गोविन्द विक,

नेपालमा जबजब प्राकृतिक विपत्ति आउछ तबतब राजनीतिक समवेदनाको खडेरी हुने गर्छ । कार्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५७ भन्दा बढीको मृत्यु २ सय भन्दा मानिस घाइते लाखौको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत भएको मानसिक तथा भौतिक व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुने भन्ने ठोस योजना अझै छैन । विद्यालयहरु त्यत्तिकै ध्वस्त भएका छन ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि अन्यौल्ता छाएको छ । देशका कार्यकारीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको भ्रमण भइसकेको छ ।

भूकम्प पीडितका लागि एकद्धार प्रणालीबाट राहत व्यवस्थापन गर्ने  सरकारको निर्णय अनुसार विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमार्फत राहत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ भने जिल्लामा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत वितरणसमेत भइरहेको छ । तर भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा राहत अझै पुग्न नसकेका समाचार आइरहेका छन । भूकम्प प्रभावितहरु समक्ष राहत पुग्न नसकी रहेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु नै आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि राहत बोकेका गाडीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लादै राहत वितरण गर्नु कति शोभनीय हो ?

जाजरकोटका भुकम्प प्रभावितका लागि लादै गरेको सोलार प्यानल सल्यानबाट गायब गरी रुकुम पश्चिततिर लगि वितरण गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो । यस किसिमका दृष्यहरुले राजनीतिक संवेदनाको सीमा नाघेको प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अवसरको रुपमा दलका नेताहरुले यो अवस्थालाई लिनु र त्यस किसिमका व्यवहारहरु देखाउनु राजनीतिक इमान्दारितालाई तिलान्जली दिनु हो । सरकारले एकद्धार प्रणालीमार्फत राहत वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । सबैका लागि । नेताले चाही आफूखुशीले राहत वितरण गर्ने आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई मात्र ध्यान दिने तर अन्य संघ संस्थालाई चाही एकद्धार प्रणाली लागू हुने सरकार यो चरित्र तत्काल सच्याउनु पर्दछ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल वा अन्य निकायलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने अवसरको रुपमा सरकारले दिनु पीडितहरुप्रतिको घोर अन्याय हो । कतिपय भूकम्प पीडितहरुले कोठामा बस्नेलाई राहत नदिने भन्ने समाचार पनि बाहिरीरहेका छन । घरबेटीलाई मात्र राहत दिने कार्यले पनि पीडितहरु थप मर्कामा परेका छन पारिएको छ । राहत आएको तर वितरण नगरिएको कतिपय पीडितहरुको गुनासो अझै छ । राहतका नाममा कुनै पनि दल विशेष र संघ संस्था विशेषको नेतृत्वमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरिदा वास्तविक पिडितहरु थप मारमा पर्न सक्छन । यो शोकको घडीमा नेताहरुको लस्कर प्रभावित क्षेत्रमा हुनु भन्दा पनि राहत र पुनस्थापनाको कामलाई संगसंगै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका दलित समुदायले राहत माग्दा माग्ने जात हो भन्ने जस्ता लान्छाना लगाउने गरेका गुनासाहरु पनि निकै आए । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सबै जनताहरुलाई पीडित बनाएको त छदैछ अझ सो ठाउका दलित सिमान्तकृत समुदाय झनै धेरै समस्यामा परेका छन । राहतको क्रममा पनि विभेद गरिएको पाइएको छ । भूकम्पले त्रासमा पारिरहेको अवस्थामा कसैलाई विभेद नगरी राहत वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर राज्यले आफ्नो कतव्र्य पुरा गर्न जिम्मेवार भएको देखिदैन ।

भुकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरुमा विशेषगरी वृद्धाहरु बालबालिकाहरुलाई विभिन्न स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेका छन । सरकारले पर्याप्त उपचारको व्यवस्था गर्न ढिला गरिराखेको छ । राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएर पुन निर्माणमा तीब्रता दिनुपर्ने तर सरकारले पुनस्थापनमा आलटाल गरिरहेको छ । चाडो भन्दा चाडो सरकारले पुनस्थापनाको कामलाई अगाडि बढाएर भुकम्प पीडितहरुको दैनिकीलाई सहज बनाउन जरुरी छ । सरकारले पुनस्थापनाको काममा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन पहल गर्दा स्थानीय तहसँग जनताको सम्बन्धमा थप प्रगाढ हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले पर्याप्त स्रोतको जोहो गरेर पुनस्थापनामा स्थानीय सरकारलाई अघि सारेको अवस्थामा विकेन्द्रीकरणयुक्त शासन व्यवस्था अभ्यासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।