डा. शास्त्रदत्त पन्त,

राजनीतक बिकार

कुन देशमा कस्तो राजनीति पद्धति चाहिन्छ भन्ने सार्वजनिक बहस नै नगरी राजनीति सिद्धान्त आयात गरेपछि त्यो त्यस थलोमा ठयाक्कै मिल्दैन । नमिलेपछि त्यसले देशमा नकारात्मक प्रभाव जमाउँदछ । फलतः बिकासोन्मुख मुलुकको राजनीतिक अबस्था कमजोर हुन्छ । नाजुक बन्छ । यसको मूल कारण नमिल्ने राजनीतिक पद्धति भएर हो । देशको खाँचो एकातिर राजनीति अर्कातिर भएर हो । यही कारण सब बिकारहरु जन्मेका हुन्छन् ।

बिकासोन्मुख देशको दलीय व्यवस्था विकासित देशको तुलनामा धेरै पछि छ । नेपालको दलीय व्यवस्था विकासोन्मुख मुलुकहरुको भन्दा पनि धेरै पछाडि छ । यसलाई जन जिब्रोले अफाप र असफल समेत भन्नेगरेका छन् । 

प्रजातन्त्रको सफल कार्यन्वयनका लागि दल माध्यम हुन् । सही संचार त्यसको कडी हो । दल असफल भए संचारले गलत सूचना प्रवाह गर्न थाल्दछ । त्यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँदछ । कमजोर प्रजातन्त्रमा सुशासन हुँदैन । अनि जनजीविकाका लागि गरिने विकास गती अबरुद्ध हुन्छन् । देशले जन चाहना अनुुसार सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । बाह्य शक्ति हाबी हुन्छ । जबसम्म त्यसै देशका जनताले आफ्ना स्रोत साधन, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति अनुरुप देशको राजनीतिक पद्धति, नीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्दैनन् । त्यस देशले स्थिर रुपमा विकास गर्न सक्दैन । कुन देशमा कस्तो शासन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यसदेशको यथार्थताले निर्धारण गर्ने विषय हो । कुनै बाह्ण् शक्तिले होइन । विकासोन्मुख देश पछिपर्नुका मूल कारण यही हो । 

प्रथम विश्वमा दलको संख्या थोरै छन् किनकी त्यहाँ दल सिद्धान्तका आधारमा खोलिन्छन् । विकासोन्मुख देशमा दलको संख्या धेरै हुन्छन् । किनकि त्यहाँ दल व्यक्तिगत रुपमा खोलिने गरिन्छ । त्यसरी खोल्न धनी मुलुकले उक्साउँदछन् । ती मार्फत आफ्ना स्वार्थ साध्य गर्दछन् । 

व्यक्तिपरक दलले गलत तरिकाबाट रकम आर्जन गर्दछन् । रकम आर्जन गर्न दलले आपराधिक मनोदशाका मानिसको जत्था बनाउँदछ । आर्जित रकमबाट बल, त्रास र भय सृजना गर्दछ । त्यही प्रयोग गरेर चुनाव जित्दछ । सरकार बनाउँदछ । पार्टीका सदस्य बाहेकलाई दमन र अन्यायपप गर्दछ । राज्यको श्रोतलाई दुहन गर्दछ । दल दल बिच बलाबलको स्थिति रहेका खण्डमा मिलेर भागबण्डा गर्दछन् । अनि मिलिजुली दुहन गर्दछन् । बाँडिचुडी खान्छन् । भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा आपसमा लड्छन् । ठीक त्यसैगरी लड्दछन् जसरी भूमिगत भएका डोँकाको जत्था वा भागबण्डा नमिलेका डनहरुले गर्ने गर्दछन् । 

त्यस्तो अवस्थाका गरीब र कमजोर देशलाई अन्तराष्ट्रिय संस्था, दाता राष्ट्रले असामान्य दबाव दिने गर्छन् । प्रलोभन देखाएर खरिद गर्दछन् । आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दछन् । बारम्बार बाध्यात्मक प्रतिबद्धता जाहेर गराउन लगाउँछन् । विजिकरण, उदारबादी जस्ता नीति पालना गर्न लगाउँदछन् । राजनीतिक पद्धति, शासन पद्धति (कर्मचारीको दरबन्दी, नियुक्ति, बियुक्ति, कटौती तलबभत्ता सुबिधा) देखि भन्सार महसुल दर आयोग र प्राधिकरणको गठन, कानूनको निर्माण आदि सबैमा उनीहरुको निर्देशनमा चल्नु पर्ने हुन्छ । सामन्तबाद, अधिनायकबाद, अप्रजातन्त्रबाद, दलबाद अथवा निर्देशित प्रजातन्त्रबाद जे भए पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशन नमानेको अवस्थामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्ने गर्दछन् । अवरोध सृजना गर्दछन् । सरकारी बैकहरु, सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनदेखि ठेक्कापट्टासम्म उनी आफैले वा उनले भनेको व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनैपर्ने बनाउँदछन् । करारका सर्त र कानूनको निर्माण पनि तिनले भने अनुसार नै हुनु पर्दछ । नेपालमा यस्तो भएका घटना शयौं छन् । सबै विकासोन्मुख देशमा यही हालत छ । अनि बाध्यात्मक वरुपमा ऋण भार पनि बोक्नै परेको छ ।