दिन आउनुमा राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन नखोज्नु भ्रष्ट्रचार र बेथितीले उग्र रुप लिनु सत्तामा बसेर पद र शक्तीको चरम दुरुपयोग गर्नु जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने सवालमा भन्दा पनि नातावाद कृपाबाद नेतावादलाई प्रमुखता दिने अभ्यासमा लिप्त हुनु नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

दुनियामा युवा वर्गले चाहेको अवस्थामा क्षणभरमै सत्ता भत्कीएका नजिरहरु जिवितै छन । 
डिजिटल युगको जमानामा मुलुकलाई नै डिजिटलयुक्त सुचनाबाट एक्ल्याउने ओली सरकारको निर्णय आफ्नै लागि आत्मघाती हुन पुग्यो । आफैले गरेका निर्णय र व्यवहारका कारण अराजकताको आगो सल्काएर सत्ता बर्हिगमनमा परे नेतृत्वहरु अब मुलकलाई लयमा लिएर नयाँ नेपाल निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा जेनजी पुस्ता रहेको छ । अबको नेपालमा मुलुक र जनताको पक्ष भन्दा एकइन्च पनी अलग नभइकन शासन व्यवस्थाको अभ्यास हुनु पर्दछ । फेरी पनि मुलुकलाई शुन्यतामा लैजाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन । अबका निर्णयहरु आम नागरिकका पक्षमा हुनु पर्दछ । हुदा खाने जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने निमुखाहरुको पक्षमा अवका निर्णयहरु केन्द्रित हुनु पर्दछ । कस्तो शासकीय स्वरुप को अभ्यास गर्ने ? कुन व्यवस्थालाई अबलम्बन गर्ने ? जनताको ताजा जनादेशको लागि कस्तो खाका तयार गर्ने ? लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउँदै यसका मुल्यमान्यतालाई कसरी जनमैत्री बनाउने ? अन्तारष्ट्रिय स्तरमा कुटनैतिक सम्बन्ध कसरी सम्मान योग्य बनाउने ? दैनिक रुपमा विदेश पलायन भइरहेको युवा शक्तीलाई देशभित्र नै कसरी रोक्ने ? जस्ता सवालमा अवको नागरिक सरकारको ध्यान हुन आवश्यक छ । मुलकमा उग्र रुपमा फैलिएको भ्रष्ट्रचारलाई शुन्यमा ल्याउने र २०४६ सालभन्दा यता सार्वजनिक पदका बसेका सबैको सम्पत्ती छानविन गरी अनाधिकृत सम्पत्तीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र देशको मेरुदन्ड कृर्षिलाई आधुनिकीकरण गरी कृर्षि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने निर्यातवृद्धि र आयत कम गराउने अभियानमा सबै क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने मुख्य जिम्मेवारी अवको नेतृत्वले गर्नु पर्दछ । मुलुकले धान्न सक्ने व्यवस्थालाई अवको नेतृत्वले अबलम्बन गर्नु पर्दछ । मुलुकको सार्वभौमिकतालाई मध्यनजर गर्दै जनमैत्री नेपाली समाजवादमा मुलुकलाई लैजाने मुख्य अभिभारा अवको नेतृत्वले लिनु पर्दछ । कयौ वर्षदेखि समाजमा गडिएर रहेको जात व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेलेर सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा अवको नेतृत्व केन्द्रित हुनु पर्दछ । आम नागरिकले गरेको सुशासनको अपेक्षालाई अवको नेतृत्वले जिवित बनाउन केन्द्रित हुनु पर्दछ ।