दलित निषेधित समावेशिता 

राज्यले बाध्यत्मक अवस्थामावाहेक कुनैपनि तहमा दलित सिमान्तकृत वर्गको समावेशी सहभागिता हिजोपनि गराएको थिएन र आज पनि गराउने अभ्यासमा छैन । समावेशी सिद्धान्त अवलम्बनमा संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको कुरालाई लत्याएर सुशासनको गफ गर्नु शोभनीय विषय हुदैन । ऐन कानुनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा यस प्रकारको उदासिनता राज्यसत्ताले प्रदर्शन गर्नु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्ठ नै हो । राष्ट्रिय दलित आयोगवाहेकका संवैधानिक आयोगमा राज्यले दलितको लगायत सिमान्तकृत वर्गको सहभागिता शुन्य बनाउनुले सामाजिक उपेक्षामा परेका पारिएका समुदायहरुप्रति यो राज्य कति असंवेदनशिल छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । समावेशीकरण सिद्धान्त अनुसार राज्यसत्ताले राज्यका हरेक निकायमा नियुक्ती गर्दा दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गको सहभागितालाई ख्याल गरेर उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राज्यले त्यसो गरेको पाइदैन । राज्यसत्ता सञ्चालनमा सिमित वर्गको पकट रहने अभ्यासले निरन्तरता पाउदा दलित सिमान्तकृत पिछडावर्ग लगायतका समुदायहरुले राज्यसञ्चालनको प्रक्रियामा जहिलै बन्चितीकरणमा परिरहेका छन । 

अहिलेसम्म बनेका नीति कानून तथा ऐनहरुमा राज्यले समावेशी सिद्धान्त अपनाउने स्पष्ट व्यवस्थाहरु नभएका होइनन । नेपालको मूल कानून संविधानको प्रस्तवनाले नै वर्गीय जातिय क्षेत्रिय भाषिक धार्मिक लैगिंक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समातामुलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । दलित तथा सिमान्तकृत वर्गलाई राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरी अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनका निमित्त कानूनी रुपमा कही पनि बाधा व्यवधान भएको देखिन्न । तर दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गलाई समावेशीताका आधारमा राज्यको निकायहरुमा सहभागिता गराउन राज्यको प्राथमिकतामा कहिलै पर्दैन र पारेको पनि छैन ।

अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोग मानवअधिकार आयोग राष्ट्रिय योजना आयोग महालेखा परीक्षक महिला आयोग समावेशी आयोग लगायतमा संवैधानिक निकायमा दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता शुन्य रहेको देखिन्छ । यो आँकडाले पनि झल्काउदछ यो राज्य कति असमावेशी छ भन्ने कुरा । 

दक्षिण एसियामै जब्बर भएर गडिएको जात व्यवस्थाले दलित सिमान्तकृत वर्ग अनुकुल समावेशीता लागू हुने भरोसा राज्यबाट गर्नु बेकार भएको छ । राज्यका निकायमा बसेर काम गर्ने क्षमता दलित सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तीहरुमा पनि अब्बल छ भन्ने कुराको विश्वास राज्यलाई छदैछैन । सामाजिक कुसंस्कारको सिकार खेपिरहेका दलित सिमान्तकृतहरुको भावनालाई बुझ्ने प्रयत्नसम्म गर्ने इच्छा राज्यले देखाउदैन । संवैधानिक आयोग वाहेकका प्रदेश तथा संघीय तहमा रहेका निकायहरुमा दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको उपस्थिती गराउन राज्यले आवश्यक नठान्नु कानूनी राज्यको उपहास हो । दलितको सिमान्तकृत समुदायको हक संरक्षणका अगुवा भनिनेहरु विभिन्न राजनैतिक दलमा आस्थावान दलित सिमान्तकृत समुदायका नेताहरुले पनि राज्यले लत्याउदै हिडेको समाबेशीता सिद्धान्त लागू गर्नका लागि खबरदारी आवश्यक नदेख्नु दलित तथा सिमान्तकृत समुदायमाथीको अपमान हो । 

दलित सिमान्तकृत सामाजिक उत्पीडनमा परेका पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा झल्किनु परिवर्तित व्यवस्थाको विशेषता हो । हिजोको राज्यसत्ता सामन्ती अभ्यासमा थियो भन्नेहरु नै आजको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सिमान्तकृत वर्गको समाबेशी सहभागिता गराउन हच्कीरहेका छन । दलित लगायत सिमान्तकृत सामाजिक उत्पीडनमा परेका पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समाबेश गराउन न हिजोको राज्यसत्ताले आवश्यक ठान्यो न आजको नेतृत्वकर्ताले ध्यान दियो । नीति र सिद्धान्तमा बाहेक राज्यको निकायमा दलित तथा सिमान्तकृत वर्गको उपस्थिती नभएको देखेर पनि मुखदर्शक बन्ने अधिकारकर्मीबाट गरिने आसा र भरोसा ओइलाउन थालेको छ । कानुनी राज्यको महशुसीकरण गराउन सधै राज्य सत्तालाई खबरदारी गर्नेहरु पनि आज राज्य सत्ताको असमावेशी चरित्रप्रति अनदेखा गरिरहनु लज्जास्पद विषय बनिरहेको छ । धार्मिक सत्ताको अडेसोमा फैलिएको जात व्यवस्थाभित्र भुसको आगो झै भित्रभित्रै उत्पीडनको आगो सल्कीरहेको तितोसत्यलाई अनदेखा गर्ने छुट राज्यलाई छैन राज्यका निकायमा उत्पीडित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागितामा वृद्धि नभएसम्म उनीहरुको मुक्तीको आवाज सशक्त नहुने पक्का नै हो । 
 सिमान्तकृत वर्गको मुक्तीका लागि यो राज्यलाई दवाव आन्दोलनको भाषा मात्रै बुझने र सुन्ने गर्नु विडम्बना नै बन्दै गइरहेको छ । यो राज्यको हिस्सेदार सबै वर्ग र समुदायको भएको हुनाले राज्यसञ्चालनको मुलधारमा दलित सिमान्तकृत समुदायको सशक्त उपस्थितीले आउदो पुस्ताले कल्पना गरेको सामाजिक विभेदमुक्त समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । सामाजिक कुसंस्कृतिको पुस्तान्तरणमा राज्यसत्ताले टेको दिनु क्षम्य विषय हैन । राज्यका कुनैपनि तह र निकायमा असमाबेशीताको अभ्यास गरेर यो राज्य सिमान्तकृत वर्गको पक्षमा छैन भन्ने संका गर्ने आधारहरु खडा हुनु लज्जास्पद विषय हो । यही परिवर्तित राज्य व्यवस्थाभित्र नै सिमान्तकृत समुदायको मुक्ती सम्भव भएको हुनाले राज्यले अनदेखा गर्ने हरेक व्यवहारका विरुद्धमा पलपलमा खबरदारी गरेर सिमान्तकृत लगायत उत्पीडित समुदायको पहँुच राज्यसञ्चालनको मुलधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापितका लागि वहस गर्न आवश्यक छ । राज्यले सिमान्तकृत समुदायको राज्यका निकायमा उपस्थिती गराउनमा लागि बाटो विराएको अवस्थामा चौतर्फी आवाज उठाउनका लागि सबैको भूमिका मूख्य हुनेमा सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ । शब्दमा मात्र सिमित हुँदै गएको समानुपातिक र समावेशीताले सिमान्तकृत उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता राज्यका निकाउमा नरहनेमा कुनै दविधा नै नभएको हुनाले व्यवहारिक रुपमा नै सिमान्तकृत वर्गको सहभागिता राज्यको निकायमा रहोस रहनु पर्छ भन्ने अभ्यासको विकास गर्नका लागि यसलाई साझा समस्याको रुपमा ग्रहण गर्न सरोकारलाले ध्यान दिनु त पर्छ साथसाथै राज्य सत्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।