नेपालको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको यात्रामा नागरिक समाजको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, नागरिक समाजले आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर परिवर्तन सम्भव गराएको छ । तर, आज यही नागरिक समाजको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले सङ्घ-संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक (२०७५) ल्याएर एनजिओहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने कुरा गर्दैछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको र नागरिक आवाजलाई दबाउन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का बलियो बनेको छ ।
सरकारले कोषको दुरुपयोग रोक्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न नियमन आवश्यक भएको दाबी गर्छ । यी तर्कहरू आफैँमा जायज लाग्न सक्छन्, तर प्रस्तावित विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले यो नियन्त्रणको बहानामा नागरिक समाजलाई नै कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सङ्घ-संस्था खोल्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो अधिकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो । महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (GSM) लगायतका समुदायको हकहितका लागि भएका आन्दोलनहरू नागरिक समाजकै पहलकदमीबाट सार्वजनिक बहस र नीतिगत स्तरसम्म पुगेका हुन् । यसलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, यसको अर्थ सबै कुरा अनियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
यसैले, यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ: नागरिक समाज र एनजिओबीचको पातलो रेखा ।
जब साना र स्वतःस्फूर्त आन्दोलनहरू ठुलो रकमको दाता सहयोगमा आधारित ‘व्यावसायिक’ एनजिओमा परिणत हुन्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ । उनीहरूको प्राथमिकता सामाजिक न्यायभन्दा दाताको सर्त र ‘रिपोर्टिङ’मा केन्द्रित हुन थाल्छ । विदेशी दाताहरूले ‘व्यावसायिक’ बन्न सिकाउँछन्, तर यसको अर्थ प्रायः मानवीय भावना र जन-सम्बन्धभन्दा टाढा रहेर कागजी प्रक्रियामा अल्झिनु हो । यसले गर्दा, आन्दोलनको मूल भावना हराउँदै जान्छ । कार्यकर्ताहरूले ग्रास रुट (grassroots) समुदायसँग प्रत्यक्ष काम गर्नुको सट्टा कार्यालयको काम, रिपोर्ट र टेम्प्लेटमा बढी समय बिताउनुपर्ने हुन्छ । यो ‘ एनजिओकरण’ (NGO-isation) आफैँमा एक गम्भीर समस्या हो, जसले आन्दोलनलाई एक प्रकारको व्यापारमा बदल्न सक्छ ।
आज नेपालका ठुला एनजिओहरूको सञ्चालन खर्च असाध्यै महँगो छ । उच्च तलब, विदेशी भ्रमण, पाँचतारे होटलमा गरिने कार्यक्रमले सामाजिक असमानता र अविश्वास बढाएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत ‘निम्नस्तर’ भएको अनुभूति गराउने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै वर्ग-अन्तर सिर्जना गरिरहेको छ । यो एकतर्फ जनसामान्यमा असन्तोषको कारण बन्छ भने, अर्कोतर्फ आन्दोलनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । ठुला एनजिओहरूले ठुलो बजेट परिचालन गरे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव ग्रास रुटमा नपुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरूले गर्ने काममा पारदर्शिताको अभाव र वित्तीय अनियमितताका समाचार पनि बेलाबेलामा बाहिर आइरहन्छन्, जसले नागरिक समाजमाथि नै जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
प्रस्तावित विधेयकले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो, सबै प्रकारका सङ्घ-संस्थालाई एउटै डालोमा राखेर कडाइ गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले ग्रास रुट आन्दोलन र व्यावसायिक एनजिओहरूबीचको महत्त्वपूर्ण भिन्नतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, १०,००० रुपैयाँको वित्तीय सीमाले एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओलाई भन्दा एउटा सानो सामुदायिक संस्थालाई बढी असर पार्छ । यस्तो अव्यवहारिक सीमाले ग्रास रुट स्तरका अभियानहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र उनीहरूको सञ्चालनलाई लगभग असम्भव बनाउँछ ।
नागरिक समाजको स्वतन्त्रताको लागि:
विकेन्द्रीकरण: साना समूह र स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले पनि स्रोत र अवसर पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । वडा वा नगर स्तरमा दर्ता गर्न चाहने नागरिक समाजलाई एनजिओभन्दा फरक दर्ता गरिनु पर्छ र साना अनुदानका लागि न्यूनतम नियम लागु गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नागरिक समाज विकासमा सहयोग पुग्छ ।
सहज पहुँच: दर्ता नभएका वा साना समूहले पनि सानो परिमाणको कोष पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मूल जरा-स्तरको आवाज नदबियोस् । यसका लागि सानातिना कोष र अनुदानका लागि सरल र लचकदार प्रक्रिया हुनुपर्छ ।
एनजिओहरूको कडाइका साथ नियमनका लागि:
वित्तीय सीमा: ठुलो रकम परिचालनमा सीमा तोकिनुपर्छ । तलब-सुविधा, विदेशी भ्रमण र महँगा होटल खर्चलाई कठोर रूपमा सीमित गर्नुपर्छ । एनजिओको बजेटको ठुलो हिस्सा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमा नजाओस् भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
पारदर्शिता: एनजिओहरूले आफ्नो तलब, सुविधा, कार्यक्रमको प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । उनीहरूको आम्दानी र खर्चको स्वतन्त्र अडिट र सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । अनियमितता भेटिएमा कडा कारबाही गर्न सक्षम संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ ।
सेक्युलर मानवतावादी र विकासमुखी कार्यक्रम: धार्मिक प्रचारका नाममा एनजिओहरूले काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो र धार्मिक प्रचारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्छ । त्यसैले, एनजिओको काम केवल सेक्युलर मानवतावादी र विकासमुखी कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेतृत्व र मूल्यको रक्षा: एनजिओका नेतृत्वले आन्दोलनलाई दाताको दबाबभन्दा माथि राख्नुपर्छ । आवश्यकता परे दाताको रकम अस्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । आन्दोलनलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी मानवीय भावना र समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम राख्ने मूल्यलाई जोगाउनु जरुरी छ ।
निष्कर्ष
एनजिओहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता तथा बहिष्करणको अन्तिम समाधान होइनन् । उनीहरूको प्रकृति नै सङ्क्रमणकालीन हुन्छ र उनीहरूले राज्य कमजोर भएको वा पुग्न नसकेको अवस्थामा मात्र काम गर्नुपर्ने हो । आखिर, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राजनीतिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले, एनजिओहरू सरकारभन्दा ठुलो र शक्तिशाली बन्ने वा समानान्तर सरकारको रूपमा स्थापित हुने अवस्था आउनु हुँदैन । उनीहरूले राज्यलाई सहयोग गर्ने र नागरिकलाई सशक्त बनाउने काम गर्नुपर्छ, ताकि एक दिन उनीहरूको आवश्यकता नै नरहोस् । एउटा परिपक्व र सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक समाजमा एनजिओहरू क्रमशः साना र कम प्रभावशाली बन्दै जानुपर्छ, किनकि राज्य आफैँले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न थाल्छ ।
तर, नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा अझै अधुरो छ । यसलाई पूर्णता दिन नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता दिनैपर्छ । तर, यही स्वतन्त्रताको आडमा मौलाइरहेको एनजिओ व्यवसायलाई भने पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सीमित ढाँचामा राख्न जरुरी छ ।
यही सन्तुलनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ, दिगो र लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिग राख्न सक्छ । नागरिक समाज दबिए आन्दोलन र आवाजविहीनको आवाज दबिन्छ, र एनजिओ अनियन्त्रित भए जनताको विश्वास गुम्छ र दाताको स्रोत दुरुपयोग हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि यो सन्तुलन अपरिहार्य छ ।
0 comment