नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगामा रहद्दस्यमय जीप दुर्घटनाद्वारा हत्या गरिएको ३१ वर्ष पुगेको छ । २०५० साल जेठ ३ गते यी दुवैलाई भण्डारीकै अंगरक्षक एवं चालक अमर लामाले त्रिशुली नदीमा जीप झारेर कथित दुर्घटनाको नाटक गरी हत्या गरिएको थियो । मदन र जीवराजको हत्या किन र कसरी गरियो भन्ने विषय अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ । एक मात्र जीवित साक्षी चालक अमर लामालाई पनि ताजा खबर पत्रिकाको कार्यलय डिल्ली बजारबाट अपहरण गरी कीर्तिपुर नजिक पुर्‍याएर गोली ठोकी हत्या गरेपछि हत्याको गुत्थी कहिल्यै नसुल्झिने भएको छ । मदन भण्डारी एक देशभक्त कम्युनिस्ट नेता थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा टनकपुर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेता भण्डारीले यस कार्यलाई राष्ट्रघात भन्दै संसदभित्र आन्दोलनको नेतृत्व गरे। गिरिजाले सन्धि होइन सम्झौता मात्र हो भनेर सार्वभौम संसदलाई ढाँट्न बाँकी राखेनन् । पछि सर्वोच्च अदालतले सम्झौता होइन, टनकपुर सन्धि नै हो भनेर फैसला सुनायो । टनकपुर सन्धि नेपालको हितमा छैन यसलाई कार्यान्वयन गरिनु हुन्न भन्दै भण्डारीले संसदलाई लामो समयसम्म तताए । मदन भण्डारी नेपालमा भारतले गर्ने हरेक हस्तक्षेप चाहे त्यो आन्तरिक राजनीतिमा होस् चाहे प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा हमेशा खबरदारी गर्थे । 

मदन भण्डारी मारिनु अघिसम्म एमालेले एक राष्ट्रवादी शक्तिको पहिचान बनाएको थियो । इतिहासमा कांग्रेसले अक्षम्य राष्ट्रघात गर्दै आएको मदनले बुझेका थिए र फेरि अरु राष्ट्रघातका खेलहरू हुन नदिन उनी दृढ देखिन्थे । मातृका कोइरालाले भारतलाई कोशी सुम्पिए । बीपीले गण्डक चढाए । गिरिजाले महाकालीको स्वामित्व भारतलाई सुम्पिएकोमा मदन सख्त नाराज थिए । 

मदन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले गुमेको नेपालको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थिए । अंग्रेजले हडपेको पूर्वको मेचीपारि टिस्टासम्मको र पश्चिममा महाकाली पारि काँगडासम्मको समतल भूभाग भारतबाट अंग्रेजहरू विस्थापित भएपछि स्वतः नेपालको हकमा हुनुपर्छ भन्थे उनी । सुगौली सन्धिले नेपालको २५१६९४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल गुमेको थियो । सन् १९१४ सम्म नेपालको क्षेत्रफल ३७७५७५ वर्गकिमि रहेको थियो । अंग्रेजले हडपेको नेपाली भूभाग अंग्रेजले भारत छोडेपछि पनि भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई फिर्ता दिएनन् । 

भण्डारी ग्रेटर नेपालको पक्षमा उभिएपछि र टनकपुर सन्धिको विरोधमा उत्रिएपछि भारतीय शासकहरूको निदहराम हुनु स्वाभाविक थियो । ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा अहिलेका एमाले नेताहरू डरले थरथराउँछन् । नेपाली भूभागमाथिको भारतीय अतिक्रमणको सिलसिला झनै तीव्र भइरहेको छ । 
नेपाल र भारतको १ हजार ८ सय ८० किमि लामो सीमारेखाको ७१ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ । ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नेपालको ७७ जिल्लामध्ये २६ वटा जिल्ला भारतको सीमासँग जोडिएका छन् । कालापानीको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७ हजार हेक्टर र सुस्तामा साढे १४ हजार हेक्टर भूमिमाथि भारतले कब्जा जमाएको छ । तर अहिलेका कुनै पनि नेताहरू यसबारेमा बोल्न चाहँदैनन् । कालापानी व्यास क्षेत्र समावेश गरेर चुच्चे नक्सा जारी गरी बहादुरीको बखान गर्ने केपी ओली अहिले यस बारेमा चुपचाप छन् । सय रुपैयाको नोटमा चुच्चेनक्सा छापिदा भारतले विरोध जनाएको छ । आफुसँग भएका तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गरेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका भूभाग फिर्ता ल्याउने पहल विरालोको घाँटीमा मुसाले घण्टी बाँध्ने कथा जस्तो बनिरहेको छ । 
भण्डारीको देहावसानसँगै नेपालमा राष्ट्रवादी नेताको खडेरी परिरहेको छ । सबै ठूला दल र तिनका नेताहरू भारतलाई रिझाएर सत्तामा पुग्ने सोचमा मात्र देखिन्छन्। यदि भण्डारी जीवित भएका भए सम्भवतः सीमा अतिक्रमणका बारेमा भारतलाई खबरदारी गर्ने थिए । भण्डारी जति देशभक्त थिए उनी त्यत्ति नै सरल सहज र अनुकरणीय राजनीतिक व्यक्तित्व पनि थिए । 
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले नराम्ररी धक्का खान थालेपछि भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अख्तियार गरेका थिए । हुन त यो सिद्धान्तलाई धेरै अघि रुसमा ट्राटस्कीले प्रतिपादन गरिसकेका थिए । तत्कालीन सोभियत रुसले यस विचारलाई संशोधनवादी भन्दै निन्दा गरेको थियो । लेनिनले फरक विचारलाई पनि समेटेर पार्टी हाँकेका थिए । तर स्टालिनले इतर विचारमाथि निर्ममतासाथ दमन गर्ने नीति लिए । आखिर न सोभियत संघ रह्यो न त कम्युनिस्ट पार्टी नै । खु्रश्चेभ, ब्रिजनेभ हुँदै गोर्वाचोभसम्म नेतृत्व आइपुग्दा रुसमा लेनिनका सालिक ढल्न पुगे । स्टालिनको चिहानमा थुक्न थालियो । सबै विचारको कदर र पार्टीको रुपान्तरणमा ध्यान दिइएको भए सायदै रुसबाट समाजवाद अस्ताउने थिएन । 
भण्डारीले परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीलाई अघि बढाउने नीति लिएकै कारण अहिले पनि एमाले वाम राजनीतिको मूलधार बन्न सफल भएको छ । जडसूत्रवाद र संकीर्णवादको घेराबाट पार्टीलाई मुक्त गराएका थिए उनले। परम्परागत कम्युनिस्ट शास्त्रीय शैलीमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भण्डारीको सोच थियो। बन्दुकका नालबाट सत्ता जन्मने माओवादको ठोकुवालाई भण्डारीले अस्विकार गर्दै बुलेटबाट मात्र होइन, ब्यालेटबाट पनि समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने जबज सिद्धान्तमा एमालेलाई अघि बढाएका थिए । नभन्दै भण्डारीको निधनको वर्ष दिनभित्रै एमाले निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेको थियो । अहिले पनि देशकै दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा छ एमाले । 
मदन भण्डारीको व्यक्तित्वलाई एमालेले अनावश्यक उपयोग गरिरहेको छ । भण्डारीको निधन हुनुअघि नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कोही नेतालाई त्यति धेरै उपाधि दिने गरेको देखिएन । उनलाई सबैभन्दा पहिला उनकै पार्टीले जननेता उपाधि दियो । भण्डारीले सुरुवात गरेको विचारलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पछि मात्रै नामाकरण गरिएको हो। ०४९ सालमा मदनले आफ्नो विचारलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मात्र भनेका थिए । पछि व्याख्याताहरूले त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाए । 
०५४ मा एमाले फुट्दा मदनको विचार कसले धेरै बोक्ने भन्नेमा तत्कालीन माले र एमाले नेताहरूबीच वाकयुद्ध नै भएको हो । मालेमा सीपी मैनाली बाहेकका नेताहरू जबजलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्थे । मालेका नेताहरू त भण्डारीको हत्याको दोषी एमालेका शीर्ष नेताहरू नै हुन भनेर खुल्लमखुला भनिदिन्थे। तत्कालीन एमालेको पाँचौं महाधिवेशनअघि राष्ट्रिय परिषदको बैठक भएको थियो । त्यतिखेर फरक मत र बहुमत भन्ने दुइटा पक्ष थिए । फरक मतको अगुवाई सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल लगायतले गर्थे । उनीहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बन्नै नसक्ने बताइरहेका थिए । खनालले त जबजलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको भनेका थिए । तर त्यही विचारको व्याख्याता हुँ भन्दै उनै खनाल एमालेको अध्यक्ष भए र पछि प्रधानमन्त्री पनि बने । सीपी मैनालीले भने जबजलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । उनले माले पार्टीलाई अहिले पनि महासचिवका रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । मालेले जबज मान्दैन । बरु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै भण्डारीले ध्वस्त बनाएको विचार अभिव्यक्त गर्छन् माले नेताहरू । 

माओवादीलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने माओवादी पार्टी र एमालेबीच पाँच वर्षअघि एकता नै भएको थियो । दुई दलबीचको एकतापछि बनेको नेकपाले जनताको जनवादलाई पार्टीको कार्यक्रमका रुपमा पारित गरेको थियो । तर पछि सर्वोच्चले नेकपा एकतालाई खारेज गरिदियो। अहिले एमाले र माओवादी फरक पार्टी छन् । एमालेले जबज भजाइरहेको छ । भण्डारीको नाम जोडेर खोलिएका संस्थाहरू बग्रेल्ती छन् । 

मदन भण्डारी फाउन्डेसन, मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानका अलावा मदन भण्डारी स्पोर्ट एकेडेमी, मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्च, मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी संग्रहालय, मदन भण्डारी मेमोरियल प्रतिष्ठान, शिक्षालय, बाटोघाटो, प्रतिक्षालयका नाममा सरकारका तर्फबाट पनि बर्सेनि करोडौं रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । भण्डारीका नाममा खु्लेका प्रतिस्ठान तथा संस्थाहरुमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको एमाले नेताहरु नै बताउँछन् ।

मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारीले २०७० सालमा सुवर्ण ओलीले निकालेको ‘मदन भण्डारी जीवनी र व्यक्तित्व’, पुस्तकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेकी थिइन्— ‘दासढुंगा दुर्घटनाको रहस्य पत्ता लगाउनुपर्छ र लाग्छ । सैद्धान्तिक रुपमा पार्टी यस विषयमा गम्भीर छ । तर व्यावहारिक रुपमा यसमा हात हालेर टुंगोमा पु¥याउन स्थिर र बलियो सरकार चाहिँदोरहेछ ।’ त्यसपछि उनै भण्डारी लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । उनले भनेअनुसार स्थिर सरकार पनि आयो तर दासढुंगा दुर्घटनाको रहस्य पर्दाभित्रै लुकेको छ । उनले कहिल्यै आफ्नो श्रीमानको दुर्घटनाबारे चासो देखाएको पाइएन । न त दासढुंगा दुर्घटनालाई हत्या नै हो भनेर प्रतिवेदन लेख्ने केपी ओलीले नै सरकार प्रमुखको रुपमा घटनाको खोजीलाई अघि बढाए । उतिबेलै घटना छानबिन गर्ने चारवटा आयोग बनेका थिए । 

दुर्घटनाको भोलिपल्टै सरकारले सर्वोच्चका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय आयोग बनाएको थियो । एक महिनामा आयोगले दुर्घटना हत्या नभएर दुर्घटना नै भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जेठ ६ गते गठन गरेको छानबिन आयोगले असार ३ गते भण्डारीको हत्या नै भएको ठहर गर्‍यो । 

‘दासढुंगा घटनाको सन्दर्भमा देखिएको सुनियोजित तथा व्यवस्थित षड्यन्त्र र घटनापश्चात् पनि मुख्य अभियुक्त ड्राइभर अमर लामाले पाइरहेको आड भरोसा तथा संरक्षणबाट यसको पछाडि गम्भीर र उच्चस्तरको षड्यन्त्र रहेको आयोगको ठहर छ’ ओली आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसपछि ओलीले बारम्बार सत्ताको सिँढी चढे । भण्डारीकै विचारको आडमा पार्टीभित्र बलियो मोर्चाबन्दी गरे र पार्टीको अध्यक्ष समेत निर्वाचित भए । तर उनले भनेझैँ षड्यन्त्रकारीलाई नंग्याएर अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन कहिल्यै सक्रिय बनेन । त्यही वर्ष जेठ ६ गते नै मूल्यांकन मासिकको अगुवाईमा नागरिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । त्यसको अगुवाई पद्मरत्न तुलाधरले लिए । 

७ महिना लामो अध्ययनपछि समितिले उक्त घटनालाई षड्यन्त्रको हत्याकाण्ड भन्दै निष्पक्ष छानबिनमा जोड दिएको थियो । यता छानबिन चलिरहँदा उक्त दुर्घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै २ महिनासम्म आन्दोलन चल्यो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार त्यो आन्दोलनमा भएको प्रहरी धरपकडमा २० जनाको मृत्यु पनि भयो । नागरिक दबाबकै कारण सरकारले ०५१ सालमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँच बुझ आयोग गठन ग¥यो । तर उक्त आयोगले पनि घटनालाई भवितव्यका रुपमा व्याख्या गर्‍यो । त्यसपछि बाहिरी वृत्तमा दासढुंगा घटनाको स्मरण मेटिँदै गए पनि एमाले वृत्तमा भने चर्चाको विषय भइरह्यो । ०५१ सालयता हरेक जेठ ३ मा पार्टीले घटना रहस्यमयी भएको भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै आइरहेको छ । तर एमाले आफैं सत्तामा रहेका बेला भने दासढुंगा जीव दुर्घटनाबारे सधैं बेवास्ता गरिन्छ ।