नेपालमा पछिल्लो समयमा जेजस्तो राजनीतिक खिचलोको अवस्था आएको छ । त्यसलाई बिभिन्न क्षेत्र र पक्षले आआफ्नै ढंगले अथ्र्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । गत बैशाखदेखि कोरोनाको संक्रमण रोक्न सरकारले निषेधाज्ञा लगाएका कारण भौतिक उपस्थितिमा सार्बजनिक सभा र समारोहहरु हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले धेरैका लागि राजनीतिक बिवादगर्ने थलो बिभिन्न अनलाईन सञ्चार माद्यमहरु भएका छन् । कतिपयले त युट्युवलाई आफ्नो पक्षको प्रचारगर्ने थलोनै बनाएका छन् । झुठा कुरा पनि निरन्तर प्रचार ग¥योभने सही साबित हुनसक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित प्रचारहरु भैरहेको देखिन्छ । खासगरी युट्युवमा भएका केही प्रचारहरुलाई केलाएर हेर्ने होभने नेपालका केही पक्षहरुलाई देशमा राजतन्त्र र सैनिक शासन स्थापना गराउने हुटहुटी चलेको देखिएको छ । कसैलाई युट्युवमा हुटहुटी चल्दैमा नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र सैनिक शासन स्थापना हुनसक्छ कि सक्तैन त्यो एक प्रकारको बहसको बिषय हुनसक्छ । जसलाई बिभिन्न बुँदाहरुमा बिभक्त गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालको राजनीतिक गतिरोध किन ? सबैभन्दा पहिले नेपालको हालको राजनीतिक गतिरोधको अवस्था किन आयो भनेर केलाउनु पर्नेहुन्छ । हाल नेपालमा स्थापित राजनीतिक ब्यवस्था भनेको संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको बिकृत रुप हो । त्यसैले यसमा गतिरोध आउनु स्वाभाबिक छ । संसदीय ब्यवस्था आफैमा सामन्तवादी ब्यवस्था भएका कारण यो ब्यक्ति स्वार्थमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । सबैले प्रजातन्त्रका नाममा एकले अर्काको बिरोधगर्न पाउँछन् । त्यसैले दलहरुका बीचमा आरोप पत्यारोप हुनु र कतिपय नेताहरुले एकले अर्काको बिरोधगर्नु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । उदाहारणका लागि ०७२ को संविधान घोषणा भएर स्थानीय र आम निर्वाचन नहुँदासम्म नेपालमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सहकार्य थियो । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको बर्चश्व देखिएपछि माओवादी केन्द्र एकाएक एमाले तिर आयो । हुँदाहुँदा चुनावी सहकार्यका साथै एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा अस्वाभाबिक ढंगले सिद्धान्तहीन पार्टी एकतासमेत भयो । माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेस ओली निकट बन्योभने तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमलगायतलाई मिलाएर पार्टीभित्रै छट्टै गुटको सिर्जना गरेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहगर्न थाल्नुभयो । आफ्नै पार्टी भित्रबाट चर्को बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्रि ओलीले गत ०७७ पुष पाँचगते संसद बिघटनगरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेसम्म पनि प्रम ओली र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र जसपाका महन्थ ठाकुरहरुको सहमति कायमै थियो । जब सर्बोच्च अदालतको ०७७ फागुन २३ को फैसलालाई आधार बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्र आआफ्नो बाटो लागे त्यसपछि माओवादी केन्द्रले फेरी नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको थालनी गरेको छ । जसमा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहलाई सहभागी गराइएको छ । भन्न खोजिएको के होभने हाल दलहरुबीचको बिवाद निहित स्वार्थ केन्द्रित हो । उनीहरुलाई सिद्धान्त र बिचारभन्दा पनि स्वार्थ बढी महत्वको भएको छ । भोली स्वार्थ मिल्नासाथ कुनैपनि दलकाबीचमा फेरी नयाँ ढंगले गठबन्धन हुनसक्छ । त्यसैले हाल दलहरुका बीचमा भएको खिचातानीलाई आधार बनाएर नेपालमा राजनीतिक गतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थानै असफल भएको भन्न मिल्दैन । किनकी दल र ब्यवस्थाभनेका फरक कुराहरु हुन् । दलहरुले आफ्नो घोषित नीति र बिधानअनुसार पार्टी सञ्चालनगर्न शुरुगर्नासाथ दलहरुको हालको बिवादको समाधान हुन्छ ।
विदेशी हस्तक्षेपका कुरा ः नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भन्ने यहाँका नेताहरुले एकले अर्कोलाई तर्साउनगर्ने कुराहरुमात्र हुन् । आम नेपालीहरु एकजुट हुने होभने कुनैपनि विदेशी शक्तिले नेपालमा हस्तक्षेपगर्न सक्दैन । बिभिन्न हथकण्डाहरु अपनाएर आफ्नो प्रभावमा पार्न खोज्नु अर्कै कुरा हो । नेपालमा हाल आवश्यकताभन्दा बढी चासोराख्ने विदेशी शक्ति भनेका चीन, भारत, अमेरिका र बेलायत हुन् । तर उनीहरु आफैबीच स्वार्थको टकराव भएका कारण त्यसबाट नेपाल र नेपालीले खासै डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । जस्तो नेपालको छिमेकीमध्येको चीन नेपाललगायतका सबै छिमेकी मुलुहरुमा स्थायित्व चाहान्छभने भारत अस्थिरता चाहान्छ । त्यसैलेगर्दा चीनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई मिलाउने र भारतले फुटाउने कामगर्दै आएका हुन् । जसमा उनीहरुको आआफ्नै ब्याख्या र बिश्लेषण हुनसक्छ । त्यसैगरी अमेरिका र बेलायत नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासमा रहेका देखिन्छन् । जसलाई चीन र भारत दुबैले नकारेको अवस्था छ । जबसम्म नेपालको सीमाना उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएर रहन्छ । तवसम्म नेपाललाई कसैले चाहेर पनि सिक्किम वा अफगानिस्तान बनाउन सक्दैन । यहाँका शासकहरुले भित्रभित्रै सहमति गरेर भुटान बनाउने प्रयास गरेभने त्यो अर्कै कुरा हो । तर हालैका दिनमा त्यो पनि संभव देखिएको छैन । नेपालको हालको राजनीतिक ब्यवस्था आफैमा बिभेदकारी छ । त्यसैले उसले जहिले पनि नेपालीहरुलाई फुटाउ र शासन गरभन्ने नीति लिएको हुन्छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता ( संघीयता, आरक्षण, समाबेशी र समानुपातिक) भनेका नेपालीहरुलाई फुटाएर शासनगर्न ल्याइएका हुन् । नेपालका दलहरुले यहाँको राजनीति धमिल्याएको बेला कतिपय विदेशीहरुले धमिलो पानीमा माछामार्ने प्रयासगर्ने मात्र हुन् । उनीहरुले नेपालमा सबैले देख्नेगरी प्रबेश गरेर नेपाललाईनै खान सक्दैनन् ।
नेपालका दलहरुको अवस्था ः नेपालका दलहरु कुनैपनि आफ्नो सिद्धान्त र मूल्य, मान्यताअनुसार चलेका छैनन् । त्यसैले कांग्रेस, कम्युनिष्ट र पूर्ब पञ्चहरुको चरित्रमा खासै फरक छैन । सत्ता बाहिर हुनासाथ उनीहरु पानी बिनाको माछाझै छटपटाउँछन् । उनीहरुको सो छटपटाहट कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्नकै लागि हो । जुन दलका नेताहरु सत्तामा पुग्छन् त्यसपछि उनीहरुले आफूलाई नेपालको राजा ठान्नेगरेका छन् । त्यसैले उनीहरुले सत्तामा पुग्नासाथ संसदीय प्रजातन्त्रका कुनैपनि मूल्य, मान्यता र आदर्शको ख्यालसमेत गर्दैनन् । नेपालका दलहरुको प्रमुख चरित्र भनेको आफ्ना लागि प्रजातन्त्र नभइ नहुने र अरुलाई दिनै नहुनेभन्ने सिद्धान्तमा आधारित हो । सत्ताका लागि उनीहरु जतिबेला जोसँग पनि मिल्छन् र जोसँग पनि फुट्छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा पार्टी एकताहुँदा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग मिल्नका लागि आफ्नो माओवादको सिद्धान्तनै परित्याग गरिदियो । अब एमालेसँग फुटेपछि फेरी सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रचार गरिरहेको छ । एमालेका माधव नेपालका लागि आफू १६ बर्षसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहँदासम्म सबै राम्रो थियो । महाधिवेशनबाट केपी ओली नेतृत्वमा आउनासाथ उहाँले बिरोध शुरु गर्नुभयो । यतिबेला माधव नेपालका लागि आफ्नै पार्टीभित्र समानान्तर संरचना बनाउनु, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रिबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्रि बनाउन प्रयासगर्नु सबै जायज भएको छ । जसपाका पनि त्यस्तै अवस्था छ । राप्रपामा पनि खटपट कायमै छ । उनीहरु कैयन पटक फुटे, कैयन पटक मिले । त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सिद्धान्तहीन ब्यक्तिवादी राजनीतिको अशली चरित्र भनेको त्यहीनै हो । त्यसैले दलहरुकाबीचमा मेलमिलाप होस अथवा झगडा त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसलाई कोही कसैले पनि गणनामा राख्न मिल्दैन । एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने राप्रपाबाहेक अन्य कुनै दलले पनि राजतन्त्र र नेपालमा सैनिक शासनको माग गरेका छैनन् । राप्रपाको मागमा पनि कुनै दम छैन, त्यो उनीहरुको आफ्नो अलग पहिचान देखाउने एउटा माद्यममात्र हो । हालसम्म पनि राजतन्त्र कि गणतन्त्रभन्ने बिषयमा जनमत संग्रह हुने होभने निश्चित छ गणतन्त्रले अत्यधिक मतले जित्छ । दलहरुसँग तत्कालीन राजाको मत बिभाजन भएकै कारण राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना संभव भएको हो । त्यसैले अब सहजै गणतन्त्रको अन्त्य असंभव छ । दलका नेताहरुले आफू राजा हुन पाइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्कालाई राजा बनाउँदैनन् ।
हालको राजनीति असफल भएकै हो त ? राजनीति भन्नेकुरा कहिल्यै पनि असफल हुँदैन । त्यसमा सामान्य हेरफेर हुनेभन्ने बेग्लै कुरा हो । राणा शासन गयो तर राजाहरुले त्यसको बिंडो थाम्ने काम गरे । फलस्वरुप ०१७ देखि ०४६ सम्म राजाको प्रत्यक्ष शासन चल्यो । ०४६ मा राजाको प्रत्यक्ष शासन ढल्यो । तर त्यसपछि आएका कांग्रेस र एमालेहरुले तत्कालीन पञ्चायती ब्यवस्थाकै सिको गरे । अझ कतिपय अवस्थामा त पञ्चायतलाई समेत माथ ख्वाउने कामहरु गरे । चरमरुपमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको स्थापना भयो । ०६३ को परिवर्तनले ०४६ सालको पुनस्थापित बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थालाई बिस्थापित गरेको भनियो । तर ब्यबहारमा ०६३ बाट सत्तामा आएका माओवादीहरुले कांग्रेस र एमालेलाई बिर्साउने कामहरु गरे । हालसम्म पनि गरिहेकै छन् । उनीहरुको चाहना यतिबेलासम्म पनि कसरी एमाले र नेपाली कांग्रेसँग मिलेर ब्यक्तिगत लाभ हाँशीलगर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । उनीहरुले ०६३ अघि फलाक्ने गरेका सबै नाराहरु (विदेशी हस्तक्षेप, भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी एबं बेलायती साम्राज्यवाद तथा देशीय समान्तवादको बिरोध ) बिर्से । साथै संसदीय बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई अपनाउने प्रयास पनि गरेनन् । हालको राजनीतिक ब्यवस्थाको प्रयोगमा गलत तरिका अपनाइएको छ । यदि देशमा कानूनी राजको स्थापना भयो, दलहरु आफ्नो पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार चल्नथाले भने हालको ब्यवस्थामा सुधार आउँछ । नेपालमा संघीयता असफल भएकै हो । विदेशी स्वार्थलाई गाउँ गाउँ पु¥याउनका लागि संघीयता लादिएको थियो । समाबेशी र समानुपातिक प्रणाली पनि असफल भएका छन् । आफ्ना भाइ भतिजा र छोरा, छोरी, श्रीमति तथा मोटो रकम खाएर तस्कर ब्यापारीहरुलाई संसदमा पु¥याउने कामले यसलाई असफलतामा पु¥याएको हो । यही ब्यवस्थामा संघीयतालाई हटाएर स्थानीय स्वायत शासन र समानता, न्याय र प्रतिश्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणाली समाबेशगर्नासाथ यो अगाडि बढ्छ । त्यसैले हालको राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको छैन । यहाँका दलहरुमात्र असफल भएका हुन् । एउटा दल असफल भयोभने अर्को दल आउँछ । जस्तो नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका २२ दलले बैकल्पिक शक्ति निर्माण गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले पनि राजतन्त्र र सैनिक शासनलाई रुचाउने संभावना छैन ।
राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका कुरा ः नेपालको राजतन्त्र दरबार काण्डपछि नै समाप्त प्रायः अवस्थामा पुगेको थियो । सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेकै अवस्थामा देशका राष्ट्र प्रमुख मारिन्छन्भने योभन्दा गंभिर कुरा केहीपनि हुनसक्दैन । दरबार हत्या काण्ड ज्यादै रहस्यमय छ । जसका कारणले सर्बसाधारणमा ०५८ जेठ २२ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाह र नेपाली सेनाप्रति असन्तुष्ठिहरु कायमै छन् । ०५८ पछि देशको राजा हुनुभएका ज्ञानेन्द्र शाहले यहाँका प्रमुख दलहरुसँग मिलेर सामान्य सुधारगर्दै अगाडि बढ्नु भएको भए जनतालाई खासै आपति थिएन । तर देशभित्रका दलहरुसँग टक्करगर्ने तथा चीन, भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेर शासन सत्ता सञ्चालनगर्ने प्रयासगर्दा उहाँले करिव तीनबर्षमा आफ्नो हातमा लिएको शासन सत्ता छाड्नु प¥योभने करिव सात बर्षमा राजतन्त्रनै समाप्त हुनपुग्यो । नेपालको राजतन्त्र अरु कसैका कारणले नभई राजाहरुकै कारणले समाप्त भएको हो । अबपनि कुनै संयोगले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुन सक्योभने पनि त्यो धेरैदिन टिक्दैन । बहुसंख्यक र प्रमुख राजनीतिक दलहरु साथमा नभएको अवस्थामा राजाले शासनगर्न सेनाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि चीन र भारतजस्ता ठीक बिपरित ब्यवस्था भएका देशहरुकाबीचमा सैनिकको बलमामात्र शासनगर्न सकिने अवस्था रहँदैन । ०५८ मा सेनाले कडा नीति लिएको भए दरबार काण्ड हुने थिएनभने ०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनागर्ने प्रयासहुँदा सेनाले राजतन्त्रको पक्षमा अडान लिएको भए राजतन्त्र जाने पनि थिएन । त्यसैले अब स्थापना हुने राजतन्त्रका लागि सेना भरपर्दो शक्ति हुनसक्ने संभावना छैन । एउटा के निश्चित छभने अब फेरी राजतन्त्र स्थापना भएर त्यो असफल भयोभने त्यसले नेपाललाईनै निक्कै अकल्पनीय दुर्घटनामा पु¥याउने छ । त्यसैले अबको अवस्थामा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि कसैले पनि रहर गर्नुहुँदैन । जहाँसम्म सांस्कृतिक राजाको कुरा छ, त्यसको मान्यता दिइनु राम्रो हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका लागि राजनीतिगर्ने कुराहरु आइरहेका छन्भने नेपालको एकीकरणगर्ने राजाका सन्तानहरुलाई सांस्कृतिक राजाको मान्यता दिएर संरक्षणगर्नु नेपालकै शानको कुरा हुन्छ । जुन कुराको घोषणा वर्तमान संविधान र ऐन कानूनअनुसार हालको सरकारले पनि गर्नसक्दछ ।
नेपालमा सैनिक शासन ः नेपाली सेनाले हालसम्म आफ्नो छबि संविधानअनुसार परिचालित हुने एउटा अनुशासित संस्थाकारुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैले कसैले चाहाँदैमा र कसैले उचाल्दैमा नेपाली सेनाले बिद्रोह गरेर देशको राजनीतिमा हातहाल्ला भनेर आशंकागर्ने ठाउँ छैन । देशमा जुन शासन ब्यवस्था हुन्छ र त्यस अनुसारको जुन शासक आउँछ त्यसैको निर्देशनअनुसार चल्नुमानै सेनाको भलो हुन्छ । सेनाको कर्तब्य पनि त्यहीनै हो । नेपालमा राजाको शासनमा राणा शासन घुस्यो, नेपालको सेनाले त्यसलाई स्वीकार ग¥यो, ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार ग¥यो, ०४६ सालको परिवर्तनलाई स्वीकार ग¥यो, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार ग¥यो र नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र लागूगर्ने कुरालाई सहजै स्वीकार ग¥योभने अब केही पक्षहरुले चाहाँदैमा र युट्युबहरुबाट आग्रहगर्दैमा नेपाली सेनाले बिद्रोह गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लेलाभनेर आशंकागर्ने कुनै आधार छैन । नेपालको जेजस्तो भूबनोट र अवस्थिति छ, त्यसले पनि यहाँको सेनाले म्यानमार, पाकिस्तान र बंगलादेशमाजस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपगर्न सक्दैन । नेपाली सेनाको आदर्श र परंपरा पनि त्यो होइन । मानौं भारतको इशारा मान्योभने चीनले सहँदैन । चीनको इशारा मान्योभने भारत, अमेरिका र बेलायतले सहँदैनन् । आफ्नै हतियार र गोला बारुदको श्रोत नभएको देशमा सेनाले शासन सत्तामा हातहाल्ने सपनासमेत देख्नु हुँदैन । कथंकदाचित कसैको उक्साहट र बलमा त्यस्तो घटना भयोभने त्यो नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो दुर्भाग्यको बिषय हुनेछ । देशको सेनानै असफल हुने अवस्था आयोभने राज्य असफल हुन्छ । त्यस्तो प्रयास र शोच कोही कसैले पनि गर्नु÷राख्नु हुँदैन ।
निष्कर्ष : नेपालमा हाल जो जेजस्तो अवस्थामा छ उसले त्यही रहेर आफूलाई सुधारगर्ने होभने नेपाल बन्छ । सारा नेपालीले सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्तगर्ने छन् । यहाँ सुधार्नुपर्ने भनेका राजनीतिक दलहरु हुन् । नेपालीहरुको प्रबृत्ति हो । दलहरुले आफूलाई आफ्नै पार्टीको बिधान र आफ्नो सिद्धान्तअनुसार सुधार गरेमात्र पुग्छ । आफूले आफैलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्नु प¥यो । सबैले आआफ्नो पार्टी बनाउनु प¥यो, अर्काको पार्टी फुटाउन प्रयासगर्ने होइन । तत्कालको अवस्थाको कुरागर्ने होभने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सर्बपक्षीय र सर्बदलीय सरकार गठन गरेर आम निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले देशलाई तत्काल राजनीतिक निकाशदिन चाहाने होभने उपरोक्त कुरामा सहमति पनि हुनसक्छ । निर्वाचनबाट संसदमा आएका दलहरुले सल्लाह र सहमतिका आधारमा हालको ब्यवस्थाका कतिपय प्रावधानहरु परिवर्तनगर्दा देशमा शान्ति सुब्यवस्था कायम हुनुका साथै सबैको भलो हुन्छ । अन्यथा जो भाँडभैलोमा लाग्छ उ भाँडभैलोमै सिद्धिन्छ । उखाननै छ आगोसँग खेल्ने आगोमै डडेर मर्छ, पानीसँग खेल्ने पानीमै डुबेर मर्छ । यो प्रकृतिको शास्वत नियम हो ।
0 comment