प्रभातराज पाण्डे,

जनता निराश र उत्तेजित बनाउन व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय रहेको निष्कर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत सहमत गराएका छन् । गत २१ कात्तिकमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर व्यवस्था विरोधी शक्तिले जनतालाई अराजक र निराश बनाइरहेको निष्कर्ष प्रचण्डले सुनाएका थिए । १२ बुँदे पक्षधर भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराएका दलहरू (सत्ता र प्रतिपक्षी) मिलेर मंसिरको पहिलो साता विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग भिडे पनि । त्यसयता प्रसाईं नेतृत्व समूहको आन्दोलन सुस्ताएको छ । तर जनतामा उत्साह र आशा नरहेको निष्कर्षमा फेरि पनि राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै नभएर सत्तारुढ नेताहरू नै सरकारले जनतामा आशा ल्याउन नसकेको निष्कर्षमा छन् । बालुवाटारमा मंगलबार (३ पुसमा) बसेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै पदाधिकारी बैठकमा समेत नेताहरूले जनतामा चरम निराशा रहेको रिपोर्टिङ गरे । ‘पार्टीकै सरकार हुँदा पनि कार्यकर्तालाई देशभित्र रोक्न सक्ने अवस्था देखिएन । हाम्रा पुराना कार्यकर्ता त आधा पनि पार्टीको अभियानमा आएनन् भन्ने प्रसंग नेताहरूले उठाउनुभयो’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जनतामा निराशा रहेको निष्कर्ष सहित गत १४ मंसिरदेखि १८ दिन लामो मध्यपहाडी संकल्प यात्रा नै गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पनि जनतालाई तथ्य बुझाउन भन्दै अभियानमा छन् । यर्थात् जनता चरम निराश रहेको निष्कर्षमा सर्वदलीय स्वीकारोक्ति छ । 

हुन पनि गत वर्ष १० पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले जे गर्छु भनेका थिए, वर्षभर लिएका निर्णयहरूले उनको प्रतिबद्धता पुष्टि हुन सकेन । बरू संविधान, जनादेश र जनचाहना विपरीतका निर्णय एकपछि अर्को भइरहे । आम चिन्ताको विषय बनिरहेका युवा पुस्तालाई त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु नै निराश निर्णय थियो । किनकि निरन्तर जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले गत वर्ष ४ मंसिरको चुनावमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट ल्याएको थियो, त्यो पनि कांग्रेस सहित पाँचदलीय गठबन्धन मार्फत ।

पार्टी मत (समानुपातिकतर्फ) हेर्दा माओवादीको हैसियत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बराबर हो । माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ल्याउँदा रास्वपाले ११ लाख ३० हजार मत पाएको थियो । रवि लामिछानेले टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर पार्टी खोलेको सात महिनाभित्रै रास्वपाले पाएको यो मतले राजनीतिक परिवर्तनको प्रष्ट सन्देश दिएको थियो । तर हङ पार्लियामेन्टको लाभ उठाउँदै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । अर्थात् परिवर्तित जनादेशलाई संसदीय हिसाबले जित्यो ।

यद्यपि १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा नयाँ दलहरू रास्वपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिदेखि गणतन्त्र स्थापना यता पहिलो पटक अप्रत्यासित मत पाएको राप्रपालाई समेत सामेल गराएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुनु नयाँ घटना थियो, विशेषगरी रास्वपालाई मत दिने पंक्तिमा उत्साह थियो । रविले केही गर्ने उत्साह पनि देखाइरहेका थिए । तर यो गठबन्धन धेरै टिकेन । ४२ दिनभित्रै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद गुमाएका रविलाई फेरि त्यही मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार नहुँदा रास्वपाले २२ माघ २०७९ मा सरकार छोड्यो । दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा राप्रपाले पनि सरकार छोड्यो । अर्थात् पाँचदलीय गठबन्धन विरुद्ध लडेर पनि कांग्रेस हाराहारी मत पाएको एमाले र बदलिंदो जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा पंक्तिले प्रचण्डबाट धोका पाएको अनुभूति गरे ।

तर गठबन्धन बदल्दा पनि प्रचण्डले नागरिकमा उत्साह ल्याउने निर्णय गरेनन् । बरू राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिंदै चार दशकदेखि नेतृत्वमै रहेका नेताहरूबीच शासनसत्ताको भागबन्डाबाट मुलुक अभिशप्त रहेको सन्देश दिए । किनकि १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेसँग आधाआधा कार्यकालको सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्ड फर्कंदा पाँच वर्षभित्रै तीन वटा प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सम्झौता भयो । संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले हटाउँदै पाँचै वर्ष सरकार निर्माण र पुनर्निर्माणको दुष्चक्र चलाउने आधार सिर्जना गरियो । यी सब प्रचण्डले आफ्नो पद टिकाउने अनुकूल समीकरण खोज्ने क्रममा गरेका थिए ।

गठबन्धन बदलिरहँदा प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । उपेन्द्र यादवलाई खुसी बनाउँदै सत्ता र संसद्मा ल्याउन उपराष्ट्रपतिमा महिला नभए पनि हुने संवैधानिक छिद्र प्रयोग गरिएको थियो । त्यो तर्कअनुसार चुनाव हुँदा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना र कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (अहिले विश्वम्भर श्रेष्ठ) हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । यसले प्रचण्डलाई संविधानको व्यवस्थाभन्दा पनि पद प्यारो रहेको देखाउँथ्यो ।

पदकै निम्ति अब प्रचण्डले जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश त प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै देखाउन थालेका थिए । उनले आफ्नै पृष्ठभूमि बिर्सेर आफ्नो भेषभुषा बदल्ने र त्यसको रक्षार्थ उभिने गरेका थिए । पहिलो पटक दौरा–सुरुवाल लगाएर शपथ लिएको बारे २६ पुस २०७९ मा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी), एमालेका साथीहरू र नारायणकाजीले पनि भनेपछि लगाएँ । क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचनमा परिणाम राम्रो दिएको पनि देखिनँ ।’

भेषभुषा बदलेर प्रचण्डले थालेको समावेशिता, पहिचान र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धता तोड्ने क्रम भारत भ्रमण गर्दासम्म छताछुल्ल नै भयो । १७-२० जेठको भारत भ्रमणमा प्रचण्डले मध्यप्रदेशको उज्जैन पुगेर महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवा वस्त्र सहित पूजा गरेका थिए । प्रचण्डले भारतीय जनता खुसी पार्न गेरुवा वस्त्र लगाएको तर्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग गरेका थिए ।

त्यसअघि १७ फागुनमै प्रचण्डले पहिचान पक्षधरहरूको चित्त दुखाएका थिए । त्यसदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग रातारात सहमति गरेर प्रदेश–१ को नाम कोशी राख्न प्रदेश सभालाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यो नामकरणप्रतिको असन्तुष्टि अझै सोलाएको छैन, एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ । भलै, प्रचण्डले तत्काल कोशी नामकरणको निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत गरे । तर नाम राख्न हस्ताक्षर गरिसकेको माओवादीले पहिचानवादीलाई खुसी पार्ने विकल्प दिन सक्ने स्थिति छैन ।

यसरी आफ्नो पदलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दा ठूलो जनाधार गुमाइरहेको लम्बेतान शृङ्खला नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयार पारेका छन् । जस्तो– पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिएर गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई सशंकित बनाएका प्रचण्डले १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस र सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेर अर्को अविश्वास सिर्जना गरे । यस्ता राजनीतिक निर्णयहरूबाट निराश बनेका पंक्तिलाई थोरै उत्साह ल्याउने काम भने नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह मन्त्रालयबाट भएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा पहुँचमै रहेका प्रभावशाली नेताहरू समातिएका थिए । तर यो अभियान पनि धेरै टिक्न सकेन ।

प्रशस्त शंका गर्न ठाउँ मिल्ने गरी गत २९ मंसिरमा मात्रै पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका छन् । ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउनु पर्दा अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति नै आम अविश्वास उत्पन्न भयो । सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू जोगाएको आरोप सरकारले खण्डन गर्न सकेन । माओवादीकै अर्का एक पदाधिकारी पनि सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा केही निराशा देखिएको स्वीकार्छन् । अहिले जनताले संविधानको व्यवस्था र चुनावका बेला दलहरूले बोलेकै कुराप्रति नै प्रश्न उठाइरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि सरकारबाटै संविधानको अवहेलना र चुनावका बेला नेताहरूले बोलेको कुरा पूरा नहुँदा आक्रोश चाहिं देखिएको मानवशास्त्री राई बताउँछन् ।

हुन पनि बितेको वर्ष हेर्ने हो भने राम्रो कामको प्रचार भन्दा पनि एकपछि अर्को अप्रिय निर्णयले सरकार थिचिंदै आएको देखिन्छ । आफैंलाई गणतन्त्रको नायक घोषणा गर्ने प्रचण्डले गत संविधान दिवसकै दिन हत्या अभियोगका दोषीलाई आममाफी दिएर आलोचित भएका थिए । भलै २६ कात्तिकमा सर्वोच्चले संविधान दिवस (३ असोज) मा सरकारबाट आममाफी पाएर छुटेका योगराज ढकाल रिगललाई पुनः पूरा अवधि जेल पठाउने आदेश दियो । तर कांग्रेस कार्यकर्ता रिगललाई आधा समय जेल नबसी आममाफी दिने निर्णय गरेर प्रचण्डले मुलुकमा सामाजिक न्याय र विधिको शासन प्रत्याभूत गराउने प्रतिबद्धता खण्डित गरे । यो प्रकरणमा रिगलबाट हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीको अनशनले पीडितको पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गयो ।

रिगल प्रकरण सुरु भइरहँदा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आलोचित भइरहेका थिए । उक्त विधेयकबाट निजी विद्यालयका सञ्चालक बाहेक अरू सबै क्षेत्र असन्तुष्ट बनेका थिए । सुरुमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू असन्तुष्ट भएपनि सार्वजनिक टिप्पणी सहित प्रचण्डले विधेयक सच्याएर उनीहरूलाई खुसी पारेका थिए । तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सरकारसँग खुसी हुन सकेनन् । त्यही विधेयककै कारण मुलुककै ध्यान तान्ने गरी ३ असोजदेखि राजधानीकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनबाट सरकारले तीन दिनमै घुँडा टेक्नु परेको थियो । यो विधेयकको अप्रियताले विवादित छविका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने विवादित निर्णयलाई ओझेलमा परेको थियो । दल फेर्दै हिंड्ने लामालाई २१ साउनमा कोेषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा माओवादी पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

ठगी तथा हातहतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक–पटक पक्राउ लामाले त्यसअघि कांग्रेसबाट गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष र एमाले बनेर संविधानसभा सभासद र अर्थराज्य मन्त्री पद लिएका थिए । तिनै लामालाई नियुक्ति दिने निर्णयको बचाउ गर्ने तागत माओवादीकै नेताहरूमा देखिएको थिएन । त्यसअघि कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई नै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णयले सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । सर्वोच्चले सभामुख सहभागी भएको प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै दुईवटा सरकारलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

लगातार अप्रिय र जनादेश विपरीत निर्णय लिने क्रम यतिमै टुंगिंदैन । अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा फर्काएर रोजगारी सिर्जना हुने सन्देश दिन नसकिरहेको सरकारले तिहारको सार्वजनिक विदालाई मौका छोपी लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । विशेषगरी युवा, महिला र पछाडि परेका क्षेत्रमा बलियो पहुँचमा रहेको टिकटक प्रतिबन्ध गर्न सरकारले कुन संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेको भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
बरु नागरिकले सजिलै प्रश्न गर्न सक्ने माध्यममा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारणबारे सरकारले सामाजिक सद्भाव जस्तो अमूर्त तर्क गरिरहेको छ । तर लोकप्रिय माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारप्रति नागरिक आकर्षण बढ्ने कुरा भएन । बरू कमजोरी छोप्न सरकारले प्रश्न उठाउने माध्यममै प्रतिबन्ध लगाएको तर्कलाई बल पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकवर्षे अवधि हेर्दा पनि निश्चित नेताबीच भागबन्डा गरे सत्ता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाइ नै प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।न्यायिक परिषद्बाट ६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका लागि ६ न्यायाधीश सिफारिस हुँदा दलीय भागबन्डा आधार मानिनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । अझ ३ पुसमा त प्रचण्डले एनसेल खरीद–बिक्रीमा विवादित व्यापारीसँग आफू सहित ओली र देउवा अलग नरहेको खुलेआम बताए । अर्थात् जनआकर्षण घटिरहेका नेताहरूकै सिन्डिकेटमा देश चलिरहेको सन्देशले नागरिक निराशा बढाउन बल पुगिरहेको छ । अनि विवादित व्यापारी प्रसाईंलाई साथ दिन समेत पछि नपरेका जनतालाई व्यवस्था र संविधान विरोधी तत्व भएको आरोपमा सर्वदलीय निष्कर्ष निकाल्न प्रचण्ड सफल देखिएका छन् ।

परिवारका सदस्यलाई लिएर सधैं आलोचित हुने प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत विवादमुक्त भएनन् । सामाजिक न्याय र समृद्धिको क्षेत्रमा केही गरेर देखाउने हुटहुटी छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको वर्ष दिन पुग्दै गर्दा नातिनी प्रतिभा पाठकको भड्किलो विवाहका कारणले विवादित बने । दुई वर्ष अगाडि मात्रै (२०७८ पुसमा) काठमाडौंको कमलादीमा सम्पन्न माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सांस्कृतिक क्रान्तिको कार्यक्रम पारित गरेका प्रचण्डले नातिनीको विवाह पाँचतारे होटल गोकर्णमा गराएका थिए ।

उक्त विवाहमा नातिनीले लगाएको गरगहना, भीभीआईपी पाहुना, कार्यकर्तालाई नभएर व्यापारिक घरानालाई निमन्त्रणा अनि त्यो विवाहमा भएको खर्च देखेर माओवादी केन्द्रकै नेताहरू निराश देखिए । हुन पनि देशकै प्रधानमन्त्रीकी नातिनी अनि भरतपुर महानगरका मेयर रेणुकी छोरीको विवाहले पञ्चायतकालीन कानुनकै (सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन–२०३३) समेत अवज्ञा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिं आफ्नो छोरीमाथि लगाइएको आरोपलाई वर्तमान व्यवस्था र संविधान कमजोर बनाउने प्रयास भनेका छन् । तर परिवारप्रतिको मोह भने अटुट छ । गत वर्ष १० पुसमा मात्रै ज्वाईं जीवन आचार्य (गंगाका पति)लाई कोशी प्रदेशको मन्त्री बनाएका थिए । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा २६ पुसमा आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए । तर यो गठबन्धन टिकेन । कांग्रेस नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन सरकार बन्दा आचार्यको मन्त्रालय बढुवा भयो । ३१ दिन सरकार बाहिर बसेका आचार्यलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत २४ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ज्वाईंका लागि प्रचण्डले अघिल्लो वर्षको आमचुनावमा टिकट नै साटफेर गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा हुँदा सोलुखुम्बु माओवादीको भागमा परेको थियो । तर प्रचण्डले सोलुखुम्बुको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कांग्रेसलाई दिएर मोरङको प्रदेशसभा सिटमा ज्वाईंलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यसबेला कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले प्रचण्डबाट न्याय पाएको सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका थिए ।

त्यसअघि पनि परिवारका सदस्य र राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको भनेर प्रचण्ड कहिले छोरा र कहिले छोरीसँग जोडिएर आलोचित थिए । कतिसम्म भने छोरी रेणुलाई भरतपुर महानगरको मेयर बनाउन उनले राजनीतिक करिअर र माओवादी आन्दोलनलाई दाउमा राखेका थिए । कतिसम्म भने छोरी जिताउन मतपत्र च्यात्ने समेत काम भएको आरोप प्रचण्डले खेपे । मतपत्र च्यातिएपछि भएको उपनिर्वाचनबाट २०७४ मा मेयर जितेकी रेणुलाई गठबन्धनमा चर्को असन्तुष्टि हुँदा पनि फेरि २०७९ मा मेयरको उम्मेदवार बनाइयो । अर्की छोरी गंगा पनि विवादरहित छैनन् । स्वकीय सचिवको हैसियतमा गंगाले बालुवाटारको नेतृत्व गर्दा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि छ । पार्टी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिनुको एउटा कारण गंगा नै रहेको स्रोत बताउँछ ।