काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफु ऋणमा भए पनि बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। 

संसदमा मंगलबार सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्ण अनुदानमा ल्याउन नसकेको स्थितिमा सहुलियत ऋणमा पनि बिआरआई परियोजना ल्याउन सकिने बताएका हुन्। सहुलियत ऋणको व्याजदर भने वर्ल्ड बैंकले दिनेभन्दा बढी नहुने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। नेपाल महँगो व्याजदरमा ऋण लिने पक्षमा नरहेको चिनियाँ पक्षलाई समेत जानकारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। त्यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग आफूले पनि स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। 

सन् २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऋण या अनुदानमा स्पष्ट नभएुसम्म बिआरआई परियोजना अगाडि नबढाउने बताएका थिए। देउवाले चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। तर, अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल भने अनुदान नभए, सहुलियत ऋणमा भए पनि बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्। 

हिजोमात्रै नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन बेइदोङले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए। लामो समय वितिसक्दा समेत बीआरआई परियोजनामा नेपालले ठोस कदम नचालेकोप्रत मन्त्री सुनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम काम भइरहेको छ। मलाई लाग्छ, केही समयमै हस्ताक्षर हुन्छ। नेपाल र चीनबीच आज भइरहेको द्विपक्षीय बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ।' 

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बिआरआई सम्झौता अगाडि बढाउनेबारे एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको बताए। त्यतिबेला एमओयुमात्र गरिए पनि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर बेइजिङ जाँदा बिआरआईका विषयमा गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।