मोन्रो सिद्धान्त अमेरिकी त्यस्तो परराष्ट्र नीति जसले अमेरिकी महादेशका स्वतन्त्र देशलाई यूरोपेली उपनिवेष वनाउने कुराको विरोध गर्दछ । अमेरिकी महादेशका देशमाथि यूरोपेली उपनिवेषवाद लाद्न खोजेमा त्यो कुरा अमेरिकाकोलागि सह्य हुदैन भन्ने घोषित नीति नै मोन्रो सिद्धान्त हो । यहानिर बुझनु पर्ने कुरा के छ भने अमेरिका पहिले भारतजस्तै बेलायतको उपनिवेष थियो । बेलायतको उपनिवेषबाट अमेरिकालाई मुक्त गर्न ठूलो सहयोग र भूमिका फ्रान्सले खेलेको थियो । किनकी विश्व उपनिवेषवादका दुइ शक्तिशाली बेलायत र फ्रान्स एक अर्काका कट्टर दुश्मन थिए । एसियालाई झण्डै जसो पुरै वेलायतले, अफ्रिकालाई बेलायत र फ्रान्सले, दक्षिण अमेरिकालाई स्पेन र पोर्चुगलले र मध्य र उत्तर अमेरिकालाई बेलायत, फ्रान्स र स्पेनले उपनिवेष वनाएका थिए ।

अमेरिका बेलायत औपनिवेषिक शासनबाट मुक्त हुने वित्तिकै पुरै उत्तर र दक्षिणी अमेरिकी महादेशका अन्य देशहरु पनि स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने स्वतन्त्र उपमहाद्धिपिय भावना प्रवल थियो तर स्वतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका त्यतिखेर महाशक्ति नभै सकेको एक्लो अवस्था भएको कारण उक्त भावना खुलारुपमा प्रकट गर्न अमेरिकाले सकिरहेको थिएन । तर जव जेम्स मोन्रो अमेरिकाको राष्ट्रपति वने उन्ले २ डिसेम्वर १८२३ राष्ट्रको नाममा गरेको भाषण (State of Union  Address) मा यस भावनालाई सिध्दान्तको रुपमा प्रतिपादन गरी यूरोपेली राष्ट्रहरुलाई अमेरिकी आन्तरिक मामलामा चाख नदेखाउन चेतावनी समेत दिए । कालान्तरमा अमेरिकाको शक्ति बढ्दै गएको र दोश्रो विश्व यद्धसम्म आइपुग्दा बेलायत र फ्रान्सको महाशक्तिको ताज अमेरिका र सोभियत संघले लिएका हुदा यो सिद्धान्त क्रमस निष्तेज हुन पुग्यो । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको NATO सैनिक संगठन पश्चिम यूरोपेली र सोभियत संघको नेतृत्वमा रहेको Warsaw Pact सैनिक संगठन पूर्वि यूरोपेली देशहरुमाथि हावी हुन पुग्यो ।  यी दुवै सैनिक संगठनमा सम्मिलित हुन नचाहने उपनिवेशषवाट स्वतन्त्र भएका तेश्रो विश्वका देशहरुले आफ्नो छुट्टै असंलग्न अभियान शुरु गरेको कारण मोन्रो सिद्धान्तको औचित्यनै समाप्त भइसकेको थियो । 

सन १८०२ सम्म आइपुग्दा वडामहाराजाधिराज पृथ्वि नारायण शाह र उन्का उत्तराधिकारीले नेपालको एकिकरण सम्पन्न गरेको ताका दक्षिण एसियामा भारत भन्ने कुनै देश थिएन । विशाल नेपालको पश्चिम दक्षिणमा सिख साम्राज्य, मध्य दक्षिणमा अवधको नवावको साम्राज्य र पूर्व दक्षिणमा वंगालका नवावको साम्राज्य थियो । बंगाल साम्राज्य चाहि क्रमस इष्ट इण्डिया कम्पनीको अधिनमा गइसकेको थियो भने पूर्वमा नेपालको सीमा आसामसँग जोडिएको थियो । इष्ट इण्डिया कम्पनी पुरै भारतीय प्रायद्धिपका राजा रजौटा र स्वतन्त्र देशहरुलाई गाभ्ने प्रकृयामा थियो र यहि प्रकृया लम्विदै जादा बंगाल, अवध, सिख साम्राज्य लगायत मराठा, मैसुर आदि सबै इष्ट इण्डिया कम्पनीमा गाभिन पुगे । यहि क्रममा नेपाल र अग्रेज वीच पनि युद्ध भयो र सन् १८१५ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी वीच हस्ताक्षर भएको भनिएको तथाकथित सुगौली सन्धिको कारण विशाल नेपाल खुम्चिएर मेची महाकालीको नेपालमा सिमित हुन पुगेको थियो, तर नेपाल पुरै अंग्रजको उपनिवेष भने भएन । नेपाल तर्फबाट गुमेको इलाका फिर्ता लिने प्रयास एकतर्फि रुपमा भइर्हयो र अंग्रेज तर्फबाट पुरै नेपाललाई उपनिवेष बनाउने प्रयास तत्पश्चात् भएन ।

सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहमा अंग्रेजलाई सहयोग गरी विद्रोह दवाइ लखनौ लुट गर्न नेपालका प्रधानमंत्री जंग बहादुर सफलमात्रै भएनन वल्की गुमेको मुलुक मध्यको नयाँ मुलुक भनिने अहिलेको वाके, वर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट पुरस्कार स्वरुप फिर्ता लिए । सैनिक विद्रोह पश्चात भारतमा इष्ट इण्डिया कंपनीको गभर्नर जनरलले शासन गर्ने प्रणाली खारेज भइ भाइसराय मार्फत सोझै बेलायथ सरकारले भारतको शासन समाल्यो । यसैक्रममा सन् १९२३ मा बेलायतले नेपालसँग एक सन्धी गरी नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्र राष्टको मान्यता दियो र लण्डनमा राजदुतावास रहने नेपाल पहिलो एसियाली मुलुक बन्यो । नेपालले प्रथम र द्धितिय विश्व युद्धमा अंग्रेजकै साथ दिएको कारण नेपालको परराष्टनीति भन्नुनै बेलायत सरकारसंगको सम्वन्धमा सिमित थियो र एक किसिमबाट भन्दा अमेरिकी मोन्रो सिद्धान्त विपरित बेलायती निर्देशनमा नेपालको परराष्ट्र नीति चलेको थियो । नेपालले परराष्ट्र नीतिमा बेलायतले भने बमोजिम गर्ने गथ्र्यो । 

सन १९४७ मा अंग्रेजले भारत छोडेर गएपछि वेलायती उपनिवेष भारत र पाकिस्तान गरी दुइ स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा देखा परे । त्यसै कारण दुबैले आआफ्ना स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरे तर भारतले भने भुटानको रक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई एक सन्धि मार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसेकेको थियो भने त्रिभुवन राजा रहुञ्जेल अधोषित रुपमा विशेष संवन्धको नाममा नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मामलामा भारतले एकाधिकार जमाएको थियो । भनाइको मतलव भारतीय मोन्रो सिद्धान्तले नेपाल र भारतको संवन्धलाई परिचालित गरिरहेको थियो । त्रिभुवनको मृत्यु र महेन्द्र राजा वन्नासाथ संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने, भारत वाहेक चीन लगायत अन्य राष्ट्रहरुसंग पनि दौत्य सम्वन्ध कायम गर्ने, असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी हुने जस्ता कार्यले नेपाललाई भारतीय मोन्रो सिध्दान्तको परिधिबाट वाहिर ल्यायो झन त्यसमाथि वीरेन्द्र राजा भएपछि उनले राखेको शान्ती क्षेत्रको प्रस्तावलाई भारत वाहेक ११६ राष्ट्रले समर्थन गरेपश्चात नेपालको रक्षा र परराष्ट मामलालाई आफनो नियन्त्रणमा लिने भारतीय मोन्रो सिद्धान्त चकनाचुर हुन पुग्यो । यसैबाट आक्रोसित भइ भारतले राजा वीरेन्द्रको वंशमात्रै नाश गरेन माओवादीलाई उचाली नेपालबाट राजतन्त्रको जरानै उखेलेर फालिदियो । 

नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो एजेन्ट वनाउन सफल भारत आफनो मोन्रो सिध्दान्त नेपालमा अघोषित रुपले लाद्न सफल भएको अवस्था छ अहिले । नेपालमा भारत कम्र्फट सरकार वनाउन पर्छ भन्ने अभिब्यक्ति, विआरआइमा नेपाललाई प्रवेश गराउन हुन्न भन्ने कुरा, हिन्द अमेरिकी रणनीति अन्तर्गतको एमसिसि र एसपिपिमा नेपाललाई संलग्न गराउने जस्ता क्रियाकलापलाई हेर्दा नेपाल भारतीय मोन्रो सिद्धान्त अन्तर्गत आइनै सकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा सैनिकको संख्या घटाउनु पर्ने, नेपाल मात्रै नभै संपूर्ण दक्षिण एसियाली देशहरु भारतको कुटनीतिक निर्देशन (भारतीय मोन्रो सिध्दान्त) अन्तर्गत रही चल्नु पर्ने पैरवी पूर्व काग्रेस तथा वर्तमान राश्वपाका नेता भनाउदा स्वर्णीम वाग्ले गर्न थालेछन् । यसले नया दल भनिने राश्वपा समेत भारतीए एजेन्टबाट संचालित भएको रहेछ भन्ने तथ्य खुलेको छ । यही भारतीय मोन्रो सिद्धान्त अन्तर्गत चल्नु पर्ला भनेर राजा वीरेन्द्रले सार्कको अवधारणा भित्र नेपाललाई पारेका थिए ।

भारत विस्तारवादी हुदैनथ्यो र आफना ससाना छिमेकीहरुलाई आफनो प्रभावमा लिन चहादैनथ्यो भने सार्क यतिखेर यूरोपेली आयोग जस्तै एकल मुद्रा र एकल आर्थिक एकाइमा परिणत हुन्थ्यो होला । तर कसको कारण अहिले सार्क निन्दामा छ भनेर सोध्ने हो भने त्यो भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको कारणनै हो भन्नु पर्दछ  । हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा अमेरिकी सुरक्षा छाता ओढ्न पुगेको भारतलाई नेटोमा प्रवेश गराउन अमेरिका लागि परेको छ र हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई विफल वनाउने रणनीतिमा रुस, चीन, उत्तरकोरिया, म्यान्मार, पाकिस्तान र इरान संगठित भई लागि परेनन भने भारतीय मोन्रो सिध्दान्त दक्षिण एसियाली देशहरुमाथि प्रजातन्त्र, वहुलवाद, मानव अधिकार र आर्थिक समृद्धिको नाममा थोपरिन सक्छ । दक्षिण एसियाली विभिन्न देशमा रहेका भारतीय एजेन्टहरु यसैको लागि प्रयत्नशील छन् भन्ने कुरा वाग्लेको भनाइले स्पष्ट पारेको छ ।