२०६३ साल जेठतिर । जनआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेकै थिएन । ४ जेठमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकारहरू कटौती गरेर तत्कालीन ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘निलम्बन’ गरेको थियो । राजा निलम्बन अर्थात् ‘अधिकारविहीन’ भएको अनि राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो पहिलोपटक भइरहेको थियो, जहाँ एक सामान्य नागरिक राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भएर राजकाज चलाइरहेको थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा पनि त्यो अलि दुर्लभ अनि मौलिक तरिका थियो ।
माओवादीलाई पनि संसदीय राजनीतिमा ल्याउनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो सारा राजनीतिक जीवनलाई नै दाउमा लगाउनुभएको थियो । ‘गणतन्त्र’ को बटमलाइनबाट टसमस नभइरहेको माओवादी १० वर्षसम्म राज्यविरुद्ध लडेर आएको एउटा विद्रोही राजनीतिक पार्टी थियो । लामो समय हतियारयुद्ध लडेको पार्टीलाई सम्हाल्न आफैँमा धरै चुनौतीहरू थिए । त्यसमा पनि ‘राजा फाल्ने’ विषय भनेको कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । राजा राख्ने कि नराख्ने भनेर दलहरू आफैँमा विभाजित थिए । माओवादी जसरी भए पनि राजा फाल्ने जिद्दीमा थियो । अरु पार्टीहरू ‘हो’मा ‘हो’ मिलाउँथे । तर, सबैले त्यसका लागि ‘गिरिजाबाबु’को निर्णय पर्खिरहेका थिए । तर, त्यसबारेमा गिरिजाबाबु खुलेर बोल्नुभएको थिएन ।
त्यसअघि नै माओवादी झस्किसकेको थियो । ७ कात्तिक २०६२ मा तत्कालीन राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेर लेखिएको थियो । त्यो बुँदामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाउन निकै धौ–धौ भएको थियो । त्यसका लागि गिरिजाबाबुले निकै मिहिनेत पनि गर्नुभयो । प्रचण्डजी त ‘त्यो हुँदै हुन्न’ भनेर सातपटकसम्म संवाद छोड्नुभएको थियो । तर, गिरिजाबाबुले ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेकै ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो ।
त्यो बेला तत्कालीन जनमोर्चाका अमिक शेरचन र नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छेले भन्नुभएको थियो, ‘गिरिजाबाबुसँग हाम्रा कतिपय असहमति छन् । विचारमा बेमेलहरू होलान् र उहाँले जनता राष्ट्रघातका पक्षमा कहिल्यै सम्झौता गर्नु हुन्न भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यही आधारमा हामी हस्ताक्षर गर्छौं ।' उहाँहरू अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ । सातबुँदे सहमतिमा भने नेमकिपाका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको प्रस्थान विन्दु मानिने त्यो १२ बुँदे समझदारीको ३ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ:
‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौँ । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौँ ।’
यही बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भन्ने ठाउँमा ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ मात्रै लेख्न चाहन्थ्यो माओवादी । आज पनि त्यही आधारमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको राजतन्त्रकै अन्त्य गर्ने मनसाय थिएन भन्ने भाष्यहरू निर्माण भएका छन् । तर, गिरिजाबाबुले त्यो बेला निकै सोचीसम्झी त्यो शब्द राख्नुभएको थियो ।
२४० वर्षसम्म अविच्छिन्न एउटा शासक वर्गकै अन्त्य कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन । देश आन्तरिक ‘गृहयुद्ध’ ले थिलथिलो भइसकेको थियो । त्यसैले गिरिजाबाबुले थप रक्तपात चाहनुभएको थिएन । सिधै राजा र राजसंस्थाकै अन्त्य गर्ने भनिएपछि त्यसबाट अनेक थरी प्रतिक्रान्ति हुन सक्थ्यो वा रक्तपात हुन सक्थ्यो । सदियौँदेखि दरबारप्रति बफादार र उत्तरदायी भएर बसेको नेपाली सेनाभित्रै त्यसले विद्रोह पनि निम्त्याउन सक्थ्यो । यद्यपि त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दलहरूको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा थियो । र पनि त्यसका कैयौँ आन्तरिक अवशेषहरू थिए । जो राजा र राजसंस्थाप्रति निकै बफादार थिए ।
त्यो समझदारीसँगै माओवादी पनि हतियार बिसाउन तयार भयो । जनआन्दोलनको बेग थाम्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरे । त्यही पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका सबै संवैधानिक अधिकारहरू कटौती गरिदियो । राजा निलम्बित अवस्थामा पुगे । गिरिजाबाबु राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, ‘राजा फाल्ने’ कुरामा गिरिजाबाबु निकै समय मौन रहनुभयो । थप रक्तपात नहोस् भनेर तत्कालका लागि ‘बेबी किङ’को अवधारणामा समेत पुग्नुभयो । उहाँ आफैँले त्यो कुरा सुरुमा बोल्नु भएन । पुत्री सुजाता कोइरालालाई विराटनगरमा उहाँले त्यो प्रस्तावबारे बोल्न लगाउनुभएको थियो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गरिदिए ।
त्यो प्रस्ताव लिएर जाने दरबारका प्रतिनिधिलाई उनले निकै हपारेको कुरा पछि गिरिजाबाबुले सुनाउनुभएको थियो । यद्यपि राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका उत्तराधिकारीबारे एउटा विधेयक पनि पारित गरिसकेको थियो, जसमा ‘राजाका छोरा वा छोरी’मध्ये जसलाई पनि गद्दीको उत्तराधिकारी बनाउन सकिने भन्ने थियो । त्यसैका आधारमा गिरिजाबाबुले ‘बेबी किङ’को अवधारणा बनाउनुभएको थियो । तर, ज्ञानेन्द्रले फेरि उहाँको प्रस्ताव रिजेक्ट गरिदिए । त्यसपछि नै गिरिजाबाबुले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै ‘अब त हुँदै हुन्न’ अर्थात् यी ‘राजा रहन्नन्’ भन्नुभएको थियो । त्यति मात्रै होइन, गिरिजाबाबु र राजा नहुँदैदेखि ज्ञानेन्द्रबीच जहिल्यै तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो । त्यसमा व्यक्तिगत, कतिपय पारिवारिक र राजनीतिक विषयहरू पनि थिए ।
२८ असार २०५८ मा भएको ‘होलेरी काण्ड’ले ज्ञानेन्द्र गिरिजाबाबुबीच दूरी झन् बढेको थियो । त्यो बेला तत्कालीन माओवादीले नियन्त्रणमा लिएका ७२ जना प्रहरीलाई छुटाउन सरकारले सेनाको सहयोग मागेको थियो । तर, दरबार सेना दिन तयार भएन । त्यसका लागि गिरिजाबाबु पटकपटक दरबार जाने प्रयास पनि गर्नुभयो । तर ज्ञानेन्द्रले झुलाइरहे । र, निकै अपमान गरे । त्यो मिसन सफल नभएपछि गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनुभयो । र ‘ज्ञानेन्द्रको अनुहारै नहेर्ने’ भन्नुभएको थियो । त्यसपछिका दिनमा लगभग त्यस्तै भयो पनि । उहाँले ज्ञानेन्द्रको अनुहार हेर्नै परेन । जनआन्दोलनबाट फर्किएको संसदको बलियो सरकारका तर्फबाट पठाएको प्रस्ताव पनि निलम्बित राजाले स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि प्रस्ट थियो, गिरिजाबाबु राजसंस्था बचाउने पक्षमा रहनु भएन । गिरिजाबाबुले नचाहेको भए देश सायद अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो होला ।
नभन्दै १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थाको अन्त्य भयो । र, देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुग्यो । त्यो एउटा युगको सुरुवात गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ऐतिहासिक उपलब्धि पनि थियो । उहाँ आफैँले त्यो दिन भन्नुभएको थियो ‘एक जुग एक दिन एकपटक मात्रै आउँछ ।’
गोपालप्रसाद रिमालको यो कवितांश गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनमा एउटा यस्तो विन्दु बन्न पुग्यो जसले गर्दा जीवनभरि आलोचना गर्ने, गाली गर्नेहरूले पनि ‘राजनेता भनेको गिरिजाबाबुजस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने बिम्ब बनाउन थाले । गिरिजाप्रसादको राजनीतिक जीवनको अर्को बिम्ब त्यही हो ‘कहिल्यै नहार्ने, कहिल्यै नथाक्ने' । व्यक्तिगत जीवनका सारा पलहरू गिरिजाबाबुले राजनीतिमै बिताउनुभयो । राजनीतिको त्यति स्पष्ट बाटो, अविचलित यात्रा अनि निर्णयमा दृढता भएको राजनेता अब नेपालमा जन्मिन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । दुनियाँ एकातिर हुँदा पनि उहाँ आफ्नो निर्णय अनि लक्ष्यमा पुग्ने दृढताबाट कहिल्यै विचलित हुनु भएन । त्यही नै गिरिजासूत्र थियो, जसले उहाँलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पुर्यायो ।
नेपाली राजनीतिमा कोइराला परिवारको आफ्नै इतिहास छ । राजनीतिक इतिहासका ती पानामा राष्ट्र अनि जनता र प्रजातन्त्रप्रति कोइराला परिवारको संघर्ष, त्याग, समर्पण र बलिदानका कैयौँ कथाहरू छन् । इतिहासका ती त्यस्ता जिउँदा अक्षर र शब्दहरू हुन्, जसले नेपाली राजनीतिलाई सधैँ अग्र दिशा दिएको छ । देशका हरेक संघर्ष अनि परिवर्तनका मोडहरूमा कोइराला परिवारका अजर पाइलाहरू सधैँ देशको राजनीति पछ्याउने पदचाप बनेका छन् । त्यसमध्येका एक गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो ।
११ मंसिर २०५८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा संकटकाल लगाएपछि राजा र गिरिजाबाबुबीचको आन्तरिक लडाइँ सतहमै आएको थियो । दुई शक्ति केन्द्रबीचका कैयन् वैमनस्यहरू एकैपटक छताछुल्ल भएका थिए । ती धेरै राजनीतिक थिए भने कतिपय पारिवारिक थिए । एक प्रकारले इतिहासको कुनै कालखण्डमा ‘दरबार’ अनि कोइराला परिवार अलगअलग ‘शक्तिस्तम्भ’ रहे । यी दुईबीच सधैँ एक प्रकारको टक्कर रहिरह्यो ।
दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजकीय राजनीतिको विरासतमा एक प्रकारले ‘शाही कुण्डली’को पात्रो फेरिएकै हो । त्यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको माथमा पलाएको शक्तिको उधुम महत्त्वाकाङ्क्षा आखिरमा त्यो विरासत अन्त्य अनि देशको व्यवस्था परिवर्तनको एउटा ‘मुहूर्त’ बनिदियो । २ सय ४० वर्षदेखि जिउँदो इतिहासको अन्तिम पानामा राजा ज्ञानेन्द्र सिङ्गो विरासतलाई नै धूमिल बनाउँदै बाहिरिए ।
संकटकालको सुरुवातमै गिरिजाबाबुले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमै भनिसक्नुभएको थियो– ‘अब राजा रहन्नन्’ । आखिरमा देशमा राजा मात्रै रहेनन्, बरु एउटा ‘तन्त्र’ नै फेरियो । व्यवस्था परिवर्तनको यो मोड गिरिजाबाबुको राजनीतिक अनि व्यक्तिगत जीवनको अन्तिम ‘इनिङ’ थियो ।
कृष्णप्रसाद कोइराला भारतको गिरिजादेवी दर्शन गर्न जानुभएको थियो । साथमा उहाँकी धर्मपत्नी दिव्या कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला दिव्या गर्भवती पनि हुनुहुन्थ्यो । गिरिजादेवी दर्शनका बेला उहाँहरूले एउटा संकल्प गर्नुभएको थियो, छोरा वा छोरी जसको जन्म भए पनि उसको नाम ‘गिरिजा’ हुनेछ । ‘गिरिजा’ शब्दको धार्मिक अर्थ हिमालयकी छोरी अर्थात् ‘पार्वती’ हो ।
१८ असार १९९८ मा भारतको दीप नगरमा कोइराला परिवारको एउटा हाँगो जन्मियो अर्थात् गर्भको त्यही ‘गिरिजा’ । त्यो मात्र एउटा कोखको गर्भ थिएन, बरु त्यो नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो शिखर बन्यो जसलाई छुनका लागि अझै कैयन् युग पर्खिनुपर्ने हुन्छ । राणा शासनको कोपभाजनमा परेर त्यो बेला कोइराला परिवार नै भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेको थियो । कृष्णप्रसाद र दिव्या पनि आफ्ना सारा परिवारका साथ भारतमै हुनुहुन्थ्यो, हालको विहार सुपौलमा ।
‘देशद्रोह’ अभियोग भिराएर त्यो बेला निर्वासित गरिएका कृष्णप्रसादहरूलाई राणाहरूले फेरि देश फर्किने अनुमति दिए । देश फर्किएपछि उहाँले आफ्नै ठाउँमा एउटा विद्यालय पनि स्थापना गर्नुभयो । ‘आदर्श’ स्कुल देशकै पहिलो हो । त्यहीँ नै गिरिजाबाबुको शिक्षारम्भ भयो । सामान्य शैक्षिक जीवन बिताएका गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवन भने ‘अद्वितीय’ रह्यो ।
किशोरवयले छुँदै गर्दा राजनीतिक चेतले भरिइसकेका गिरिजाबाबु आफ्ना दाजु विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी)को राजनीतिक दीक्षाले अझ परिपक्व भइसक्नुभएको थियो । विराटनगरको जुट मिलमा एक सामान्य मजदुरका रूपमा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुभएका गिरिजाबाबु त्यही मिलमा भएको एउटा मजदुर विद्रोहबाट राजनीतिको बाटोमा डोरिनुभयो । मिल मालिकहरूसँग मजदुरका हकहितका बारेमा आवाज उठाउन थालेपछि त्यहाँका आवाजविहीन मजदुरहरूले उहाँलाई आफ्नो नेता मानिसकेका थिए । गर्भरचनामा अरु नै भए पनि २१ फागुन २००३ मा त्यो मिलमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको अगुवा गिरिजाबाबु नै हुनुहुन्थ्यो ।
यो मिलका मात्रै होइन, विराटनगर भरिका हजारौँ मजदुर उहाँकै अगुवाइमा आन्दोलित भए । खासमा मजदुरका हकहितका कुरा उठाइए पनि त्यो आन्दोलन राणा शासकहरूका लागि एउटा चोटिलो झापड बन्यो । त्यहीबेलै बीपी, मनमोहनहरूसँगै गिरिजाबाबु पनि गिरफ्तार हुनुभयो । र, उहाँहरूलाई ‘अड्डा’ सार्दै सार्दै काठमाडौं पुर्याइयो । पहिलोपटकमै उहाँले तीन वर्ष जेल जीवन बिताउनुभयो ।
कार्यकर्तालाई संगठित राखिरहन सक्ने क्षमता विकास गरिसक्नुभएका गिरिजाप्रसादले नेपाल मात्रै होइन, भारत तथा भुटानमा भएका आन्दोलनहरूमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभएको थियो । राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको हतियारसहितको ‘जनक्रान्ति’को एक कमान्डर गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको ‘मुक्ति सेना’ले दोस्रो प्रयासमा विराटनगर ‘कब्जा’ गरेको थियो ।
राजाले जेल हालेपछि उहाँले जेलभित्रै आमरण अनशन गर्नुभएको थियो । भारतका महात्मा गान्धीको जीवन र सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनुभएका गिरिजाबाबु कलिलै उमेरदेखि आफ्नो संकल्पमा यतिसम्म हठी हुनुहुन्थ्यो कि त्यसका लागि उहाँले ज्यान मात्रै होइन ‘सबकुछ’ दाउमा राख्नुहुन्थ्यो । अन्ततः उहाँलाई २१ दिनपछि जेलमुक्त गरिएको थियो ।
२०३४ सालमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर उहाँले पार्टीको संगठनलाई निकै सक्रिय बनाउनुभयो । निर्वासित रहेकै बेला उहाँले पार्टीको आन्दोलनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बलियो बनाइसक्नुभएको थियो । २०३७ साल वैशाखमा उहाँ नेपाल फर्किएर फेरि देशभरि पार्टी र संगठनलाई अझ सुदृढ अनि बलियो बनाउने अभियान छेड्नुभयो ।
जीवनको अन्तिम क्षणमा बीपी कोइरालाले आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग भन्नुभएको थियो, ‘कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो नीति, गणेशमानको जस्तो त्याग, अनि गिरिजाजस्तो संगठनकर्ता भए नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातन्त्र चाँडै नै आउनेछ ।’
२०३९ सालमा स्वर्गीय हुनुभएका महामानव बीपीले भनेजस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायत ढालेको थियो र देशमा फेरि प्रजातन्त्रको उज्यालो छरिएको थियो । त्यसका कमान्डर गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादहरू नै हुनुहुन्थ्यो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भयो । त्यसपछि २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मोरङ र सुनसरीबाट अत्यधिक मतका साथ विजयी हुनुभयो र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि बन्नुभयो । त्यसपछि १२ जेठ २०४८ मा उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तीसवर्षे पञ्चायतपछि प्रजातन्त्रकालमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य गिरिजाबाबुको थियो ।
माओवादी द्वन्द्व सुरु भएसँगै देश फेरि गृहयुद्धको बाटोमा जाँदै थियो । यता दलहरूबीचको कलह पनि उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो । पार्टीहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न र बनाउन उद्यत थिए । एकले अर्कोलाई लछार्न अनि पछार्न लागिपरेका थिए । उता जंगलमा माओवादीले युद्धको सनही अझ तेज पार्दै थियो । अविश्वासको मत, प्रतिनिधिसभाको विघटन, पार्टीको आन्तरिक विभाजन अनि अल्पमत र बहुमतका सरकारहरू पनि यही बेलाका परिघटना थिए । मध्यावधि निर्वाचनको नियति पनि मुलुकले भोग्नुपर्यो । माओवादी युद्धका कारण दलीय दूरी त बढेकै थियो, त्यसमा दरबार पनि ‘भिलेन’ बनेर उभिन थाल्यो ।
१९ जेठ २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्ड देशमा अर्को उथलपुथलको एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताशक्ति आफ्नो हातमा लिनासाथ माओवादीले आफ्नो युद्धको गति अझ तेज र विस्तार गरिरहेको थियो । ८ मंसिर २०५८ मा दाङमा सैनिक ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेर माओवादीले दरबारविरुद्ध सिधा धावा बोलेको थियो । ११ मंसिरमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले संकटकाल घोषणा गर्यो ।
त्यसबाट नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह झन् उत्कर्षमा पुग्यो । संकटकाल थप गर्ने विषयमा भएको आन्तरिक मतभेदले प्रतिनिधिसभाको विघटन मात्रै भएन, बरु नेपाली कांग्रेसको बाटो नै फाट्यो । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका केही नेताहरूलाई लिएर नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । राजनीतिक घटनाक्रमहरू यत्तिमै सीमित रहेनन् । तत्कालीन युद्धरत माओवादीले रोल्पाको होलेरीबाट बन्धक बनाएका केही सुरक्षा अधिकारीहरूलाई छुटाउन सैनिक परिचालनको अनुमति माग्दा राजा वीरेन्द्रले अपमान गरेर फर्काएपछि नै गिरिजाबाबु र दरबारबीचको मनमुटाव अझ चर्किएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल घोषणा गरेपछि अन्योलपूर्ण अवस्थामै गिरिजाबाबुले ‘राजतन्त्र’ जान्छ भनिसक्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले मूलधारमा रहेका संसदीय दलहरू मात्रै होइन, जंगलमा युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग समेत भित्री सहमति गरिसक्नुभएको थियो । संसदबिना सरकार र व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नहुने भन्दै संसद पुनःस्थापनालाई ‘बटम लाइन’ बनाएर गिरिजाबाबु सबै राजनीतिक दलको साथ लिँदै २०६० वैशाख अन्तिमतिर आफैँ सडकमा ओर्लिनुभयो ।
यो आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दल र माओवादीको पनि नैतिक समर्थन थियो । २०६२ सालको अन्तिमतिर आन्दोलनको उत्कर्षमा त माओवादी पनि अरू दलहरूसँगै मिसिएर सडक आन्दोलनमा आइसकेको थियो । माओवादीसहित सारा राजनीतिक दल अनि लाखौँ जनताले दरबार घेर्न थालेपछि ८ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा शाही घोषणा गरे । उक्त घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले सत्ता छोडेको घोषणा गरेका थिएनन् । सात दलको आन्दोलन त्यत्तिकैमा रोकिएन । बरु दलहरूले अझ सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरे । अन्ततः ११ वैशाखमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए । संसद पुनःस्थापना भयो । त्यसमा सबै दलहरूले सहमति गरेर माओवादीलाई पनि संसदमा भित्र्याउने सहमति भइसकेको थियो । आखिरमा गिरिजाबाबुले आफ्नो अठोट पूरा गरेरै छोड्नुभयो ।
त्यो बेला गिरिजाबाबुले नचाहेको भए माओवादीको युद्ध के हुन्थ्यो, अनि देशको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? त्यो परिस्थितिको आकलन नै गर्न निकै कठिन हुन्छ । २०६२/०६३ मा सडक आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै गिरिजाप्रसादले पहल गरेर माओवादीसहित सबै राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सम्झौता भइसकेको थियो ।
संसद पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाबाबु फेरि एकपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो भने अन्तरिम सरकार थियो । अनि गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको अन्तिम इनिङ पनि यही नै बन्यो । उहाँकै नेतृत्वमा २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यही संविधानसभाले ‘जनताको गणतान्त्रिक संविधान’का रूपरेखाहरू कोर्न सुरु गर्यो र दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्यो । भलै, गिरिजाबाबुले यो दिन देख्न पाउनु भएन तर जसरी देशका ऐतिहासिक मोडहरूमा नेतृत्व सम्हाल्न नेपाली कांग्रेस मात्रै अघि लाग्यो । यो संविधान पनि कांग्रेसकै अगुवाइमा जारी भयो । संविधान जारी हुने बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।
गिरिजाबाबु जति बाँच्नुभयो, पूर्ण राजनीतिक जीवन नै बाँच्नुभयो । सारा व्यक्तिगत जीवनलाई उहाँले राष्ट्र र प्रजातन्त्रकै लागि समर्पित गर्नुभयो । अनि त्यसकै खातिर बाँच्नुभयो । संघर्ष, प्रजातन्त्र अनि राजनीति नै उहाँको जीवन सिद्धान्त बने । तर राजनीतिक जीवनको सुरुवातदेखि जीवनको अन्त्यसम्म पनि राजनीतिको कोपभाजनले उहाँलाई पछ्याइरह्यो ।
पार्टीभित्रैको आन्तरिक राजनीतिक चक्रदेखि दलीय राजनीतिको व्यूहसम्मको नियतिमा बाँच्नुभएका गिरिजाबाबुको एउटा सपना भने पूरा हुनै पाएन । त्यो थियो– गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति । बिथोलिएको त्यो सपनाका पछि देशीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू थिए जो बिस्तारै बाहिर आउँदै छन् । बेलाबेला गिरिजाबाबुको सम्झनामा ओकलिने पछुतोहरू त्यसैका परिणाम हुन् । तर जे भए पनि त्यो संक्रमणकालीन अर्थात् अन्तरिमकालमा भने गिरिजाबाबु ‘हेड अफ द स्टेट’कै हैसियतमा रहनुभयो ।
अहिले पनि गिरिजाबाबुले राजनीतिको मूलबाटोमा ल्याएर हिँडाउनुभएका कतिपय राजनीतिक सहयात्रीहरू सत्ता र शक्तिमै हुनुहुन्छ । बेलाबेलामा उहाँहरूले गिरिजाबाबुका बारेमा गुणगान गाउनुहुन्छ । तर, उहाँसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरूबाट धेरै पर पुगिसक्नुभएको छ । त्यो बेला गिरिजाबाबु साँच्चिकै देशको पहिलो राष्ट्रपति भएको भए सायद देशको अवस्था अलि फरक हुन सक्थ्यो । देशले अझ राम्रो विकासको गति पाउने थियो । यद्यपि गिरिजाबाबु विचलित हुनु भएन । बरु राजनीतिक परिस्थितिका उपजहरूलाई स्वीकार गरेरै जीवनभरि रहनुभयो ।
गिरिजाबाबुले बाँचेको त्यो निकै अग्लो कद अझ युगीन रहनेछ । र, युगौँयुगसम्म गिरिजाबाबु नेपाली राजनीतिको त्यही अग्लो शिखर बनेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बाँचिरहनुहुनेछ ।
0 comment