राजतन्त्रको भ्रम फैलाएर जनता अलमल्याउने भिड सडकमा भौतारिदैछ । जुन कुरा तत्काल सम्भव नै छैन त्यही कुरामा केही नेताहरु तल्लीन छन । काम उनीहरुकै लागि घातक हो । तत्कालिन राजसस्था कसरी अन्त्य भयो ? यसतर्फ हेरौ , २०६२÷६३ को जनआन्दोलन शसस्त्र युद्धको आडमा चल्यो । सेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरे । संसद भगं गरे । राजनैतिक दललाई निषेध गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षमा मन्त्रीपरिषद गठन गरे । सबै अधिकार आफ्नै हातमा लिएर बहुदलीय व्यवस्थामा दलनिषेध राजनीतिको अभ्यासमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र लागे । यता माओवादी युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो । आम नागरिक युद्ध अन्त्य होस र शान्ति आओस भन्ने पक्षमा थिए । त्यही समयमा तत्कालिन राजाले लोकतन्त्रको हत्या गरी सबै शक्ती आफूमा केन्द्रित गरेपनि त्यस बेलाका प्रमुख राजनैतिक दलहरु पनि राजासँग चिडिए । जसका कारण जनआन्दोलन जन्मीयो । तत्कालिन सात राजनैतिक दल र युद्धरत माओवादीविचका भएको सहमतिबाट जन्मीएको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुडा टेकाएको थियो । दल सिंगै एकापटि र राजा एक्लै भएपनि राजाले बाध्य भएर संसद व्युताउने र कोमामा पुर्याएको लोकतन्त्र दलको जिम्मा लगाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको थियो । र जनआन्दोलन सफल भई संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निमाणर््ाको आधार तयार भएको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध पनि समाप्त भएको थियो । आम नागरिकले शान्तिको शास फेरेका थिए । सयौ नागरिकले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएपनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने गतिलो आधार बनेको थियो । त्यसवेला  । नेकपा माओवादी दल संसदको सबैभन्दा ठूलो सिट जित्ने पार्टी नै भयो । जनविश्वास एकासि आकासियो । अन्य दल छायामा परे । तर विधिको शासनलाई फलो नगर्दा सत्ताको मौका पाएको माओवादीले पनि जनविश्वास विस्तारै गुमाउदै गयो । भलै संविधान सभाले संविधान चाही बनायो र नेपाललाई संविधान सभाबाट धर्मनिरपेक्षता सहित गणतान्त्रिक मुलुकको लिस्टमा दर्ज गर्न सफल भयो । तत्कालिन राजाको कुकर्मले फालिएको राजसंस्थालाई अहिलेको संविधान व्यवस्थाले कुनै पनि कोणबाट चिन्दैन । राजा सामान्य नागरिकको हैसियतमा छन तर प्रमुख दलहरुको सत्तामुखी राजनीतिले गर्दा राजा नै ठिक भन्नेहरुको भिडले अहिले भ्रम छरिरहेका मात्रै हुन वास्तविक व्यवस्था फाल्ने ठोस आधार र भिजन न कमान्डर दुर्गा प्रसाईसँग छ न लिङदेनहरुसँग छ । 

राजावादी भनिनेहरु नै एक ठाउमा छैनन । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगरेको छ ताजै छ । हल्ला र भिड देखाएर व्यवस्था बदल्छु भन्दै हिडेका मेडिकल व्यवसायि दुर्गा प्रसाईलाई कमान्डर बनाएर आन्दोलन गर्दा आन्दोलनमा ज्यान गयो । नीजि सम्पत्तिमाथि धरपकड भयो । आन्दोलनमा घाइते भए तर त्यसको जिम्मा न राजा हुन खोज्नेले लिए न आन्दोलनका कमान्डरले लिए न धर्म संस्कृति बचाउ अधियानले लिए न गणतन्त्रको नुन खाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरुले लिए । मृतकका परिवारलाई भेटेर सान्तवना दिनुको कुनै तुक छैन । अहिले दुर्गा प्रसाई जेलमा छन । राप्रपा सडकको कुनामा कार्यकर्ता लिएर कराए जस्तो गर्दैछ । यसरी राजा हुन हौसिएका चुपचाप छन । यसरी व्यवस्था कहाँ बदलिन्छ ? जनतालाई जे भने पनि पत्याउछन भन्ने भ्रमको खेतीले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । यो आन्दोलन कुनै व्यवस्था बदल्नका लागि हैन । एक दललाई निषेध गरेर जाने भिडको हल्ला मात्रै हो । दलका विरुद्ध दलले आन्दोलन गरेर कही व्यवस्था बदलिएको अभ्यास छैन । राजाले दल खोलेर दलका विरुद्धमा चुनाव लडेर फेरी पुन राजा भएको इतिहास दुनियामा छैन । अलिक धेरै जनमत ल्याउनेहरु सरकारमा छन अलिक थोरै जनमत ल्याउनेहरु सडकमा छन व्यवस्था ठिक छैन भन्छन । यसरी हावादारी हल्ला मच्चाएर आफूलाई कम्जोर बनाउनु भन्दा गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुका आधार के हुन ? यो भन्दा उन्नत व्यवस्था कुन हो ? त्यो उन्नत व्यवस्थाभित्र भुई मान्छेका दुख कसरी सम्बोधन हुन्छन् ? मुलुकमा संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्ट्रचारको अन्त्य कसरी हुन्छ ? भ्रष्ट्रचार गर्नेहरुलाई संरक्षण नहुने नीति कसरी बन्छ ? शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको चरम राजनीति कसरी अन्त्य हुन्छ ? कम्तीमा राज्यले दिन सक्ने सेवालाई जनमुखी कसरी बनाउने ? देशमा उद्योग धन्दा कसरी चलाउने ? रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने ? दैनिक लाखौको संख्यामा बाहिरीरहेको युवा श्रमलाई नेपालमै कसरी टिकाउने ? समाजमा सदियौंदेखि गडिएर रहेको जातको आधारमा गरिने विभेदजन्य अभ्यासको अन्त्य कसरी गर्ने ? दिनहु फैलिरहेको मानव तस्करको अन्त्य कसरी गर्ने ? शुसान र स्वतन्त्रता मानवअधिकारको संरक्षणमा दलको भुमिका के हुने ? यी र यस्ता विषयको बारेमा ठोस भिजन र आधार लिएर जनताका माझ जाने र जनमतबाट सत्तामा बहुमत प्राप्त भयो भने आफूले चाहेजस्तो विकासका लागि संविधान संशोधन गर्ने र समृद्धिको लागि मुलुकलाई अगाडी बढाउने हो । तर कुनै आधार नै नभइ सडकमा कार्यकर्ताको भिडमा हल्ला गरेर राजा आउ देश बचाउ भन्दै हिडनु भनेको बचेकुचेको जनविश्वास पनि गुमाउदै जान बाहेक केही पनि हैन । राष्ट्रपतिको ठाउमा राजा राख्दा कसरी कायापलट हुन्छ मुलुक ? कार्यकारी त यिनै प्रमुख दलका नेता नै हुने हुन । त्यसकारण जनमानसमा हुनै नसक्ने भ्रम फैलाएर लडाइ झगडा सामाजिक सदभाव भडकाउने अभ्यासमा लाग्न कसैलाई छुट छैन । र छुट हुनु पनि हुदैन । हो प्रमुख दलहरु पछिल्लो समय निकै सत्तामुखी भएका छन । जनस्तरमा परिवर्तन हुने काम गरेका छैनन । भ्रष्ट्रचार संस्थागत हुँदै गएको छ । निर्यात ठप्प छ आयातको बाढी नै कुनैपनि कुरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छैनन । भएपनि कार्यान्यन छैन । दलहरु एक अर्कालाई निषेध गरी आफू मात्रै ठिक हो सही हो भन्ने धाउन्नमा समय विताइरहेका छन । एक अर्काको पोल खेल्ने निम्छरा शब्दले गाली गर्ने अभ्यासमा दलहरुको समय नपुगी रहेको अवस्था छ । जसका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टी पैदा भएको हो र हुनु स्वभाविक पनि छ । यही दलहरुको उल्टो गतिको फाइदा प्रतिगामी शक्तीहरुले लिन दाउ हेरिरहेका छन । त्यसैले पात्रको विकल्प खोज्ने की व्यवस्थाको विकल्प खोल्ने ? 
अहिलेको संविधानले राजसंस्थालाई चिन्दैन । राप्रपा लगायतका दलले गणतन्त्रभित्रैको व्यवस्थाबाट केही सिट जितेर संसदमा उपस्थिती जनाएका छन । साच्चै राजा हुन कसैको रहर पूरा गरिदिने हो भने संसद पदबाट राजीनामा दिएर ७७ वटै जिल्लाबाट आन्दोलनको आदीवेहरी ल्याउने हैसियत देखाउन सक्नु पर्दछ । दलका विरुद्धमा हैन अन्य दललाई पनि साथमा ल्याउनु पर्दछ । नत्र जनतामा राजसंस्थाको भ्र्रम छर्नुको कुनै तुक छैन । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । बरु यही व्यवस्थाभित्र पात्र परिवर्तन गर्ने चुनावबाट गलत गर्ने शक्तीलाई पाखा लगाउने सत्तामा बसेर जनमुखी काम गर्दा जनताले पत्याउने बाटो बन्छ । जो आए पनि जनताका लागि विकास र समृद्धि हो । रोजगारी हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा निशुल्क हो । आफ्नो व्यपार व्यवसाय निर्वाद चलाउन पाउनु हो । तर यहाँ दलको भिजन बन्द भएको छ । जनविश्वास भएका दलपनि सत्ताको मातमा छन । व्यक्तीको पछि लागेर महिनौ संसदमा दोहरी चलाउने अभ्यासलाई महत्व दिने गर्छन । एकले अर्काको विरोध गर्नु परेमा महिनौ संसदलाई बन्दी बनाउने गलत अभ्यास दलहरुले लिएका छन । यी र यस्ता कुरलाई त्यागी मुलुकलाई विकासको मार्गमा लैजाने ठोस भिजनको आवश्यकता प्रमुख दलहरुले ठान्ने हो भने गुम्दै गएको जनभरोसा जोगिन सक्छ । राजसंस्थाले करिब २ सय ४० वर्ष शासन गर्दा त नबनेको देश गणतन्त्रको अभ्यास भएको त जम्मा १७ वर्ष हुँदैछ भनेपछि गणतन्त्र त जवान नै भएको छैन । गणतन्त्र अझै बालखै छ । कम्तीमा उमेर पुगेपछि त होला केही किन यती धेरै व्यवस्थाको विकल्पमा रडाको गर्ने अहिले । त्यसैले बरु सबै दल एकठाउमा आएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र अहिले सिर्जना भएको अवस्थाको गम्भीर समिक्षा गर्न ढिला नगर्दा राम्रो ।