काठमाडौं - गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको फरक-फरक राय आएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको राय बाझिएपछि अन्तिम सुनुवाई हुन नसकेको हो।

न्यायाधीश मल्लले सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरेकी छन्। 

लामिछानेविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्न, गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत आदेश जारी गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्न गराउन न्यायाधीश मल्लले राय दिएकी छन्।

त्यस्तै, न्यायाधीश सुवेदीले आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्ने उल्लेख गरेकी छन्। 'स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापीत गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुत दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेश जारी हुने ठहर्छ,' सुवेदीले रायमा भनेकी छन्।

गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा अब तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला हुने छ। सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। 

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।