तेस्रो जनान्दोलनको खोजी

रामशरण पाण्डे,
 
अहिले देशमा काँग्रेस, माओबादी केन्द्र, एकीकृत समाजबादी, जनता समाजबादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको गठबन्धन सरकार छ । सरकारको नेतृत्व माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले गरिहेका छन् । संसद्मा ७८ सिटरहेको दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । संसदमा २१ सिटरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि विपक्षी दल हुन संसदमा । रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सहयोगी बनेर केही समय सरकारमा समेत सहभागी भएका थिए । एमालेलाई छोडेर माओबादी केन्द्रले कांग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि रास्वपा र राप्रपाले सरकार छोडेर प्रतिपक्षको बेन्च रोजेका हुन् ।

सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नु प्रतिपक्षी दलहरुको राजनीतिक धर्म नै हो । सरकारका राम्रा कामहरुको समर्थन र गलत कामहरुको आलोचना गर्ने र त्यसलाई रोक्ने प्रतिपक्ष दलहरुको विश्वव्यापी संसदीय अभ्यास रहँदै आएको छ । सरकारका गलत क्रियाकलापलाई रोक्न संसद भित्र र सडकबाट समेत प्रतिपक्ष दलहरुले खबरदारी गर्ने गर्छन् । विपक्षी दलहरुलाई पेलेरै जाने नीति यदि सरकारले लिएको अवस्थामा विपक्षी दलहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो आन्दोलनले सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भएका बग्रेल्ति उदाहरणहरु भेटिन्छन् । विपक्षी दलहरुको सशक्त आन्दोलनले सरकार परिवर्तन भएका थुप्रै घट्नाहरु पनि राजनीतिक इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

यदि एमाले जनतामा नजाने हो भने ‘मिसन चौरासी’ को उसको सपना पागलको सपनामा परिणत हुने निश्चित जस्तै छ । एमालेको आन्दोलन प्रति जनसमर्थन भने कस्तो रहने हो? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

संसद भित्रका विपक्षीदलहरु सरकारको कार्यशैली प्रति असुन्तुष्ट देखिएका छन् । मुख्य प्रतिपक्ष दल एमाले सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने तरखरमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई “बुख्यांचा” को संज्ञा दिएका छन् । उनले सरकार सुशासन दिन असफल रहेको भन्दै देशमा भ्रष्टचार र अराजकता मौलाएको भन्दै त्यस विरुद्ध एमाले सँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताइसकेका छन् । संसद भित्र रहेका अन्य विपक्षी दलहरुले एमाले सत्ताको बार्गेनिङमा लागिरहेको र उसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका बेला ओलीबाट निकट भविष्यमै एमाले सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जाने संकेत आएको हो । केही समय अघि बैतडीको झुलाघाटबाट पाँचथरको चिवा भन्जाङसम्म ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ पुरा गरिसकेको एमालेले कहिलेदेखि आन्दोलनको घोषणा गर्ने हो ? त्यो बहुप्रतिपक्षित छ । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनसँग लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको एमाले यतिबेला घाइते बाघ जस्तै बनेको छ । स्थानीय निकायहरुमा बाहेक संघ र प्रदेश सरकारबाट बढारिएको एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउन र सत्ता लेनदेनमा असफल भएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु स्वभाविक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यदि एमाले जनतामा नजाने हो भने ‘मिसन चौरासी’ को उसको सपना पागलको सपनामा परिणत हुने निश्चित जस्तै छ । एमालेको आन्दोलन प्रति जनसमर्थन भने कस्तो रहने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ मा न्युन जन सहभागिताले आन्दोलन सशक्त नहुने हो कि भन्नेमा एमाले सशंकित देखिएको छ । 

संसद भित्रको तेस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलन नै गर्ने भनेको छैन । तर यो पार्टी पनि सरकारको भूमिका माथि शंका भने गरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पु्रा नहुनु, सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु अलपत्र पर्नु, भ्रष्टचार बढ्नु जस्ता बेथितिले जनता वाक्क भएको अवस्थालाई जवरजस्त आफु प्रति आकर्षित गराउने मकसदमा रास्वपा देखिएको छ । नारायणघाट–मुग्लिन सडक समयमै निर्माण नसकिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन यो पार्टीले केही दिन अघि मुग्लिन गोरखा पैदलयात्रा समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक मेलम्ची पुगेर मेलम्ची खानेपानीमा भएको ढिलाईका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुराना दलहरुको रवैयाले जनअसंतुष्टि बढिरहेका बेला जनता माझ आफुलाई ‘लोकप्रिय’ सावित गराउने कसरतमा यो दल लागेको छ । २०८४ मा बहुमत हासिल गर्ने र पुराना ठूलादलहरुका हातबाट सत्ताको साँचो खोस्ने जूनून् रास्वापाले पालेकोमा संभवतः कसैको पनि विमति नरहला ।

हिन्दु धर्म र राजसंस्था पुनर्वाहालीको रटान गरिरहेको संसदको पाँचौ ठूलो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फागुनदेखि नै गठबन्धन सरकार विरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ । उसले बोकेका यी दुई एजेण्डा प्रति जनआकर्षण बढिरहेको विद्यमान अवस्था छ । नेपालमा ९०% बढी हिन्दुहरुको जनसंख्या छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै हिन्दु पुनजागरण शुरु भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसको बाछिटाले छिमेकी मुलुक नेपाललाई नभेट्ने त कुरै भएन ।

०६२/०६३ सालको बसन्त आन्दोलनले हिन्दु धर्म र राजसंस्था अन्त्यको नारा लगाएको थिएन । नेपाललाई धर्म निरपेक्षराष्ट्र भनेर त्यसबेलको पुनस्र्थापित संसदले घोषणा गर्दा देखिनै हिन्दु बाहुल्य रहेको नेपाली समाज तरंंगित भएको थियो । त्यसवेला भारतमा सोनिया गान्धीको बोलवाला थियो । पति राजीव गान्धीसँग नेपाल आउँदा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आफुलाई नदिइएकोमा उनी क्रुद्ध थिइन् । इसाई धर्मालम्बी भएका कारण नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र रहन नदिने चालबाजीमा उनी लाग्नु अस्वभाविक थिएन । उनले व्यापक चलखेल गर्दै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा.मनमोहनसिंह मार्फत नेपालका नेताहरुलाई दवाव दिएर धर्म निरपेक्ष नेपाल बनाएरै छोडिन । त्यसो त युरोपेली युनियन, अमेरिका, भ्याटिकन सिटी, क्रिश्चिनरी मिशन सबै विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको नेपालको पहिचान मेटाउन एकसाथ लागि परे । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ लगायत सांसदहरु विदेशीहरुको आर्थिक प्रलोभनमा परे र माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनु अघि नै राजा ज्ञानेन्द्रबाट असंबैधानिक रुपले पुनस्र्थापित संसदले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्‍यो ।

नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा माथि जनराय बुझ्ने क्रममा पनि नब्बे प्रतिशत बढीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिए । तर त्यसलाई वेवस्ता गर्दै संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखी काइते भाषा प्रयोग गरियो । अहिले पनि नेपाली हिन्दूहरुले हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका छन् । तर आइएनजिओहरुको प्रभावमा परेका बहुसंख्याक साँसदहरु विगतको गल्तिलाई सच्याउन तयार देखिदैनन् । यद्यपि कांग्रस, एमाले लगायत माओवादी दलहरुमा समेत हिन्दु राष्ट्रको बहस भने चलिरहेको छ । यसलाई सकरात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ । तर राप्रपाले भने यसलाई एजेण्डा नै बनाएर अगाडि बढ्दै छ । हिन्दू राष्ट्र राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरिनु सवैभन्दा लोकतान्त्रिक विधी हो । यदि यस्तो नभए राप्रपाको आन्दोलनले गति लिनेमा कुनै संशय छैन ।

राप्रपाले उठाएको अर्को मुद्धा हो राजसंस्थाको पुनस्र्थापना । यसमा पनि जनमत संग्रहको माग भइरहेको छ । राप्रपाले पनि यसै भनिरहेको छ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका तीनवटा विकल्पहरु देखिन्छन् । पहिलो संसदको दुइतिहाई बहुमतले राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सक्छ । तर अहिलेको संसदको बनावट त्यस्तो छैन । संसदले राजसंस्था पुनर्वाहाली नगर्ने हुँदा नै राप्रपाले आन्दोलनको अस्त्र समात्न पुगेको हो । दोस्रो हो, जनआन्दोलनले राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न सक्छ । यो अहिलेको एकमात्र राजमार्ग हो । जनशक्तिको आँधीका अघि कोही पनि टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित हुँदै आएको छ । तेस्रो ‘सैनिक कु’ हो । वर्तमान व्यवस्था र सैविधानमाथि नेपाली सेनाले धावा बोल्ने साहस राख्दैन । त्यसो त आफ्नै परामाधिपति राजा वीरेन्द्रलाई समेत यो संस्थाले बचाउन सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई गिरिजा, प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले नारायणहिटीबाट नागार्जुन बनबास जान बाध्य पार्दा समेत नेपाली सेना मूकदर्शक भएर बस्यो । नेपाली सेनाबाट ‘कु’ हुनेछ र राजसंस्था पुनस्र्थापित हुनेछ भनेर कतिपनि कल्पना गर्न सकिदैन । यदि सेनाले कथंकदाचित ‘कु’ नै गरेर राजसंस्था पुनस्र्थापित गरेपनि त्यसलाई अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु जो प्रजातन्त्रको वकालत गर्छन् तिनले समर्थन गर्ने छैनन् । यहि बहानामा राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनबाट नेपाली सेनालाई हटाउने छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको अर्को समुह पनि आन्दोलनमा नै होमिने बताइरहेको छ । देशव्यापी रुपमा राजाप्रति उर्लिरहेको जनउभारले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको सम्भावनालाई भने बलशाली बनाउँदै लगेको टिप्पणी सुनिन थालेको छ । 

सत्तामै रहेको जनमत पार्टी पनि सरकार छोड्ने र संघर्षमा जाने मनस्थितिमा देखिदैछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो दलको तर्फबाट छुट्टै उम्मेद्वार उठाएर जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धन विरुद्धको असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ । केही समय अघि सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको शिलन्यास जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट गराइएपछि त्यसको विरोधमा जसपा र जनमतका कार्यकर्ताहरु बीच हातपाई नै भएको थियो । त्यस घट्नापछि जनमतले मधेस प्रदेशको सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर मधेस तताउने संकेत गरेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका सरोज कुमार यादवले जनमतको यस्तो रवैयाले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने र मधेस केन्द्रित दलहरुको शक्ति कमजोर हुने बताउँदै जनमत प्रति रोष प्रकट गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत दुवैले आधाआधा कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुरुप जनमतले जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । जनमत मधेसमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अभियानमा छ भने जसपा जनमतको प्रभावलाई मधेसमा विस्तार हुन नदिने रणनीतिमा छ । यी दुई मधेस केन्द्रित दलको आपसी ‘इगो’ ले मधेसमा फेरि आन्दोलनको ज्वाला दन्किने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

मधेस केन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो हालै नयाँ दिल्ली पुगेर फर्किएका छन् । लगत्तै उनले पनि लोसपा गठबन्धन सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । यद्यपि लोसपाले आन्दोलनको अधिकारिक निर्णय भने सार्वजानिक गरेको छैन ।

संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका दर्जनौं साना दलहरु पनि अन्दोलनकै सुरसारमा व्यस्त छन् । पुर्व वाइसिएल इन्चार्ज चन्द्र बहादुर थापा (सागर) ले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी मोर्चा पनि वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास नदिने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग राखेर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छ । मोर्चाले विभिन्न सानातिना दलहरु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसँग एकताको प्रयास समेत अघि बढाइरहेको छ । आन्दोलनको तयारी स्वरुप मोर्चाले एक सय जना भन्दा बढी गुरुहरुलाई पुराण बाचनको प्रशिक्षण दिएर ७७ वटै जिल्लामा पठाई माहायज्ञहरु संचालन गरेर कथा बाचनका क्रममा सम्पुर्ण विकृति विसंगतिको भन्डाफोर गर्ने तयारी गरेको छ ।  अर्कातर्फ राजधानीका विभिन्न नाकाहरु ठप्पबनाएर एकै पटक शास्त्र र शस्त्र दुवै माध्यम प्रयोग गरि सहरी विद्रोहको निर्णयक आन्दोलन अघि बढाउन युवा दस्ताहरुलाई विभिन्न ठाउँमा गोप्य प्रशिक्षण दिने काम समेत गरिरहेको जानकारी ग्रेटर नेपालले प्राप्त गरेको छ । 

नागरिक अभियन्ताहरु पनि देश बर्बाद हुँदै गएकोमा चिन्तित देखिन्छन् । अलग धारको सडक संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको दुर्गाप्रसाईको समुह पनि आन्दोलनको आँधीबेहरी श्रृजना गर्न होमवर्क गरिरहेको छ । फागुन १ गतेदेखी यसले अन्दोलनको मुहिम छेड्ने भनिरहेको छ ।  यी सबै परिघट्नाहरुले तेस्रो जनआन्दोलनको जवरजस्त तयारी केही समयपछि नै सतहमा आउने प्रवल संभावनालाई अनदेख गर्न सकिदैन । 

सरकारका क्रियाकलापहरु प्रति आम जनता झनै असन्तुष्ट छन् । जनता शासकीय प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउँदैछन् । भ्रष्टचार, महंगी, कालो बजारी, तस्करी, सुदखोरी र कुशासनले मुलुक जर्जर बनिरहेको छ । नेपाली जनताले कहिल्यै नमागेको संघीयता देशमा लादेर दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरुको भरणपोषणका लागि सरकारी ढिकुटीको बेपत्ता दोहन भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । प्रदेश संरचना खारेज गरेर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न पुराना ठुला दलहरु पटक्कै तयार छैनन् । नेताहरुले देशलाई नै बलात्कार गरिरहेका कारण अब तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ । 

परिवर्तन प्रति बढ्दो जनाकांक्षा

मार्टिन लुथर किङको यो भनाई निकै मार्किक छ ‘राष्ट्र विरामी छ, सबैतिर अन्धकार छ, तर मलाई थाहा छ कि अन्ध्यारो भएपछि मात्र तिमीले तारा देख्न सक्छौ’ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक सुन्दर देशको भविष्य निश्चय नै अन्धकार छैन र यसको समुन्नती, समृद्धिका लागि चिन्ता गर्ने देशभक्त नागरिकहरुको संख्या बढ्दो छ । पुराना सनातनी दलहरु र तिनका शिर्ष नेताहरुको कार्यशैली र अनैतिक आचारणबाट वाक्क भएर जनताले यिनीहरुको विकल्प खोज्न थालेको यस अघिको निर्वाचनले संकेट गरिसकेको छ । 

पुराना दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र भित्र पनि फरक र रुपान्तरणकारी सोचाई भएकाहरुको दवाव बढ्दै गएको अवस्था छ । यसले जनतामा झिनो आशाको अंकुरण पलाएकोमा सायदै बिमती नहोला । पुराना दलहरुले आफ्ना कमजोरीहरुको आत्मालोचना गरेर सुध्रने अवसर अझै छ । दलहरु भित्र कुहिएका, गन्हाएका, भ्रष्टआचरण भएकाहरुलाई ‘कर्नर’ गरेर सिद्धान्तनिष्ठ, छविकाहरुलाई अवसर दिएमा जनविश्वास पुनः आर्जन हुने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । तर पुराना दलहरु सुध्रन तयार छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभामा उनीहरुले उठाएका उम्मेदवारहरुबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । निर्वाचनमा जनताले तिरस्कार, बहिस्कार गरेका बासी अनुहारलाई उम्मेदबार बनाएर राष्ट्रियसभालाई हरुवा नेताहरुको क्लवमा परिणत गर्दैछन् पुराना दलहरु । राष्ट्रियसभाको महत्व र गरिमालाई समेत पुराना दलहरुले धुलिसात पारिरहेका छन् । 

महाभारतमा यक्ष प्रश्नको सन्दर्भ रोचक छ । यक्ष युधिस्किारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘राष्ट्रको मृत्यु कहिले हुन्छ ? यसको उत्तरमा युधिस्किर भन्छन्– ‘अराजकता’ ठीक त्यस्तै अवस्थातिर नेपाल जाँदैछ । नेपालमा निरंकुशतन्त्र विरुद्ध नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका हुन् । जनताको उत्सर्गले ल्याएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बद्दै गएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल देखिएका नेताहरु सुशासन दिन सफल भएनन् नै, शासकीय क्षमतामा समेत साह्रै कमजोर देखिए । सायद त्यसैले ‘हवाई नेसन्स फेल’ मा नेपाललाई अफगानिस्तान, हैटीजस्तै राजनीतिक केन्द्रीयता नभएको देश– जसले कानुन व्यवस्था लागु गर्ने र सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्न सकेको छैन– भनेर उल्लेख गरिएको छ । पञ्चायत व्यवस्था निरंकुशताका कारण पतन भयो । बहुदलीय व्यवस्था भ्रष्टाचार र शक्तिका एक भन्दा बढी केन्द्रहरु बीचको द्वन्दले गयो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अव्यवस्था, अराजकता, अनैतिकता र भ्रष्टचारले जिर्ण बनिरहेको छ । अब्राहम लिंकनले भने जस्तै ‘यो राष्ट्रपतिको कुर्सी न सिंहको परिवारलाई हो न त चीलको जातलाई’ राजनिितक प्रणालीका रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेसम्म अविष्कार भएका प्रणालीहरु मध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको पनि डेढ दशक वितिसकेको छ । तर उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्थाले पनि वास्तविक रुपमा सार्वभौम जनताको स्वाभिमान उठाउन र उनीहरुको सर्वतोमुखी विकासमा योगदान पु¥याउन त सकेन नै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन र सुशासनमा समेत देखिने गरी केही गर्न सकेन । प्लेटोले आफ्नो प्रसिद्ध किताव ‘रिपब्लिक’ मा उल्लेख गरेको हरेक चीजसँगै कमजोरी र दुर्गुण पनि गाँसिएको हुन्छ र यसले मात्र त्यो चीजलाई नष्ट गर्न सक्छ, आँखाको दृष्टि अन्धोपनले मकैलाई ढुसीले, काठलाई धमिराले र फलामलाई खियाले नस्ट गर्न सक्छ’ भन्ने भनाई राजनीतिक प्रणालीमा सत्य सावित भइरहेको छ । परिवर्तनका लागि जनताको तीव्र चाहनाले क्रान्तिको आँधीबेहरीलाई निम्त्याउँछ र यसले पुरातन शासन सत्तालाई बढारीदिन्छ । 

निरंकुश र स्नेच्छाचारी नेतृत्व

क्रान्तिको आदर्श मानिने फ्रेन्च क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने ज्योकोविन नेताहरुको निरंकुश व्यवहार र उत्ताउलोपनले गणतन्त्र असफल भएको थियो । उनीहरुको आतंकका कारण दुई पटक राजतन्त्र फर्कियो । क्रान्तिकारी नेता हेवर्टले गिर्जाघरहरु भत्काएर ‘बृद्धिको उपसना’ भन्ने धर्म चलाए । रोब्सपियरले उनको हत्या गरेर सर्ब शाक्तिमान को पुजा भन्ने अर्को चलाए । उनलाई पनि जिलोटिन (Guillotine) मा चढाएर मारियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुनेहरु नै सर्वसत्ताबादी भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्– मार्कोस, सुहार्तो, मुगावे, इन्दिरा गान्धी नरेन्द्र मोदी यसका केही उदाहरण हुन् । पेरुका फुजिमोरीलाई ‘पपुलिस्ट डिक्टेटर’ भनिन्छ । यिनले पेरु माओवादी क्रान्तिलाई असफल बनाइदिएका थिए । प्रायसः पेरुका भूभाग माथि नियन्त्रण जमाईसकेका माओवादीहरुले राजधानी लिमा घेर्ने तरखर गर्दै गर्दा साइनिङ पाथका सुप्रिम कमाण्डर गोन्जालो पक्राउमा परे । त्यसपछि त्यहाँको माओबादी आन्दोलन त्यत्तिकै निस्तेज बन्न पुगेको थियो । केही समय पहिले बन्दी अवस्थामै गोन्जालोको निधन भइसकेको छ । प्लेटोले त्यसै भनेका रहेनछन् सही नेता, राम्रो संरक्षण र राम्रो व्यवस्था राज्यका लागि अपरिहार्य हुन्छ । 

समाज र राज्यलाई उच्च नैतिक संगठनका रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलहरु सार्वजानिक संस्था हुन् । प्रत्येक दलका नेता, संगठन र तिनका नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजानिक बहस, टिप्पणी वा प्रशंसाका लागि खुला हुन्छन् । टिप्पणीकर्ता चाहे जुनसुकै दलप्रति आस्थावान वा स्वतन्त्र होस् । हरेक नागरिकले दलको दलहरुका नेता कार्यकर्ता र तिनका नीति तथा कर्यक्रममाथि प्रश्न गर्ने हक सुरक्षित छ । प्रश्न गर्ने त्यही क्षमताको विकासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त र जवाफदेही बनाउँछ । तर आज हरेक दलमा प्रश्न गर्ने क्षमता माथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । नेपालमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र प्राप्त गरेपछि नेताको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने कार्यकर्ताहरुलाई अवसरबाट वञ्चित गरिने, बहिष्करणमा पारिने र कतिपय अवस्थामा दलबाटै निकालिने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा देखिएको छ । यसले आन्तरिक पार्टी संघर्ष बढ्दो छ र पार्टीहरु भत्किने क्रमको श्रृखलालाई बढाउँदो छ । यसले प्रणालीलाई नै विस्तारै विरामी बनाउँदै लाँदैछ । 

राज्यका संगठनहरुका अगुवा नै निरंकुश, स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट आचरण, लोभ लालच, आत्मकेन्द्रित मनोबृत्ति, आडम्बरबाट ग्रष्त हुँदै गएका छन् । देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन ठूलो त्याग र समपर्ण गर्न सक्ने नेताहरुमा सत्तामा पुग्नासाथ देखिदै गएको अनैतिक आचारण र विलासितापूर्ण जीवनशैलीप्रतिको अशक्तिले जनतामा थप निराशा पैदा गरिदिएको छ । यसबाट लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर हुन पुगेको छ । संस्था सिद्धान्त र प्रक्रियाबाटै व्यवस्था (रिजम) बन्ने हो । सिद्धान्तहीन राजनीति र कमजोर लोकतान्त्रिक संस्थाहरुका कारण व्यवस्था नै जर्जर बन्दै गएको अवस्था छ । 

शासकीय प्रणाली माथि नै प्रश्न

कुनै पनि राजनिितक प्रणालीलाई संवद्र्धन, संरक्षण र रक्षा गर्ने भनेको यसका लागि शपथ लिएर सरकारमा पुग्नेहरुले नै हो । यिनीहरु नै धमिरा भएर यो व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउँदैछन्, यो अक्षम्य अपराध हो । संविधानका निर्माताहरु संविधान तोड्दैछन्, कानुनका निर्माताहरु कानुनको उल्लंघन गर्दैछन्, अपराध रोक्ने र देशमा शान्ति सुव्यस्था दिने कामको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र सचिवहरु नै जघन्य अपराधमा थुनिन्छन् । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु नै हत्या र बलात्कारमा दोषी देखिन्छन् । पीडितलाई न्यायदिने न्यायमूर्तिहरु नै महिला हिंसामा जेल जान्छन् भने यो देशमा जनताले कसबाट न्याय र सुरक्षा पाउने ? पूर्वमन्त्रीहरु र बहालवाला साँसद कोही थुनामा र कोही फरार भएका घट्ना स्मरणीय छन् । कर्मचारीतन्त्र त बद्नाम छँदैछ, काम पन्छाउने ‘म्यानाना कल्चर’ भ्रष्टचार दम्भबाट यो संस्था जनताको नजरबाट गिर्दैछ । संस्थाभित्रका असल कर्मचारीहरुको बोलीले साउती गर्नसम्म सकेको छैन, जब कि भ्रष्टहरुको आवाज माथिसम्म बुलन्द भइरहेको छ । यी सबै स्थितिले शासकीय प्रणाली माथि नै गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाल क्रमशः असफल राष्ट्र बन्ने हो कि भन्ने सर्वत्र संशय उत्पन्न भइरहेको छ । 

सबै दलका प्रमुख नेताहरु सरकार प्रमुखको जिम्मेबारी लिएका वर्तमान र पूर्वहरुप्रति भ्रष्टचार अनियमितताको शंकामा औंला उठेका छन् । उनीहरुले आफुलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । देशको खतरा बाहिरबाट आउँदैन भन्दै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका छन्– ‘यदि विध्वंश हाम्रो भाग्यमा छ भने त्यसको लेखन र इतिश्री गर्ने हामी नै हुने छौं । राष्ट्रलाई अपमान गर्ने, हेप्ने र राष्ट्रियता माथि धावा बोल्दा हाम्रा शासकहरु कडा प्रतिबाद गर्न सक्दैनन् । केही समय अघि उत्तराखण्ड राज्यको भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग कुटी, गुन्जी, नाभी लगायत स्थानको चक्कर लगाउँदै आफ्नै भूभाग जस्तो ठानेर त्यहाँका स्थानीयबासीसँग भेटघाट गरे । नेपाली सार्वभौमिता र राष्ट्रिय अखण्डामाथि भारतले जानीजानी धावा बोल्दा पनि नेपाल सरकारले अधिकारीक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । 

नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूभाग माथि पाइला टेक्नु मोदीले गरेको ठूलो कुटनीतकि बेइमानी हो । भारतले अखण्ड भारतको भित्ते चित्र नयाँ संसद भवनमा राखेर नेपालका भूभागहरु लुम्बिनी, कपिलबस्तु र विराटनगरलाई भारतीय भूभागमा समेट्दा समेत सरकारले विरोधमा एउटा कुटनीतिक नोट समेत पठाएन, कुटनीतिक प्रतिवाद गर्न  सकेन । भूगोलमा भारत नेपाल भन्दा २२ गुणा ठूलो छ तर राष्ट्रियता सानो ठूलो हुन सक्दैन । हन्टिङटनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि मुख्य दुइ कुरा अवश्यक हुने भनेका छन्– राजनीतिक नेताहरुमा समाजले सामना गरिरहेका समस्याहरुलाई राजनीतिक लाभ नहेरी मिलेर समाधान गर्ने क्षमता र जनतामा सरकार र राजनीतिक व्यवस्था छुट्याउने क्षमता । तर नेपाली नेताहरुमा न समाजले सामना गरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्ने इच्छाशाक्ति छ न त जनतामा राजनीतिक व्यवस्था छुट्याउने सक्षमता नै । ०१७ सालमा पनि जनताले दिप लजाए । २०३६ सालमा, ०४६ साल २०६४ र २०७२ मा संविधान जारी हुँदा पनि जनताले दीपप्रज्वलन गरेकै हुन । निकट समयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्था आयो भने पनि जनताले थप्पडी नै मार्ने छन् । नेताहरुमा व्यक्तिगत लाभको इच्छा र जनतामा सुझबुझको कमजोरीले फेरि राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिने सम्भावना प्रवल बन्दै जाँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन समाजशास्त्री म्याक्स बेवरका अनुसार, हरेक व्यक्तिमा दुइत नैतिक प्रणाली द्वन्दरत हुन्छन्– आवश्यकता (निड) र लोभ (ग्रिड) । नैतिक विशिष्टता (इथिकल पर्टिकुलरिजम) अर्थात सामाजिक र पारिवारिक परिवेश, शिक्षा आदिले ‘आवश्यकताको भ्रष्टाचार’ अनि नैतिक व्यापकता (इथिकल युनिभर्सालिजम) अर्थात कानुनी शासन र संस्थाहरुप्रतिको भरोसाले लोभको भ्रष्टचारलाई प्रभावित गर्छ । अहिले भ्रष्टचारको विरोधमा र सुशासनका पक्षमा जनमत बलियो बन्दै भएको छ । राजनीति पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्छ, लोकतन्त्र शासन चलाउनका लागि नभएर जनसेवाका लागि हो, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग जनता विरुद्धको अपराध हो भन्ने मान्यता बलियो बन्दै छ । तर विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरु हेर्दा केही दिन समाज, मिडिया र राजनीति तात्ने अनि त्यसपछि देश यथास्थितिमै चल्ने गरेको छ । 

नेपालको आन्दोलन कता जान्छ हेर्न बाँकी छ, तर विश्वका भ्रष्टचार विरोधी आन्दोलनका उपलब्धिहरु टिकाउ भएका छैनन् । जस्तो इण्डोनेसियामा सुहार्तो र फिलिपिन्समा मार्कोस विरुद्धका आन्दोलन वा पाकिस्तानमा इमरान खानको आन्दोलन । संस्थाहरु कमजोर भएको समाजमा वाक स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै प्रभाव पारेको देखिदैन । फिलिपिन्सको मिडियाले चार राष्ट्रपतिलाई जेल पठाउन भूमिका खेल्यो भने त्यही फिलिपिन्स धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमै गनिन्छ । अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले भने झै स्वतन्त्रतालाई सुशासन र विकासको मुख्य सर्त मान्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टचार नियन्त्रण संस्थागत भइसक्नु पर्ने हो । दशकौंसम्म मध्यम आयको जालमा फसिरहनु विकासको वहसमा ‘मिडल इन्कम ट्रयाप’ भनिन्छ । अल्पविकसितबाट मध्यम आयको देश बन्न जति सजिलो छ, त्यति सहज मध्यमबाट उच्च आयमा जान छैन, जसका लागि दुइ–तीन दशकको निरन्तर प्रयास र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनका अनुसार सन् २०१२ देखि विश्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औसत अंक परिवर्तन भएको छैन । १०० अंकलाई स्वच्छ देश अनि ० लाई असाध्य भ्रष्ट मान्ने हो भने विश्वको औसत अक गत १२ बर्षमा ४३ मा अडिएको छ करिव १५५ देशमा भ्रस्टचार विरुद्धको आन्दोलन गतिहीन छ । सन् २०१३ मा नेपालको अंक ३१ थियो भने सन् २०२३ मा ३५ अर्थात् भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा नेपाल जहिको तहि छ । अघिल्लो बर्ष सन् २०२२ मा नेपालको  ३४ अंक थियो । चुनाव प्रणाली र चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा जनमत संग्रहजस्तो नभएर पार्टी नेतृत्वहरुले छानेका व्यक्तिलाई केवल बैधता दिने प्रक्रिया जस्तो हुँदा राजनीति अभिजात वर्गको कब्जामा जान्छ र भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ । अनि समाजले नै भ्रष्टचारलाई एक प्रकारले बैधता दिनपुग्छ तब भ्रस्टाचार नियन्त्रण झन् कठिन हुन्छ । 

समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रशासन, नीति निर्माण अदालत, सबैतिर भ्रष्टचार व्याप्त भएको नेपालजस्तो देशका लागि अष्ट्रियाली बेलायती दार्शनिक कार्ल रेमण्ड पोपरको ‘पिसमिल सोसियल इन्जिनियरिङ’को तरिका अपनाउनु पर्ने अर्थात् हात्तीजत्रो समस्यालाई ससाना भागमा बाँडेर समाधान खोज्नु पर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड राजनीतिमा पैसा हो । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको जरो काटिदैन । साँसद वा मेयर बन्न करौडौं खर्चिनु पर्ने अवस्थाले पैसा भएकालाई टिकट दिनुपर्ने अनि चुनावमा करोडौं खर्च गरेर आएकाहरु खर्च जुटाउन भ्रष्टचारमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । पुराना पार्टीहरुभित्र राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, विचार र जनसेवाका लागि होइन कि प्रतिष्ठा शक्ति र मानका लागि हो भन्नेहरुको संख्या बढेको छ । 

नेतृत्वमा नैतिकताको संकट

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन सत्ताको बागडोर राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्ने भएकाले विधिको शासन सञ्चालनका लागि नेतृत्व नै नैतिकवन हुन आवश्यक छ । दार्शनिक रुसोले भनेजस्तै नैतिकता कानून भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने कानून नैतिकतामा आधारित हुन्छ । नेपालमा सुशासन कमजोर हुनु विकास निर्माणका कार्य सुस्त हुनु र सरकार प्रतिको नागरिक आस्था झिनो हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकताको अभाव नै हो । 

नैतिकता मानिसको जीवनशैली हो । व्यक्तिले कसरी आफ्ना र अरुका बारेमा सोच्छ । अरुसँग कसरी अन्तक्रिया गर्छ र समाजमा कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुरालाई मार्ग दर्शन गर्ने साझा मान्यता नै नैतिकता हो । नैतिक मूल्य मान्यता, देश, काल, परिस्थिति, सामाजिक, साँस्कृतिक अवस्था र धार्मिक प्रचलन अनुसार फरक फरक भएपनि मानवका रुपमा गर्ने व्यवहार भने केही सर्वमान्य नैतिक मान्यता रहेका हुन्छन् । झुटो नबोल्नु, अरुलाई हानि नगर्नु, नचोर्नु हत्याहिँसा नगर्नु, अरुलाई सम्मान गर्नु, प्रेम र दयाभाव राख्नु नैतिकताका आधारभूत मान्यता हुन् । यसका साथै सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने नैतिकताका मान्यता सापेक्षतामा आधारित र अझ बृहत्तर हुने भएकाले सार्वजानिक सरोकारका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

राजनीतिक   नैतिकताको  सवाल  आधारभूत नैतिक मान्यताका अलावा राजनीतिक व्यवस्था, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, सार्वजानिक जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व, आवधिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य, संबैधानिक निकायका कार्यक्षेत्र र सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवेशसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।  

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व राज्य संचालनको मार्ग निर्देशन हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुष्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकार संरक्षण सम्वद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुशरण तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकताको स्तर राज्यको दायित्व बहन भएको छ, छैन र राज्य संचालन संवैधानिक मार्ग दर्शनका आधारमा के कसरी भएको छ भन्ने तवरले जाँचपड्ताल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा आफुले सम्हालेको दायित्वप्रति जिम्मेवारी बोध आवश्यक छ । हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा पद प्राप्त भए पश्चात् आफुले गर्ने काम र पदीय जिम्मेबारी बोध भएको पाइदैन । प्रायः धेरै पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेबारीको काम भन्दा पनि भाषण गर्न, उद्घाटन गर्न, शिलन्यास गर्न मन पराउने, भाषण गर्दा समय र सन्दर्भभन्दा पनि असान्दर्भिक कुरा बोलेर चर्चामा आउने, कर्मचारी सरुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायत कार्यमा बढी जोड दिने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन कतिपय नेताहरुले विदेशी गैरसरकारी संस्था, धार्मिक गुरु तथा विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिसँग अस्वभाविक भेटघाट गर्ने, उद्योगी, व्यापारी र विभिन्न क्षेत्रका दलालसँग अप्रासंगिक हिमोचम बढाउने प्रचलनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको सार्वजानिक दायित्व बोधको स्तरलाई मापन गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारीता पटक्कै छैन । नेतृत्व चोर र ढाँट छ । जे दिन्छु, गर्छु भनेर प्रतिवद्धता गर्छ त्यो पुरा गर्दैन जनतालाई ढाँट्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ नेतृत्व । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्नु चोरी गर्नु हो । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्ड, एनसेल, काण्ड जस्ता अपराध तथा भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिनुले राजनीतिक इमान्दारीको खिल्ली उडाएको छ । जुनसुकै पार्टी नेतृत्वले सत्ताका लागि पार्टी नीति तथा सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर जोसँग पनि जसरी पनि तालमेल र गठबन्धन गर्न तयार हुने तर राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा साझा राजनीतिक प्रतिवद्धता कायम गर्न नसक्नु जनआस्था प्रतिको धोकाधडी हो, अनैतिक कार्य हो ।

राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । नेतृत्वले सार्वजानिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा टाढै रहनु पर्छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारी कोषबाट खर्च लिने, पार्टी कार्यकर्ताकले संचालन गरेका संस्था तथा कम्पनीलाई विभिन्न राहत, अनुदान तथा सहायता दिने, पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर सार्वजानिक संगठन र संरचना खडा गरिनु पनि स्वार्थ बाझिने कार्य ह्ुन् । कतिपयले पार्टीगत र समुहगत स्वार्थका लागि सार्वजानिक पदको लेनदेन समेत गर्ने गरेका छन् । केही व्यापारी तथा घरानियालाई पार्टीमा चन्दा तथा आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा कुन क्षेत्रको व्यापारी हो त्यससँग सम्बन्धित मन्त्री वा सार्वजानिक पदको जिम्मेबारी दिने कार्य सामान्य भएको छ । यस प्रकारको स्वार्थपूर्ण खेलको अर्को उदाहरण समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा पनि देख्न सकिन्छ । आफ्नो पार्टी समुह वा सरकार सम्बद्धदलको नेता भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिएको अवस्थामा समेत अनुसन्धान नै नगर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया अन्यत्र मोडिदिने र गैरकानुनी तथा आपराधिक काममा संलग्न भएको जानिने आधार प्रमाण भएको वा न्यायिक निकायबाट कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा समेत पार्टी कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने कार्यले नेतृत्व बेइमानी बन्न पुगेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्व विल्कुलै पारदर्शी छैन । चुनाव खर्च पार्टी संचालन र नेतृत्वको पारिवारिक आयस्रोतबारे नागरिक अझै सशंकित र अनभिज्ञ छन् । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैलीलाई नागरिकले नजिकबाट चासो राख्छन् । खर्चिलो जीवनशैलीको आयश्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न आमजनमानसमा उठ्ने गरेको छ । केही राजनीतिक नेताको नेपाली नागरिकता, राहदानी र सहकारीमा गरेको लगानीको आधिकारीकताको विषयमा भएका छानबीन तथा अनुसन्धानमा पार्टी र पार्टी नेतृत्वले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भन्दा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले अमेरिकी न्यायाधीश डेमन किथको ‘डेमोक्रेसी डाई बिहाइण्ड दि क्लोज डोर’ भनाई चरितार्थ हुँदैछ । 

नेतृत्वमा सार्वजानिक जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता देखिदैन । शासन सञ्चालन विधिको मार्गदर्शन हो भने नैतिकता मानवीय जीवनको आदर्श हो । राजनीतिक नेतृत्वमा नै नैतिकता स्खलित जब हुन्छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम हुन सक्दैन । 
गणतन्त्रका सुत्राधार नै किनारामा

दसबर्षे हिंसात्मक माओबादी वितण्डाको जगमा तत्कालीन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओबादीले २०६२÷६३ मा गरेको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजसंस्थाको उन्मुलन भयो । २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिएको थियो । गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । जनतामा धेरै आशा जगाएर आएको गणतन्त्रले तिनै जनताका लागि सोचे जस्तो परिवर्तन भने ल्याउन सकेन । गणतन्त्रमा जनता बोल्न र लेख्न स्वतन्त्र भएपनि अन्य कुनै कुरामा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्थासँगै शासनशैली परिवर्तन भएको भए साँच्चै जनताले नयाँ नेपालको अनुभूति गर्न सक्ने थिए । तर त्यसो हुन सकेन । गणतन्त्रपछि धेरै थरीका सरकार बने तर कुनै सरकारले पनि गणतन्त्रकोे झल्को दिने गरि काम गर्न सकेन । जनताले उल्टै राजा र राष्ट्रपतिमा भिन्नता के हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइरह्यो । गणतन्त्रको परिभाषालाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गणतन्त्रको परिकल्पनाकार माओवादीले नै चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर नेपाललाई सिँगापुर र स्वीजरल्याण्ड जस्ता विकसित मुलुकसँग तुलना गर्दै जनतालाई हिंसात्मक विद्रोहमा होमिन प्रेरित गर्दै आएको दलले आफुले भनेजस्तो कु्नै काम गर्न सकेन । बरु तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाको चर्को विरोध गरेर युद्धमा होमिएको माओवादी आफैं उनीहरुभन्दा बढी सत्तालिप्सामा डुब्न पुग्यो र उनीहरुभन्दा बढी सत्तालोलुपतामा रमाउने शक्तिमा परिणत भयो । मुलुक राजतन्त्रात्मक कालखण्डमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि त्यसको दायरा सीमित थियो । तर संघीयताले यसलाई असीमिततामा बदलिदियो । युद्धमै होमिएकाहरुको समेत सोझासोझी संलग्नता देखिदा उनीहरुको क्रान्ति पनि यही कुम्ल्याउने र आफु धनी बन्ने प्रयोजनार्थ नै रहेछ भन्ने पुष्टि हुन गएको छ । 

गणतन्त्रका मुख्य सुत्रधारहरु यतिवेला राजनीतिको केन्द्रबाट लगभग किनारामा पुगिसकेका छन्, भलै सत्ताको केन्द्रमा बसेकै किन नहुन् । राजनीतिमा आएको यो परिवर्तनले आर्थिक रुपमा जुन परिवर्तन हुनुपर्दथ्यो त्यसको अलिकति पनि छनक देखिएन । बरु गणतन्त्रको उपजको एउटा पाटोमध्येको संघीयताले देशको आर्थिक बोझ झनै बढाउँदै लगेको छ । जनताले जुन प्रकारको परिवर्तनको अपेक्ष गरेका थिए सोही अनुसारको परिवर्तन ल्याउन राजनीतिक शक्ति त्यसमा पनि चार÷चार पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगिसकेको माओवादी नराम्ररी चुकेकै हो । पन्ध्र बर्षसम्म गणतन्त्रको कुनै सकरात्मक पक्ष नदेखेका जनताले अव गणतन्त्रबाट हुने भनिएको व्यक्तिको स्तरोन्नति, समाज विकास, राष्ट्र विकास जस्ता कुराको आशा मारिसकेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको देशका विभिन्न ठाउँहरुमा नागरिक अभिनन्दन गरिनुले गणतन्त्रका सुत्राधारहरु कमजोर र हराउँदै जाँदै छन् भनेर राजनीतिकवृतमा चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ । 

निष्कर्ष

अधिक लालचको चाहनाले फसेका बादशाहरु नांगिने क्रमजारी छ । लामो समयदेखि भ्रष्टचार र कुशासनको क्षेत्रमा अग्रता हासिल गरिरहेको नेपाल झनै उचाईमा पुग्ने सुनिश्चितता देखिदैछ । विकसित घट्नाक्रमहरुबाट अनौठो छलाङ मार्ने परिस्थति विकसित हुँदैछ । राज्यका सम्पूर्ण सूचकांकहरु ऋणात्मक छन् । देशको आर्थिक अवस्था दयनीय र जर्जर बन्दै गइरहेको छ । चुनाव अघि  मान्छे बेच्ने, चुनावपछि मान्छे किन्ने, जितेपछि असनको साँढे बन्ने, निरंकुशता लाद्ने, भ्रष्टाचार कमिसनमा लिप्तरहने गलत परिपाटीको विकासको अन्त्य जरुरी छ । चेहरा र चरित्र सुध्रिएर मात्र हुँदैन व्यहोरा पनि सुध्रन पर्छ । लोभ लालच अहंकार, क्रोध र व्यभिचारका अन्तिम परिणाम दुःखदायी नै हुन्छ । गणतान्त्रिक नेताहरुको आदर्श नीति सिद्धान्त र उत्तेजित बानी धेरै टिक्ने छाँटकाँट छैन । इम्पोरियर न्यूक्लोथका बादशाहको नियति माकाफुई भएका भीआइपीहरुले भोग्नु पर्ने समय धेरै टाढा छैन । 

देश विदेशमा रहेका लाखौं युवा शक्ति बर्तमान परिपाटीको विपक्षमा उभिएका छन् । सामाजिक संजालको माध्यमदेखि उनिहरुले आफ्ना असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । ती युवा शक्ति परिवर्तनका वाहाक हुन् । बर्तमान राज्यशक्तिले युवाशक्तिलाई गरेको उपेक्षको बद्लालिने मौका युवाहरुले पर्खिरहेका छन् । युवाशक्तिको उपेक्षा सत्ताको लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । सबैलाई चेतना भया ।