गोविन्द विक,

राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीबाट दलितलाई जहिले किनारामा पार्ने अभ्यास जीवितै छ । प्रदेश र सङ्घमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट आसलाग्दो सहभागिता देखिएन । राजनीतिक दलहरूले दलितलाई मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छाउने अभ्यास कुनै नौलो होइन । दलितको पक्षमा जोडदार अभियान चलाएका राजनीतिक दलहरूले पनि राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी दिने क्रममा जहिले दलितप्रति बेवास्ता गर्दै आएका थिए र छन । दलित समुदायका लागि आसा र सम्भावना बोकेर राजनीतिको नयाँ जोस र जाँगरसहित उदाएका राजनीतिक पाटीले पनि दलितलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसरबाट पन्छाउदै उपल्ला समुदायको वर्चश्वलाई नै निरन्तरता दिने अभ्यासमा लाग्नु निकै दुखद् विषय बनेको छ । सदियौदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट पन्छिएको पन्छाइएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कानून ऐनमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तले पनि न्याय दिन सकेको छैन ।

 समावेशी सिद्धान्त त दलहरूका भाषणमा मात्र सीमित पारिएको छ । राज्य सञ्चालनको हिमायतीका रुपमा समावेशी चरित्र नदेखिनु दलितमाथिको जबरजस्त थोपारिएको अन्यायको पहाड हो । राज्यको हरेक निकायमा समावेशीता झल्किनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नीति र कानुनले समावेशी अभ्यासलाई निष्क्रिय बनाउने छुट कसैलाई दिएको छैन । तर राजनीतिक दलहरूले दलितलाई राज्य सञ्चालनको अवसरबाट जहिल्यै किनारामा धकेलिरहेका हुन्छन ।

मन्त्रिपरिषद्मा एकजना दलितलाई सहभागी गराइयो त्यहीपनि राज्यमन्त्रीको हैसियतमा  । हिजो फरक भूमिकामा हुँदा दलित अधिकारको लागि आवाज बोल्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताले पनि दलितलाई मन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी दिने अवसर गुमाउँदा आम दलित समुदायमा निरासा छाएको छ । दलितका लागि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । दलितसँग मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्ने क्षमता दलका नेतृत्वहरूले नदेख्नु पुरातनवादी सोचको धङधङी अझै यथावत रहेको प्रष्ट हुन्छ । विगतका अभ्यासहरुलाई हेर्दा पनि प्रदेश सरकारमा राज्य मन्त्रीको रूपमा केही दलितहरूले अवसर पाएका थिए भने सङ्घमा फुल मन्त्री त बनाइयो तर दलित समुदायको मुद्दामा कुनै सरोकार नै नराख्ने खेलकुद मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी दिने काम भयो । दलितलाई भरसक अवसरबाट नै टाढा पारिन्छ यदि विभागीय मन्त्री बनाइहाले पनि दलितका सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राखेर पाटीमा आबद्ध रहेका दलित समुदायका दलित नेताहरु आफूलाई पाटीभित्रै अवसरबाट वञ्चित गराउँदा पनि कुनै आवाज नउठाउनु झन ठूलो गल्ती हँुदैछ । सधै एस म्यानको भूमिकामा आफूलाई राख्दा आफै अवसरबाट टाढा हुने ख्याल दलित नेताहरूलाई कहिले हुन्छ ? सरकारमा मन्त्री छनौट गर्दा समावेशी चरित्र देखिनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने कुरा बुझेर पनि अभ्यासमा ल्याउन नचाहानु राजनीतिक दलहरुको गम्भीर बेइमानी देखिदैछ । आरक्षणको बाध्यकारी अवस्थाबाहेक दलितलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने चेतना राजनीतिक दलहरूमा कहिल्यै पलाएन र पलाउने छाँट पनि छैन । 

समाज रूपान्तरण गर्छौ न्यायको पक्षधर हुनका लागि कहिल्यै कुनै कुरामा सम्झौता गर्दैनौ भन्नेहरूले नै समाजको पिँधमा रहेर हेपिएको थिचिएको समुदाय दलित समुदायलाई अवसरमा सामेल नगराउनु गैर लोकतान्त्रिक अभ्यासको परकाष्ठा नै हो । दलितहरूले पनि विभागीय मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी सजिलै वहन गर्न सक्छन्, दलितहरूमा पनि क्षमता र योग्यता उत्तिकै छ भन्ने सोच अझै दलका नेतृत्वकर्तामा नआउनु दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुरानै चरित्र देखिन्छ । 

संसदमा पनि विगतको भन्दा दलितको उपस्थिति निकै साघुरो देखिएको छ । प्रत्यक्षमा नेकपा एमालेबाट एक जना मात्र दलितले चुनाव जिते भने अरू १५ जना दलित सासंद सबै समानुपातिक सूचीबाट सांसद भएका छन् । राज्यको मूलधारमा सशक्त उपस्थितिका लागि दलितले विभिन्न कालखण्डमा गरेका आन्दोलन र सङ्घर्षको अपमान निरन्तर रूपमा भइरहेको छ । राज्य रूपान्तरणका लागि दलितले गरेका योगदानको अवमूल्यन निरन्तर रूपमा भइरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलित समुदायले बगाएको पसिनालाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास उच्च तहका नेतृत्वकर्ताहरूबाट नै भइरहेको छ । 

सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि फुल मन्त्रीको हैसियतमा दलितले अवसर नपाउनु कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकाबाट दलित सधँै पाखामा परिन्छन् भने कस्तो समावेशीताको वकालत गर्दैछौ हामी ? पुरानै बेथितिलाई अनुमोदन गर्नेहरूबाट नयाँ अभ्यासको आसा गर्नु निरर्थक बन्दै गइरहेको छ । 

अभ्यास र व्यवहारको तालमेल दलका निर्णयहरूमा नदेखिदा दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय जहिल्यै अवसरको ओझेलमा पर्ने र पारिने क्रम जीवितै छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा दलितको सहभागिता अर्थपूर्ण रूपमा जबसम्म झल्किदैन तबसम्म समतामुलक समाज निर्माणका कुरा बोलीमा मात्र सिमित हुने पक्का नै हो । राज्यको हरेक निकायमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व जबसम्म हुँदैन तबसम्म लोकतान्त्रिक राज्यको सौन्दर्य झल्किदैन । दलितलाई कार्यान्वयनको तहमा सशक्त सहभागी गराइदैन भने दलित अधिकार दलित उत्थानका सवाल नारामा मात्र सीमित हुन्छन ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारीबाट कुनै पनि दलहरूलाई पन्छिने छुट छैन । दलहरूले बोलीमा दलित अधिकारका लागि जसरी चिच्याउछन व्यवहारिक अभ्यासमा पनि उक्त चरित्र झल्किनु पर्दछ । पुरानै बेथिति र विसँगतिलाई अनुमोदन गरेर सत्ता साझेदारको हिस्सेदारी गर्नेहरू कुनै नौला विषय होइनन् र उनीहरूबाट दलित र सीमान्तकृत वर्गको उत्थान हुने आसा गर्नु मनको लडडु घिउसँग खानु जस्तै हुँदै गएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूभित्र दलित समुदायबाट फुलमन्त्रीको रूपमा सहभागी नहुँदा कुनै आवाजै उठेको छैन । दलितलाई मुख्य जिम्मेवारीबाट किन पन्छाइयो भनेर कसैबाट पनि प्रश्न आएको छैन । लोकतन्त्रलाई न्याय दिने र समावेशी चरित्रलाई व्यवहार बनाउने अभ्यासमा दलहरूलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन । दलमा आबद्ध दलित नेताहरूको क्षमतालाई मध्यनजर गरी राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिने कुरालाई दलका उच्च नेतृत्वहरूले ध्यानमा राख्न जरुरी छ । दलित समुदाय पनि यही राज्यका मुख्य हिस्सेदार भएको हुनाले उनीहरूलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीबाट पाखा लगाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु शोभनीय हुँदैन ।