सिंगापुरमा आयोजना हुँदै आएको साँग्रीला संवाद (The Shangri-La Dialogue) र भारतमा आयोजना हुँदै आएको राइसिना संवाद (The Raisina Dialogue) को नक्कल गर्दै केपी ओली सरकारले सगरमाथा संवादको शुरुवात काठमाडौंमा हालै सम्पन्न गरेको छ । साँग्रीला संवादमा विशेष गरेर एशियाली सरकारहरुबिच क्षेत्रीय सुरक्षामाथि संवाद हुने गर्दछ भने राइसिना संवादमा भने दक्षिण एशियाली भूराजनीतिक र भूआर्थिक मुद्दाहरु माथि संवाद भई घोषणा पत्र जारी हुन्छ । पछिल्लो २१ औँ  साँग्रीला संवाद ३१ मे देखि २ जून २०२४ मा सिंगापुरमा भएको थियो भने राइसिना संवाद मार्च १७ देखि १९ २०२५ मा भारतमा भएको थियो ।

नेपालले केहि वर्ष अघि नै सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने जमर्को गरेतापनि कोभिडको कारण सम्भव भएको थिएन । तर यसपाली भने सो कार्यक्रम गर्ने औपचारिकता पुरा भएको छ । 

साँग्रीला संवादको मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा र राइसिना संवादको मुद्दा भूराजनीतिक आर्थिक भए झैँ नेपालको सगरमाथा संवादको मुद्दा भने जलवायू परिवर्तनको चपेटामा परेको हिमालय र हिमाली वातावरणको सुरक्षा थियो । विश्वलाई पग्लिँदै गएको हिमाल देखाएर त्यसबाट पृथ्वी र मानवजातीको भविष्यमा पर्न सक्ने खतराको स्तरबारे सचेत गराउँदै सोको बचावको लागि विश्वबाट सहयोग पाइन्छ की भन्ने अपेक्षा राखी यो कार्यक्रमको आयोजना भएतापनि आयोजक देश नेपाल आफैँ सो कुरामा कति सचेत छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै कार्य गर्न नसकेको कारण यो संवाद हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । 

के वातावरणीय मुद्दामा नेपाल साँच्चै सचेत छ त भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने नेपालमा सरकार चलाउने दलहरुको व्यवहार हेर्दा त्यो सचेतताको डिग्रि शून्य छ भनेर भन्नु पर्दछ । उदाहरणहरु यस्ता छन् । 

१) नेपालले २०३० सम्म कार्वनको उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएतापनि यसको व्यवहार १८० डिग्रि उल्टो देखिन्छ । जस्तो सवारी साधनको पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भनिएतापनि सो सन्दर्भमा कुनै कार्यको शुरुवात हुन सकेको छैन । डिजेल पेट्रोलले चल्ने गाडीहरुको आयात र त्यसको लागि आवश्यक पेट्रोल र डिजेलको आयातबाट उठेको भन्सार राजश्वले देश चलिरहेको अवस्थामा न त सरकारले त्यसको आयात बन्द गर्न सक्छ न त विद्युतीय गाडीको आयातमा भारी भन्सार छुट दिन नै सक्दछ । सरकार यस अर्थमा नखाउँ भने दिनभरीको शिकार नखाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहारको स्थितिमा पुगेको छ । 

२) हिमालको हिउँ पग्ली वातावरणमा आएको परिवर्तनको कारण हिम नदी फुटी आएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षति, मौसममा आएको परिवर्तनको कारण कृषि, फलफूलको उत्पादनमा आएको ह्रास आफ्नै देशले भोगिरहेको देख्दा देख्दै विशाल प्राकृतिक वन फाँडी त्यहाँका जंगली जनावर र पशुपंंक्षीको वासस्थान नाश गरी सोझै वातावरणीय दुर्घटना निम्त्याउने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनामा सरकारले टसमस नगर्नुले के प्रमाणित गर्छ भने नेपाल आफैँ हिमाली वातावरण जोगाउने कुरामा प्रतिवद्ध छैन । 

३) सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चेतनाको स्तर कति छ भनेर थाहा पाउन ओलीले गर्दे हिँडेको भाषण सुने  पुग्छ । उनी कहिले नेपाललाई ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जंगलको आवश्यकता छैन भनेर कुर्लन्छन भने अर्कोतिर मान्छे खाने बाघको संख्या फजुलमा किन बढाउने भन्दै हिँडछन् । जनताका छोराछोरी खतरापूर्ण तुइन चढेर विद्यालय जान बाध्य छन् भने ओली आफ्नो गृह नगर झापामा वातावरण अमैत्री टावर बनाएर देशको ढुकुटीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । के त्यस्तो टावर बनाउनुले प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण हुन्छ र ?

४) विकासको नाममा सबै पालीकाहरुमा सडक पु¥याउने भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी गरिएको डोजर आतंक नेपालको प्राकृतिक वातावरण विनाशको मुख्य कारक तत्व हो । यसैको कारण देश पहिरोको जोखिममा परिरहेको छ र हरेक साल आउने वर्षाले कृषियोग्य भूमी पखालेर लगी के पहाड, के चुरे, के हिमाल, सबै मरुभूमीकरण तर्फ लागिरहेको छ । 

आफैँ आफ्नो देशको वातावरण विनाश गर्ने अनि आफैँ रोइलो गरी हामीलाई सहयोग गर भन्दै कतारो थाप्ने ? लाजशरम भनेको कुन वस्तुको नाम हो भन्ने नेपाल सरकार चलाउनेलाई थाहा नहोला । तर दाता राष्ट्रहरुले सो कुरा बुझिसकेको परिप्रेक्ष्यमा भएको सगरमाथा संवादबाट हिमाली वातावरणको संरक्षणमा सहयोग होला भन्ने आशा नगर्दा हुन्छ । काठमाडौंको तिनवटा नदी सफा गरेर देखाउन नसक्ने असक्षम सरकारबाट हिमाली पर्यावरणको संरक्षणमा ठोस कार्य होला भनेर सपनामा पनि नचिताए हुन्छ । सगरमाथा संवादलाई माग्नेको नयाँ कतारो मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।