काठमाडौं - नेपाल आयल निगमको सिलिगुडी- झापा (चारआली) पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणस्थलमा सँधियारसँग जग्गा विवाद सुरु भएपछि परियोजना प्रभावित भएको छ ।
निगमले पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आधुनिक स्मार्ट टर्मिनल बनाउन स्थानीय व्यक्तिहरूबाट वि. सं २०७४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।
निगमले छ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गा गतवर्ष नाप जाँच गर्दा दुई बिघा अपुग भएको थियो । खरिद गरेको क्षेत्रफल पुऱ्याउनका लागि निगमले नापी र प्रशासनको सहयोग लिएर छत्रबहादुर र उहाँको परिवारले भोगचलन गरिरहेको दुई बिगाहामा घेराबेरा गरेपछि जग्गा विवाद सुरु भएको हो ।
दुई बिघा जग्गा थप नगरी आफ्नो क्षेत्रफल नपुग्ने निगमको भनाइ छ भने बिक्री गरेको श्रेस्ता बाहिर गएर निगमले घेराबेरा गरेपछि आफ्नो जग्गा गुमेको कार्की परिवारको गुनासो छ ।
निगमले पाँच बिघा १५ कठ्ठा जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उहाँको परिवारका सदस्यहरूबाट खरिद गरेको थियो । कार्की परिवारले आफूले नबेचेको जग्गा पाँच वर्षपछि कब्जा गरेको भनेर निगम विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा वि. सं २०८० फागुन २० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत चैत ६ गते जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले विवादमा परेको कित्ता नं. १४० र १२६६ को जग्गामा कुनै संरचना नबनाउनु भनेर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण निगमले त्यसपछि परियोजनाका काम अघि बढाएको छैन । परियोजनाअघि बढाउन खटिएका निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र कर्मचारी मुद्दा तथा जग्गा नापजाँचको प्रक्रियामा व्यस्त छन् ।
नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्र बहादुर चन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले परियोजनामा कुनै पक्षबाट पनि बाधा पुर्याउन नहुने बताउनुहुन्छ।
जग्गाको विवाद दुई बिघामा मात्र हो, त्यस बाहेकका जग्गामा आवश्यक संरचना बनाउन र परियोजनाको काम अघि बढाउन बाधा हुन नहुने उहाँको भनाई छ ।
0 comment