यसै हप्ता सरकारले राष्ट्रपतिको संवोधन मार्फत आ व २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कृषि र रोजगारलाई मुख्य केन्द्रमा राखी तर्जुमा गरिएको भनिएको सरकारी नीति र कार्यक्रम देशले भोगिरहेको जल्दा वल्दा समस्या प्रति पूर्णरुपमा उदाशिन देखिएको छ ।  उदाहरणहरु यस्ता छन् ।   

१) हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरु नेपाल भारत सीमामा काँडेतार लगाई पासपोर्ट प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भन्दछौ तर यस विषयमा सरकारको नीति कार्यक्रम मौन छ । 

२) हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरु भारतले मिचेको सीमास्थानहरुमा आमरुपमा सशस्त्र प्रहरी वा सेना तैनाथ गर्नु पर्दछ भन्दछौ तर यस विषयमा पनि सरकारको नीति कार्यक्रमले केहि भनेको छैन । ब्यास क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय सैनिक उपस्थिति विरुध्द अन्तराष्ट्रिय रुपमा कुटनीतिक अभियान शुरु गर्नु पर्ने कुरालाई यस नीति तथा कार्यक्रमले पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेको छ । 

३) हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरु जनताको भान्सा देखि सार्वजनिक यातायात सम्म पूर्णरुपले विद्युतीकरण होस भन्ने माग राख्दै आएका छौं तर यस विषयमा सरकारको नीति र कार्यक्रम त्यति प्रतिबद्ध देखिंंदैन । 

४) हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरु पुँजिगत खर्च (विकास बजेट) ब्यापक रुपले वृध्दि गरी चालु (साधारण) खर्च सकेसम्म घटाउनु पर्छ भन्छौ तर यस विषयमा सरकारको नीति कार्यक्रममा कुनै प्रतिवध्दता र कार्यक्रम देखिएको छैन ।  अर्को तर्फ विकाश वजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्न नसक्ने सरकारी असक्षमता कसरी हटाउने भन्ने वारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम चुप छ । 

५) हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरु राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यहरुको तलवभत्ता सुविधा पूर्ण रुपमा खारेज गर्नैपर्ने र दिनैपर्ने भए जीवन निर्वाहको    सिद्धान्तअनुरुप दालभात डुकु खान सम्म पुग्ने मात्र दिनुपर्छ भन्छौ तर यसतर्फ सरकारको नीति कार्यक्रमले कुनै चासो राखेको छैन । 

६) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण तिर्न हम्मे परेको बेला, गौतम बुद्ध विमानस्थल भारतसँग रुट नपाएको कारण झण्डै बन्दजस्तो रहेको बेला ८० लाख प्राकृतिक रुख र वन्यजन्तु अनि चराचुरुंगीहरुको वासस्थान नास गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु हँुदैन भन्ने हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरुको माग रहेको अनि अदालतले पनि नगर्नु भनेको कुरालाई सरकारको नीति कार्यक्रममा कुनै उल्लेख भएको छैन । 

७) अत्यावश्यक सेवाजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात संचार, खानेपानी ढलनिकास, शान्ति सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाजस्ता कुराहरुको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । यस्तोमा निजीक्षेत्रको लगानीलाई सीमित गर्नुपर्छ भन्छौं हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरु । तर सरकारी नीति कार्यक्रमले आमरुपमा यो दिशा पक्रन सकेको छैन । 

८) सरकारी ढुकुटीबाट तलव खानेहरुका छोराछोरीहरुलाई सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था होस् भन्ने हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरुको माग छ तर यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको पटक्कै देखिदैन । 

९) नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने अन्न, तरकारी, फलफूल तथा मासुको आयातमा क्रमशः कडाइ गर्दै पूर्णरुपले बन्द गर्नुपर्ने, खाली जग्गामा जो कोहिले खेती गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हामी विशाल नेपाल महाअभियानमा लाग्नेहरुको माग छ । यस्ता कुरालाई नीति, कार्यक्रमले कुनै ठूलो महत्व दिएको देखिदैन । 

माथि बुँदागत रुपमा भनिएका सबै कुराको कसीमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा यसले औचित्यताको सिद्धान्त अंगालेको देखिदैन । छोटकरीमा भन्नु पर्दा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुराहरुले नमच्चिने पिंगको सय झड्कालाई मात्रै चरितार्थ गरेको छ ।