काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवादमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरणको योजना अघि बढाएको बताउनुभयो ।
द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात्को शान्ति प्रक्रिया, नीतिनिर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरु संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्यान राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढिसकेको र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेकोले सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको, त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाले धेरै पीडा भोगेको अवस्था स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपूरणमा ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
न्याय नपाएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउने भन्दै द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्न ध्यान दिने मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
0 comment