प्रभातराज पाण्डे,

राजनीतिक दलहरूले सधैँ निर्वाचनका मुखमा मात्र आफ्नो घोषणापत्र प्रस्तुत गर्छन् । जनताका आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका आफ्ना घोषणालाई पूरा गर्ने रणनीति पनि दलहरूसँग हुनुपर्ने हो । तर देशको वर्तमान अवस्था हेरी प्रश्न उठ्छ- दलहरूलाई वास्तवमा आम नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षाहरू के हुन् भन्ने थाहा होला र ? कति दलले आफ्नो दलीय सिद्धान्त पनि तय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एक आम नागरिकका आवश्यकता यिनै हुन्-पर्याप्त पानी तथा बिजुलीसहितको बास, कुनै पेसा-व्यवसाय या रोजगारी जसले लाउन-खानको दुःख नहोस्, छोराछोरीहरूका लागि नजिकै गुणस्तरीय स्कुल तथा कलेज, उपचारका लागि अस्पताल, यातायातको व्यवस्था, निर्बाध बिजुली र इन्धनको आपूर्ति, सफा र पहुँचयोग्य बजार र सूचना तथा सञ्चारको पहुँच । योसँगै आफ्ना गुनासा वा समस्या राख्ने सरकारी निकायहरू पनि आवश्यक हुन्छन्, जसबाट आवश्यक विविध सेवा लिन सकिओस् ।

उल्लिखित आवश्यकता र अपेक्षाहरू सरल देखिए पनि सबैको पहुँचमा छैन । यसकै लागि राज्यसँग स्पष्ट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका योजनाहरू हुन आवश्यक छ । नवसमाजवादी पुँजीवादका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक नागरिकले समानतामूलक, किफायती, गुणस्तरीय सेवाहरू सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रहरूबाट लिन सक्छन् । जनताको आधारभूत आवश्यकता र अपेक्षा पूर्तिका लागि राज्यले विशेषगरी पाँच क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ- सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवाहरू । यी क्षेत्रको विकासका लागि नवसमाजवादी पुँजीवादले कसरी योगदान गर्न सक्छ, त्यसको विश्लेषण गरौँ ।

सरकारबाट समान व्यवहार, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, कानुनी व्यवस्था र आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारमाथिको विश्वास नै प्रत्येक नागरिकका अपेक्षा हुन् । घुस, अतिरिक्त कागजी कार्य र निजामती कर्मचारीहरूको अहंकारको अपेक्षा उनीहरू गर्दैनन् । सम्बन्धित निकायमार्फत नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनु नै सरकारी कर्मचारीको कर्तव्य हो । आफूहरूको मासिक तलब जनताको करबाट आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले दिनहुँ मनन गर्न अत्यन्य जरुरी छ । मनको शान्ति हरेक नागरिकको ऊर्जा हो । कुनै पनि प्रकारको विभेद भोग्दा उनीहरूको ऊर्जामा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ । तसर्थ सरकारले नातावाद, कृपावाद, पुरुषवाद, जातिवाद र वर्गीय पक्षधरताको आभास नगराई जनतालाई समतामूलक रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । जब सरकारले समतामूलक सेवा सुनिश्चित गर्छ, प्रत्येक नागरिकलाई सम्मान गर्छ र उनीहरूको आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ, जनताको पनि सरकारप्रतिको समग्र विश्वास बढ्छ ।

कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रहरू चलायमान वा क्रियाशील नभई देशको विकास भएको मान्न सकिँदैन । यिनको क्रियाशीलताका लागि लगानी र स्रोत परिचालन गर्न बलियो तथा प्रभावशाली आर्थिक प्रणाली चाहिन्छ । तसर्थ सरकारसँग दीर्घकालीन विकासको रणनीति चाहिन्छ । सरकारले उच्च प्रभाव र प्रतिफल भएको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले दुई प्रकारको लगानीलाई प्राथमिकता राख्न जरुरी छ-नाफामुखी र सामाजिक कल्याण । लाभदायक वा नाफामुखी लगानीले कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरू आदिबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै, सामाजिक कल्याणमा आधारित लगानीले आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्छ । अर्थात् सार्वजनिक सेवाहरू (जस्तै: विद्युत्, पानी, सरसफाइ, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा) सुनिश्चित गर्न सामाजिक कल्याणमा आधारित लगानीको भूमिका हुन्छ । यी दुवै लगानीले नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छन् । कुनै समय चामल निर्यात गर्ने देश नेपालले अहिले चामल आयात गरिरहेको छ । तसर्थ, बृहत् आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा र आयात माथिको निर्भरता घटाउन कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानको चाहना र माटोको प्रकृतिका आधारमा संगठित कृषि व्यवस्थाको अवधारणासहित राज्यले योजना बनाउनुपर्छ ।

खास जिल्ला वा गाउँलाई खास फलफूल, तरकारी, अन्न, तेलहन, जडीबुटी, पशुपन्छी, दुग्धजन्य पदार्थ आदिमध्ये कुनैको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्तै, राज्यले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न उच्च गुणस्तरको बिउ, मल र सिँचाइको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कृषि बजारसँगै उत्पादनहरूको भण्डारण र संरक्षणको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग पु¥याउनुपर्छ । उच्च प्रतिफल दिने खेतीको अनुसन्धान र त्यसको कार्यान्वयनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । पर्यटन अर्को राजस्वमूलक उद्योग हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि राज्यले सडक, केबुलकार, रेल, पार्क, संग्रहालय र अन्य आधारभूत पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै, तोकिएको मापदण्डका आधारमा पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ । नेपाल जल, खनिज, ढुङ्गा, वनजन्य वस्तुहरू आदि स्रोत–साधनमा धनी छ । वातावरणमैत्री अवधारणासहित यस्ता स्रोत–साधनको प्रयोग वा उपयोगितामा राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तो: हाइड्रो इनर्जी निर्यात गरेरै धेरै प्रतिफल सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्तै, केही विपन्न समुदायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

देशको भौगोलिक अवस्था एक अवसर पनि हो । विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका र अर्थतन्त्रमा अगाडि रहेका दुई छिमेकी देशबाट नेपालले आर्थिक विकासका लागि धेरै फाइदा लिन सक्छ । बहुआयामिक रणनीति र चुस्त कूटनीतिबाट छिमेकीलाई केही वस्तु निर्यात गर्न सक्छौँ । नेपालका उत्पादनहरू दुई छिमेकी देशका कमभन्दा कम जनताले मात्र प्रयोग गरे पनि देशको आम्दानी पर्याप्त हुन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमित नियमन गर्दै खुला बजारलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । नियमनको उद्देश्य राज्यले निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने भन्ने होइन । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदै विलासिता सेवाहरू र गैरआवश्यक उत्पादनहरूको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । साथमा, निजी क्षेत्रले राज्यले तोकेको मूल्य र मापदण्ड पालना गरेको खण्डमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूमा पनि योगदान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रले विद्युत्, इन्धन आपूर्ति, औषधि र कृषि उत्पादन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर सरकारले तिनीहरूलाई भारी कर लगाउनुपर्छ र नियमित नियमन गरिरहनुपर्छ ।

शिक्षा कुनै पनि विकासको मेरुदण्ड हो । हरेक नागरिकको शिक्षाको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । शिक्षा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थाहरू र तिनका आवश्यक स्रोतहरू (जस्तै: शिक्षक, प्रयोगशाला, अनुसन्धान आदि)मा थप लगानी गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका निजी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा शिक्षाको मापदण्ड र नियमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साथै यिनको कार्यान्वयन भए वा नभएको बारेमा अनुगमन भइरहनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा निर्धारित मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्नाले विद्यार्थीहरू निजीमा भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाहरूमा आकर्षित हुनेछन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरू या त राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ वा तिनको उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । शिक्षा प्रणाली विशेषज्ञ तथा खास जनशक्ति उत्पादन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित अर्थात् गुणस्तरीय हुनुपर्छ, केवल प्रमाणपत्र छाप्ने प्रणाली बन्नु हुँदैन ।

आफ्ना सबै नागरिकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सामाजिक बिमा, सार्वजनिक कोष वा मिश्रित विधिहरू प्रयोग गरेर सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी स्वास्थ्यकर्मी बढाउन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको लगानी आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाका मापदण्ड र नियमन सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा कार्यान्वयन गर्नुपर्र्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्दा जनताहरू निजी संस्थाहरूमा भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाहरूमा आकर्षित हुनेछन् । स्वास्थ्य सेवा दीर्घकालीन रूपमा सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ, तर सुरुमा विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार्न निजी संस्थाको सिन्डिकेट सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बाधक बनेको छ । निर्धारित मापदण्ड र नियम पालना नगर्ने निजी क्षेत्रका चिकित्सा संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी दण्डित गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले सबै अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी कम्पनीहरूले सरकारको मापदण्ड र तोकेको मूल्य पालना गरे मात्र अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिन सकिन्छ ।

जनतालाई उच्च गुणस्तरीय अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसमा नियमित उच्च गुणस्तरको पिउने पानीको आपूर्ति, पर्याप्त फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीसहितको स्वच्छ वातावरण, विद्युत् र इन्धनको निर्बाध आपूर्ति, देशभर सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था र अन्य धेरै कुरा समावेश छन् । यी सेवाको लागत जनतालाई सस्तो हुनुपर्छ । तिनीहरू निःशुल्क हुन आवश्यक छैन, तर तिनीहरू किफायती र सुलभ हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको मापदण्ड र नियमभित्र रहेर यी सेवामा योगदान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, निजी क्षेत्रले लक्जरी बस, कार र एयरलाइन्स सेवाहरूसहित अन्य लक्जरी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छ, तर यसमा सरकारको मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्छ ।