संविधान संसोधनको बहाना बनाएर केपी र शेर वहादुरले सरकार ढाल्ने निर्णय गरे । यो निर्णय कार्यान्वयन होला न होला, नेपाल हो, केहि भन्न सकिन्न । शाही सेनामा माओवादी सेना मिलाउँदा गणतान्त्रिक नेपाली सेना बन्यो । यो सेनाले राष्ट्र जनताको पक्षमा कू.. गर्ला भनेर सोच्ने ठाउँ छैन । भ्रष्टाचारले कसैलाई वाँकि राखेको छैन । सबै चुर्लुम्म त्यसमा डुवेका छन् । साच्चै काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने राजनीतिक सस्कृतिबाट अछुतो कुनै पनि राजनीतिक दल र नेता होलान भनेर सोच्ने ठाउँ छैन । भ्रष्टाचारको रस्वादन मतदातासम्मले गर्न पाएकै कारण देश भ्रष्टमय भएको हो । त्यसकारण भ्रष्टाचारको कुरा उठनासाथ त्यसलाई ओझेल पार्न नयाँ राजनीतिक मुद्धा उठ्छन् नै । 

यदि (Theory of Frugality)  बचाएर चलाउने सिद्धान्तलाई आधार मानेर  संविधान संसोधन गर्ने हो भने निम्नानुसार संविधान संसोधन गर्न पर्छ । कोहि तयार छ यो देशमा यसरि संविधान संसोधन गर्न ? छ भने यस्तो सुधार गरेर देखाउ त ।

१) निर्वाचनलाई पूर्णरुपमा समानुपातिक बनाउने हो भने देशभरबाट उठ्ने स्वतन्त्र उमेद्वारलाई एकै चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नु पर्दछ । दलहरुले देशभरीबाटै आफ्नो चुनाव चिन्हमा मत माग्नु पर्दछ, उमेदवार उठ्दैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य संख्या जम्मा ७७ हुने छ । त्यसमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका २३ जनालाई मनोनित गरी कूल संख्या १०० हुने छ ।  देश एक सदनात्मक हुनेछ । यस्तो भएमा (Demographic Invasion) जनसाख्यिय अतिक्रमणबाट नेपाललाई फिजि वा सिक्किम हुनबाट सदाको लागि जोगाउन सकिन्छ ।

२) यदि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन नगरी वढीमत ल्याउने उमेदवार विजय हुने ब्यवस्था अपनाउने हो भने निर्वाचन दुइ चरणमा हुनेछ । यदि कुनै उमेदवारले  पहिलो चरणमै खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा वढी ल्याउछ भने उ प्रथम चरणमै निर्वाचित हुनेछ । होइन भने वढी मत ल्याउने दुइ जनाको वीचमा पुन निर्वाचन हुने छ । 

३) निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बैठक वसेको दिनमा उपस्थित भएको आधारमा मात्रै जीवन निर्वाहको सिद्धान्त अनुरुप नाम मात्रको भत्ता राज्यबाट प्राप्त गर्ने छन् । अन्य सबै सुविधाहरु खारेज गरिनेछ । यसो भएमा राजनीति कमाइ खाने पेशा होइन उत्कृष्ट राष्ट्रसेवा हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ । 

४) प्रधानमन्त्री र ७ प्रदेशका गभर्नरहरुको निर्वाचन माथिकै प्रकृयाबाट सोझै जनताबाट हुने छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विशेषज्ञहरुलाई मन्त्री बनाउनेछन् । सासंदको काम विधायकीमा मात्रै सिमित हुनेछ । प्रदेशका गर्भनरहरुले प्रादेशीक मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, उनीहरुको कार्य मूल्यांकन अनि प्रदेश भित्र रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने छन । प्रदेश सासंद र प्रदेश मन्त्रीमण्डल रहनेछैन । भौगोलिक रुपमा देश प्रादेशिक संरचनामा गएपनि राज्य ब्यवस्था एकात्मक रहने छ । 

५) मधेश प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी जनकपुर प्रदेश राखिनेछ । त्यस प्रदेशमा दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप जिल्लाहरु जोडिनेछन भने त्यस प्रदेशबाट बारा, पर्सा, रौतहटलाई वाग्मती प्रदेशमा ल्याइनेछ । 

६) हालको नगरपालिकाहरुलाई एकअर्कामा मिलाई नगरपालिकाको संख्या ६० प्रतिशतले घटाइनेछ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन निर्दलिय आधारमा गरिनेछ । राज्यवाट नागरिकले पाउने सबै सुविधा संवन्धी कार्य तथा स्थानीय विकाशका कार्यहरु वडा स्तरबाटै नृसित गरिने छ । नागरिकले प्रदेश वा केन्द्रको सदरमुकाम धाउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

७) देशको सम्पूर्ण श्रोतलाई केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय श्रोत भनेर ३ भागमा किटान गरिनेछ । यसरी श्रोतको पहिचान भएपछि श्रोत माथि कर लगाई राजश्व उठाउन हरेक तह स्वतन्त्र रहनेछ । त्यसरी उठेको राजश्वको वाडफाड ६०,२०,२० प्रतिशत गरी राजश्व जम्मा भएकै स्थलबाट केन्द्र प्रदेश र स्थानीयस्तरको लागि गरिनेछ । त्यसरी संकलन गरी उठाएको राजश्वबाट योजना बनाइ खर्च गर्न हरेक तह स्वतन्त्र हुनेछ । विकाश खर्चको ४० प्रतिशत मात्रै साधारण खर्च रहन पर्ने वाध्यकारी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । 

८) जुन देशसंग नेपालको आयात निर्यात ब्यपार सरसहयोग वढी छ त्यहाँ मात्र वैतनिक राजदुत तथा महावाणिज्यदुत राख्ने अन्यथा सबै देशहरुमा अवैतनिक राजदुत र अवैतनिक महावाणिज्य दुत राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । वैतनिक राजदुत भएका देशहरुमा हरेक वर्ष नेपाल मेला आयोजना गरी नेपालबाट निर्यात हुन् वस्तु र पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।

९) राज्य प्रशासन ब्यवस्थालाई विभागीय प्रणालीमा परिणत गर्नु पर्छ र निजामती प्रशासनको उच्च तह भनेको विभागको महानिर्देशक हुने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । विशेषज्ञबाट मंत्री हुने भएपछि मन्त्रीको स्वकीय सचिव नै मन्त्रालयको सचिव हुनेछ । यस ब्यवस्था भएपछि मन्त्रालयको संख्या निम्नानुसार जम्मा ६ कायम रहनेछ ः

क) अर्थ, योजना, सामान्य प्रशासन तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय । यस अन्तर्गत अर्थ, योजना, सामान्य प्रशासन संसदीय मामिला गरी ४ केन्द्रिय विभागहरु रहनेछन् । हालको योजना आयोग खारेज हुनेछ । 

ख) अन्तराष्ट्रिय संवन्ध तथा ब्यापार मन्त्रालय । यस अन्तर्गत परराष्ट्र, वाणिज्य (आयात निर्यात), वैदेशिक सहयोग र लगानी, वैदेशिक रोजगार, उद्योग र पर्यटन गरी ६ विभागहरु रहनेछन् ।

ग) अत्यावश्यक सेवा मन्त्रालय । यस अन्र्तगत रक्षा, गृह, निर्माण, यातायात तथा सञ्चार, खानेपानी ढलनिकास, शिक्षा, युवा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद, खाद्यसुरक्षा तथा आपूर्ति, विज्ञान तथा प्रविधि, समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा (वालवालिका,जेष्ठ नागरिक महिला, अन्धअपाङ्ग ) गरी ९ विभागहरु रहने छन् । 

ङ) प्राकृतिक तथा मानवीय श्रोत मन्त्रालय । यस अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन, सिँचाइ तथा विद्युत, वन तथा वातावरण, श्रम र जलवायु विज्ञान गरी ५ विभागहरु रहनेछन् । 

च) सस्कृति, जनजाती, आदिवासी, अल्पसंख्यक उत्थान मन्त्रालय । यस अन्तर्गत पुरातत्व विभाग र जनजाती आदिवासी र अल्पसंख्यक उत्थान गरी ४ विभागहरु रहनेछन् । हाल भएका सबै आयोगहरु खारेज हुने्छन् । 

सरकार क्याविनेट पद्दती अनुरुप चल्नेछ । प्रधानमन्त्रीको क्याविनेटमा विशेषज्ञ मन्त्रीहरु सदस्य हुने छन् । सांसदले मन्त्री बन्न पाउने छैन । पाएमा उसको सांसद पद खाली हुन्छ । खाली भएको पद जुन दलको हो त्यहि दलले नयाँ ब्यक्ति सहवरण गर्छ । उपचुनावको ब्यवस्था रहनेछैन । प्रधानमंत्रीको स्वकीय सचिवनै प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मंत्रीपरिषदको सचिव हुनेछन् । 

मन्त्रीको क्याविनेटमा मंत्रालय अन्तर्गत विभागका महानिर्देशकहरु सदस्य हुनेछन भने मन्त्रीको स्वकीय सचिव नै (राजनीतिक नियुक्ति) मंत्रालयका सचिव हुनेछन् । 

देशको अर्थतन्त्रले धान्ने राजनीतिक ब्यवस्था चयन गर्ने हो भने माथि उल्लेख भएका बुंदाहरु समेटी संविधान संसोधन गर्नुको विकल्प छैन अन्यथा जनतालाई ललिपप चुसाएर राजनीतिलाई भ्रष्टाचार गर्ने साधन वनाएर सत्तामा पालैपालो राज गर्न खोजेको हो भने त्यसको नियति के हुन्छ त्यो त समयले नै बताउला ।