कांग्रेसका राष्ट्रपति पौडेलले एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझाएको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा वाचन गर्ने औपचारिकता पुरा गरेका छन् । यहि नीति तथा कार्यक्रम कै आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँछन् । काम नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ, खर्च बजेटले जुटाउँछ । सामान्य औपचारिकता त्यहि हो ।

अब कुरा गरौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सैद्धान्तिक आधार चाहिँ के हो ? के कुराले नीति तथा कार्यक्रमलाई दिग्दर्शित गर्छ त ? नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले देश क्रमशः समाजवादोन्मुख हुँदै जानेछ भनेर स्पष्ट भनेको छ । त्यो भनेको अत्यावश्यक सेवा जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी ढल निकास, सामाजिक र खाद्य सुरक्षा राज्यको जिम्मामा पर्दछ । त्यसलाई निजी क्षेत्रको थाप्लोमा हाल्न पाईंदैन । तर नीति तथा कार्यक्रमले ठीक त्यसको विपरित नव उदारवाद र निजीकरणलाई प्रश्रय दिएको स्पष्टै देखिन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको भावना विपरित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

चाहे समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम होस् वा पुजीवादी दुबैको उद्देश्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । धनी र गरिबबिचको असमानता कम गर्नु नै हो । समृद्धि प्राप्तिको लागि साधारण खर्चलाई सकेसम्म न्यूनतम बनाइ विकास खर्च अधिकतम गर्न पर्ने हुन्छ । पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यस व्यवस्था अन्तर्गत कुनै वर्ष साधारण खर्च बजेटको २० प्रतिशत र विकास खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर समृद्धि हासिल गर्ने भनिएको गणतान्त्रिक नेपालको बजेट ठीक त्यसको विपरित साधारण बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी र विकास बजेट २० प्रतिशत भन्दा कम हुने र त्यो विकास बजेटको पनि ६० प्रतिशत मात्रै आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने अवस्थामा आइपुग्दा खर्च हुने नियतिले के प्रमाणित गर्दछ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै खोटो छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने औजार भनेको राज्य संयन्त्र र त्यसलाई हाँक्नेहरु नै असक्षम छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

हुनुपर्ने चाहिँ के हो त ?

नीति तथा कार्यक्रमले अंगाल्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त यस्ता छन् :

१) औचित्यताको सिद्धान्त

यस अन्तगर्त अनुचित र अनावश्यक सरकारी संगठन र पदहरु खारेज गरिन्छन् । हप्तामा २० घण्टाभन्दा कम काम हुने पदहरु स्वतः खारेज हुन्छ । यसको लागि हरेक पदको वाह्य र आन्तरिक जवाफदेहिता स्पष्ट भएको पद विवरण र सो अनुरुप कार्यबोझ पर्याप्त छ वा छैन भनेर हेर्ने व्यवस्थापकीय प्रणालीको विकास भए मात्र औचित्यताको सिद्धान्तलाई कार्यरुपमा परिणत गरी साधारण खर्चमा व्यापक कटौति गर्न सकिन्छ । अर्को तर्फ राजनीतिको भनेको पेशा नभई सेवा भएको हुँदा वर्तमान तथा पूर्व निर्वाचित राजनीतिकर्मीहरुलाई तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा दिनु हुँदैन । त्यसो भएमा मात्रै साधारण खर्च स्वात्तै घट्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा औचित्यताको सिद्धान्त लागु गर्ने आवश्यक दृष्टि (Vision) प्रतिवद्धता (Committment)  सरकारमा नभएको स्पष्टै देखिन्छ ।

२) आत्म निर्भरताको सिद्धान्त 

यस अन्तगर्त हरेक नीति तथा कार्यक्रमले आन्तरिक उत्पादन र सेवामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ । यसो गर्दा एकातिर आयात प्रतिस्थापन हुन गई निर्यात प्रवद्र्धन हुन्छ भने अर्को तर्फ देशमा असिमित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । यसको लागि सरकारले प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, जडिबुटि, फलफुल र नगदे बाली तथा पर्यटन) को लगानीको ग्यारेन्टी गरी बैंकहरु मार्फत वित्तिय श्रोत परिचालन गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने हुन्छ र आयात गर्नु परेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुमा उच्च भन्सार दर थोपर्नु पर्ने हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसले आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तलाई पनि अंगालेको देखिँदैन । 

३) निरन्तरता र प्रस्थानको सिद्धान्त (Theory of Continuity and Departure)

सरकार एक निरन्तर चलिरहने संस्था हो यद्दपि सरकार हाँक्ने दलहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । निरन्तरताको सिद्धान्त अनुरुप अगाडिको सरकारले शुरु गरेको कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई चालु सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ भने चालु सरकारले पुराना प्राथमिकताहरुबाट प्रस्थान भई समृद्धिको नयाँ कार्यक्रम र योजना अघि सार्न सक्छ । त्यो स्वभाविकै हो । तसर्थ नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता कार्यक्रम र आयोजनाले निरन्तरता पाउने र के कस्ता नयाँ अग्रगामी समृद्धिका कार्यक्रम र आयोजना लागु हुने भन्ने कुरा स्पष्ट बताउनु पर्ने हुन्छ । यसपालीको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बढी पुरानै ढर्राले निरन्तरता पाएको र आशा लाग्दा नयाँ कार्यक्रमहरु केहि पनि देखिँदैनन् । तसर्थ सिद्धान्तको कसीमा घोटेर हेर्दा यसपालीको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतको झैँ झारा टार्ने सावित भएको छ ।