सम्वभव छ भने अहिलेकै व्यवस्थाभित्र स्थिरता खोजिनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थ होइन, देश र जनतामा समर्पित गर्ने, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अंगाल्ने, जवाहदेही र पारदर्शी हुने, राजनीतिक स्थिरताका लागि जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार हुने प्रतिवद्धता जनतामा जाहेर गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न र नेताहरुको सत्तास्वार्थको खेल माथि अँकुश लगाउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संबैधानिक राष्ट्रपति, नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने संसद र विज्ञहरुबाट मन्त्रीपरिषद् गठन हुने शासकीय स्वरुप पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । 

जनतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सुशासन र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समृद्ध समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गरी सुविधा राज्य स्थापना गरिनु पर्छ । जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सद्भाव र एकता अक्षुष्ण राख्ने, विद्यमान आर्थिक एवम् अन्य असमानताको अन्त्य गर्न सबै नागरिकमा समान अवसरमा पहुँच पु¥याई समवादमा पुग्ने लक्ष्य राखिनु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतशील, समृद्ध एवम् समन्यायिक बनाउने र सार्वभौम समानता एवम् पञ्चशीलका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्वमा राष्ट्रिय सम्मान अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य हुनुपर्छ ।

नेपाल जस्तो सानो र अविकसित देशमा ठूलो मात्रामा आर्थिक दायित्व रहने गरी हाल कायम प्रदेश संरचनाको हालको परिपाटीलाई हटाउनु पर्छ । राजनीतिलाई रोजगारी प्रदान गर्नु क्षेत्रका रुपमा ग्रहण गरिएको वर्तमान अवस्थामा सुधार आवश्यक छ । निर्वाचित संसदलाई कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सीमित गरिनु पर्छ । गएको ३१ बर्षको अवधिमा २९ पटक सरकार परिवर्तन भएको इतिहास नेपालको राजनीतिले सम्हालेको छ । विश्वमै राजनीतिक अस्थिरता रहेको दशकका रुपमा राज्यले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । दुईतिहाई बहुमत नजिकको बामपन्थी सरकार समेत नटिकेको नजिरले राजनीतिक अस्थिरता मुलुककोनियति बन्न पुगेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम हुने  सम्भावना संसदको अहिलेको बनावटले कतै देखिदैन । 

अस्थिर राजनीतिको दुस्प्रभाव स्वरुप राज्यको ढुकुटी केवल पटक पटक संघ तथा प्रदेशमा बन्ने मन्त्रीहरुका लागि नयाँ नयाँ महँगा गाडी खरिद गर्न र विदेश भ्रमण जाने कार्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ । छोटो समयमा सकेसम्म अकुत आयआर्जन गर्ने होडबाजीले देशमा चरम भ्रष्टाचार बढीरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले सरकार निर्माण गरेपछि नेपालको सन्दर्भलाई हेरेर निर्यातजन्य उद्योगहरुको प्रवद्धन गर्ने, बन्द भएका उद्योगहरु पुनः संचालन गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति कुनै पनि सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । कृषि, पर्यटन उद्योग जस्ता क्षेत्रलाई बहुआयमिक रुपमा आय आर्जन गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गरी युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराई स्वदेश मै भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्य एकादेशको कथा जस्तो भएको छ ।

चीन र भारतको विशाल जनसंख्याको लाभ लिने गरी नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना गर्ने तर्फ कुनै राजनिितक दलले पहल गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक कर्मीहरुको विचारहीन राजनीति, भ्रष्ट चरीत्रले जनतामा राजनीति प्रति अविश्वास बढिरहेको छ । नेताहरु प्रति जनआक्रोस चुलिदै गएको छ । जोसँग पनि  सत्ता सहकार्य र भागबण्डा गर्ने परम्परा स्थापना भएको छ । राजनीति गर्ने योग्यताको व्यवस्था नहुनेले राजनीति खिचडी जस्तै बन्न पुगेको छ । राज्यले दण्डित गरिनु पर्ने भ्रस्त, डाँका, गुण्डाहरु समेत राजनीतिमा हावी भएका छन् । फरक फरक गठबन्धन गर्ने र आफु सत्तामा टिकीरहेने नीति हेर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन राजनीति नै ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो बन्न पुगेको छ । आम जनता नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजि गरिरहेका छन् ।