तेजेन्द्र प्रसाई,

कोरियाली भाषा परीक्षामा समावेश हुनबाट बञ्चित गराईको भन्दै पुस १३ गते युवाहरुले गरेको प्रदेशमा प्रहरीले धर्यता गुमाउँदा दुई युवाको ज्यान गएको छ । कोरिया गएर परिवारको ऋण तिर्ने र आर्थिक रुपले सवल बन्ने सपना देखेर काठमाडौं आएका दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको सपना राजधानीको सडकमा कहिल्यै नउठ्ने गरी ढलेको छ । युवाको प्रर्दशनमा प्रहरीले संयमताको अभाव देखाएर निर्दयी ढंगले घातक बल प्रयोग गरेको थियो । वीरेन्द्र शाह गोली प्रहारबाट ढले भने सुजन रावतलाई कुटेरै मारिएको थियो । यस खालको घटनाले हाम्रो प्रहरी प्रशासनको दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी ज्ञान र क्षमताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । भीड नियन्त्रणका थुप्रै विकल्प बाँकी हुँदा हुँदै प्रहरीले एक्कासी यस्तो खालको निन्दनीय घटना घटाएर एकातिर परिवारको मुटुको टुक्रा छिनाइदिएको छ भने समाज र देशले जल्दा बल्दा युवा शक्ति गुमाएर अपुरणीय क्षति व्यहोरेको छ । यस्तो खालका घटना भविश्यमा फेरी नदोहोरिउन भनेर उक्त घटनामा जोडिने सबै पक्ष माथि मिहिन ढंगले निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको बैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको ईपीएस शाखा बारम्बार विवादमा पर्दै युवाहरुले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । यस पटकको विवादको विषय भने ईपीएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाका लागि पुषको पहिलो सातामा आबेदन खुलाएको थियो । आवेदन खुलाउँदा गत साउनमा भएको ‘सिप विल्डिङ्ग’ को भाषा परीक्षामा सामेल भएकाले आवेदन दिन नपाउने शर्त राखिएको थियो । ईपीएसको यस खाले मापदण्डका विरुद्ध १८ जना युवा परीक्षामा समावेश हुन पाउँभन्ने निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटनमा गए । अदालतले निवेदकका पक्षमा आदेश दिएपछि उनीहरुलाई परीक्षामा सामेल गर्ने निर्णय ईपीएसले गर्‍यो । गत साउनमा सँगै परीक्षा दिएका अन्य युवाहरु आफु माथि ईपीएसले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । ग्वार्को क्षेत्रको रिङ्गरोड जाम गरेर प्रर्दशन गरिरहेका युवाहरु भएको ठाउँमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला झण्डा हल्लाउँदै पुगे उनी सवार गाडिमा आगो लागेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेको थियो । प्रहरीले संयमता गुमाउँदा अकल्पनीय घटना घट्न पुग्यो । प्रर्दशनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएपछि ईपीएस कोरिया शाखाले सबैका लागि आवेदन खुला गर्‍यो । घटना घट्नु अघि नै ईपीएस कोरिया शाखाले युवाको गुनासो सम्बोधन गरिदिएको भए अनाहकमा मानवीय क्षति हुने थिएन । त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनको किस्तामा न्याय दिने परिपाटीले पनि घटना घटाउने पृष्टभूमि तयार गर्‍यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अदालतको फैसला केवल निवेदन दिनेलाई मात्र नभएर सबैलाई सम्बोधन हुने खालको भएको भए कानूनी रुपले नै यो विषय टुंगो लाग्ने थियो । युवाको असन्तुष्टि सडकमा पोखिने अवस्था आउने नै थिएन ।

भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएका युवाहरुले त्यस क्षेत्रमा केहीदिन अगाडिबाट नै प्रर्दशन गर्दै आएका भए पनि ललितपुर, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले यस प्रति संवेदनशील भइ उचित सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन सकेनन् । प्रहरीसँग राम्रो समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा सन्यन्त्र मजबुत बनाएर राख्नु पथ्र्यो । विभिन्न खाले भीड नियन्त्रणका विकल्पपट्टी ख्याल नगरी गोली हान्ने आदेश किन दिइयो ? निष्पक्ष छानवीन हुन जरुरी छ । यो घटनासँगै सरकार प्रति बढेको नागरिक आक्रोश प्रति पनि संवेदनशील ढंगले गृह प्रशासनको ध्यान जान आवश्यक छ । आगोमा घिउ थपेर थप परिस्थिति विगार्ने तर्फ सवैपक्ष सावधान बन्नु पर्छ । 

यसैबीच गृह मन्त्रालयले परिस्थितिको पूर्व आंकलन गरेर सुरक्षा सावधानी नअपनाएको र प्रर्दशनमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै ललितपुरका प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितलाई मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्दि विक्रम शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता गरेको छ । ईपीएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी र मन्त्री प्रकाश ज्वालाका वडिगार्ड, असई बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरिएको छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने भएको छ । मृतकका परिवारले काठमाडौमा आई प्रधानमन्त्रीसँग समेत भेटघाट गरेर सरकारका प्रतिनिधि गृहमन्त्रालयका अधिकारीसँग चार बुँदे लिखित सम्झौता गरी शव जिम्मा लिई संस्कारका लागि गृह जिल्ला लगेका थिए । सम्झौतामा मृतकका परिवारका सदस्य १ जनालाई उपयुक्त रोजगारी दिने, मृतकलाई सहीद घोषणा गरिनुपर्ने, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सवलाई घर ठेगानामा पुर्‍याउनु पर्ने रहेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका पूर्व डिआइजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरी घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरेका छन् । 

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्यामा मुलुकको युवा शक्ति रहेको छ । वाल्यकालबाट जब उ युवा अवस्थामा प्रवेश गर्छ तब उ भित्र अनिश्चित भविश्यको चिन्ताका रेखाहरु कोरिन थाल्छन् । विकसित मुलुकमा १८ बर्ष उमेर पुगेका युवाले रोजगारीमा प्रवेश गर्दे शिक्षा र रोजगारलाई सँगसँगै अघि बढाउने अवसर पाउँछन् । निश्चित घण्टा काम गर्दा आफ्नो टुयुसन फि र व्यक्तिगत जीवनयापनको आय आर्जन हुने हुनाले उनीहरु घरपरिवार भन्दा पृथक रहेर आफ्नो व्यक्तिगत करियर अगाडि बढाउन सक्षम हुन्छन् । यहाँको परिस्थिति फरक छ जति ठूलो डिग्री हासिल गरे पनि काम पाइदैन त्यसैले अहिले युवाहरुले फरक बाटो रोजेका छन् । प्लास टु भन्दा माथि मुलुक भित्र नपढ्ने पढीहाले पनि हातमा सर्टिफिकेट बोकेर जस्तो सुकै कठिन काम गर्न पनि विदेश जान तयार पर्ने । हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ आज राष्ट्र निर्माणमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउन सक्ने जोश, जाँगर र क्षमता भएका लाखौ युवाशक्ति हामीले गुमाई रहेका छौ । ५० लाख भन्दा बढी युवा खाडिराष्ट्र, मलेशिया, कोरिया, इजरायल, युरोपका विभिन्न मुलुक साथै अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशहरुमा पुगिरहेका छन् । बर्षेनी ५ लाख भन्दा बढी श्रम बजारमा प्रबेश गर्न योग्य युवाको गन्तव्य विदेश नै हुने गरेको छ । युवा पलायनको कहालि लाग्दो समस्यालाई राज्यले उचित ढंगले संबोधन गर्न सकेको छैन । व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्सा, सत्ताको झिनाझप्टीमा रमाएका हाम्रा नेताहरुको दिमागमा युवा शक्तिको पिडा घुस्न सकेको छैन ।

उनीहरुको अर्जुन दृष्टि केवल रेमिटेन्सको घटबढमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । मुलुकमा उद्योग धन्धा, कल कारखाना खोलेर रोजगारको सिर्जना गर्ने माल बस्तुको व्यापार गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भन्दा पनि युवाले भित्र्याएको रेमिट्यान्सले कति महिनाको अर्थतन्त्र धान्छ । आयात गर्ने माल सामानको भुक्तानी दिन पुग्छ पुग्दैन ? भन्ने अंक गणित मिलाउन मात्रै हाम्रो विज्ञहरुले तालु खुइल्याउने गरेका छन् ।

नेपाल र दक्षिण कोरियामा एकै साल अर्थात सन् १९५५ देखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो । कुनै समयमा कोरियाको भोकमरीमा नेपालले समेत खाद्यन्न सहयोग गरेको इतिहास छ । विकासको योजनामासँगै प्रवेश गरेको कोरियाले आज चमत्कारिक ढंगको विकास गरेर विश्वलाई नै आश्चर्यमा पारेको छ । सामान्य श्रमिकलाई महिनाको नेपाली रुपैयाँ २ लाख पचास हजार तलब दिने हैसियतमा कोरिया पुगेको छ । हाम्रो देशको हालत भने जाँच दिएर नाप जाँच, स्वास्थ्य परीक्षामा फिट भएर मजदूरी गर्न कोरिया जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यहि पनि सरकारका निकायले पारेको पक्षपात पूर्ण व्यवहारको विरुद्धमा उत्रिदा युवाले गोली खाएर, कुटिएर ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । यो पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । अहिलेसम्म सत्तामा बस्नेले के गरे ? मुलुकको यो दुर्दशा गराउन मुख्य जिम्मेवार को छन् ? 

मेचीदेखि महाकालीसम्म भौगोलिक अवस्था अनुसार खुलेका उद्योग धन्धा बेचेर कसले खायो ? मेचीको चिया, कोशीको जुट, जनकपुरको चुरोट, बीरगञ्जको चिनी, कृषि औजार कारखाना, हेटौडाको कपडा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र, गैडाकोट नवलपरासीको कागज, बुटवलको धागो, टिकापुरको कपास, भक्तपुर र हरिसिद्धिको इटा टायल, काठमाण्डौ भक्तपुर दौडिने ट्रलिबस, हेटौडा काठमाडौं रेल वे, विभिन्न ठाउँका सीमेन्ट फैक्ट्री, बासवारी जुत्ता, गोरखकाली टायर लगायतका उद्योग धन्धा बेचर खाने अपराधीहरु को हुन् ? झण्डै दुई लाख मजदुरलाई रोजगारी दिने गलैंचा, गार्मेन्ट र पस्मिना कसले सिध्यायो ? यी सबै कुराको जवाफ अव युवाहरुले खोजि गर्नुपर्छ । देशलाई कंगाल बनाएर आफु र आफ्नो परिवारलाई मालामाल बनाउने राजनीतिको खेल अब अति भै सक्यो । सबै खाले विकृति, विसंगतिका विरुद्ध आवाज बुलन्द गरेर युवा शक्तिले राज्य सत्तामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी भइ सकेको छ । मुलुकलाई कंगाल बनाउने अपराधी तर्फ आन्दोलनको आँधिबेरी सोझिनु पर्छ । अनिमात्र सुजन र वीरेन्द्रको आत्माले शान्ति पाउने छ । दिवंगत युवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।।