डि. राज कोइराला
फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवश । प्रजातन्त्र आएको दिन भनेर यो देशका गणतन्त्रवादी शासकहरू लगायत देशका सबै हैसियतवालाहरूले केही भएका र केही नभएका फुँदाहरू जोडेर जाहाँनीया राणा शासनको खोइरो खन्दै प्रजातन्त्रको गुनगान गरेको सुनियो ।
तर श्री ३ महाराज मोहन समशेर जबराले २ डिससेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिले गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने गरी यो देशको हितमा ३१ जुलाई १९५० मा इन्डियासंग र ३० अक्टुबर १९५० मा बृटीश सरकारसंग मैत्री तथा शान्ति सन्धि नगरेको भए यति छिट्टै भारतबाट प्रजातन्त्र नआउन पनि सक्थ्यो भनेर कसैका मुखारविन्दबाट यो प्रजातन्त्रसंग सम्बन्धित गाँठी कुरा सुन्न पाइएन ।
जस्ले जे भनेर फुँदा जोडे पनि स्वार्थ पुरा गर्न भारतले नै हतारिँदै यो देशलाई प्रजातन्त्र दिएको हो। भारतले हतार हतारमा यो देशलाई प्रजातन्त्र दिनु पर्ने मूख्य कारण भनेको उक्त दुवै सन्धिका धारा ८ मा उल्लेखित व्यहोराले मेची पूर्व तिष्टा नदीसम्म र महाकाली पश्चिम सतलज कांगडासम्मका सबै भूभागहरू यो देशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूका मनमा छट्पट्टि हुँदै ढ्याङ्ग्रो बजेको थियो ।
नेहरुको मनमा छट्पटटी भएकाले नेहरूले यो देशका जनतालाई सहयोग गर्ने नामबाट कुटनैतिक आवरणमा अनेकौं रणनैतिक षडयन्त्र रची श्री ५ त्रिभुवनलाई दिल्लीमा लगेर हैदरावाद हाउसमा राज गराई बीपी कोइराला लगायतका कांग्रेसका नेता र दिल्ली पुगेका अरू कार्यकर्ताहरूलाई समेत श्री ५ संग भेट गर्न नदिएको कुरा बीपीले स्वीकार गरेका छन् ।
यसरी भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भारतीय हितलाई केन्द्रविन्दूमा राखी राजा, राणा र कांग्रेसका बीचमा सम्झौता गराएको कागजमा तीनै पक्षलाई ल्याप्चे ठोक्न लगाई उक्त नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिलाई (९ बर्षसम्म नेहरूले बिरालाले गुहु लुकाए झैँ लुकाएको) कागजको काम नलाग्ने खोष्टो पार्न गरेको प्रयाशलाई भारतीय संसदको इतिहासले बताएकै छ ।
यो देशको हित र भारतका लागि अहित ठानिएको उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० लाई खारेज गर्नका लागि नेहरूले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने श्री ३ मोहन समशेर जबरालाई बदला लिँदै सत्ताच्यूत गर्न र यो देशलाई आफ्ना अधिनमा राख्न तथा सो हुन नसके सधैँ नै अस्तव्यस्त पार्ने नियतले काउसोका रुपमा श्री ५ त्रिभुवनका हातमा स-सम्मान भिराई दिएको प्रजातन्त्र दिगो र स्थाई हुन नसकेको तथ्य सबैका सामु घाम जस्तै छर्लङ्गै देखिएकै छ ।
यी र यस्ता कुराहरू मनन गरी भारतले दिल्लीमा गराएका सबै सम्झौताहरूका आधारमा यो देश अघिबढ्न नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्यमा आधारित भएर सत्य कुरा चाहिँ कसैले पनि भनेको सुन्न पाइएन किन ?
यस्ता कुराहरू वर्तमान सरकार र अरू सबै गणतन्त्रवादी लगायतका राजनैतिक पार्टीका पदाधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरूले जनसाधारणलाई जानी जानी बुझ पचाउँदै नभनेको हो कि थाहा नै नपाएको हो ?
