“मानवले आफ्नोे जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै विकास हो । विकास कहिल्यै पनि रोकिदैन बरु विकासको गति ढिलो वा छिटो हुन सक्छ । देशमा सबै मानिसहरू इमान्दार, मिहिनती र जाँगरिला भएमा समाजको मात्र न भई सिंगो मुलकको विकास हुनको साथै विकसित समाजमा जनता शिक्षित, तालिम प्रााप्त, स्वस्थ र सम्पन्न हुन्छन् । यसलाई मानव संसाधन पनि भनिन्छ ।”
काठमाडौं – भुतपुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्री रहेका युवराज खतिवडाले अवका २ वर्ष भित्रमा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र देशले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने दाबी गरेका थिए । यस्तैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको श्रेणीमा जाने उल्लेख गरिएको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाएको विकाससम्बन्धी एक विधि अनुसार नेपाल अहिले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ । नेपालजस्तै अन्य ४७ मुलुक यो सूचीमा रहेका छन् । अर्को सूचक भनेको मानव संशाधन सूचक पनी हो । यसलाई तोकिएको सूत्रमा राखेर सूचकको गणना गरिन्छ । यो सूचक ६६ भन्दा माथि आयो भने स्तरोन्नतिका लागि कुनैपनि देश तयार मानिन्छ । अर्को सूचक आर्थिक जोखिमको (भल्नरवलिटी) सूचक पनी हो ।
नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकारको तयारी रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी–सीडीपी) ले नेपाललाई कम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ । यो फड्कोलाई नेपालका लागि कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा यो तयारी अवधिलाई पाँच वर्ष बनाइएको सीडीपीले उल्लेख गरेको हो । नेपालसँगै सीडीपीले लाओस् र बंगलादेशलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ ।
समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पूर्ण ढंगले रूपान्तरित भइसक्न तयारीका लागि ५ वर्षे अवधि सिफारिश गरेको छ । यस अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्र बन्नेछ । सीडीपीले तीन–तीन वर्षमा गर्दै आएको मूल्यांकन यही फ्रेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको थियो । नेपालले आयको स्तरबाहेक अन्य दुई मापदण्डमा यस अघिका दुईओटा समीक्षादेखि नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्तरोन्नति हुन सुझाएको हो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये नेपालले पछिल्लो दुई मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको हो । सामान्यतः यस्तो संक्रमणकालीन अर्थात तयारी अवधि अधिकतम तीन वर्षका लागि हुन्छ ।
तर, दक्षिण एसियामै भुटान २०२३ र बंगलादेश सन् २०२४ मा स्तरोन्नति हुने तयारीमा थिए । नेपालले भने सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो । अन्य मुलुक जस्तै दक्षिण एशियामा बाङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि यो सूचीमा रहेका छन् । यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएर विकासोन्मुख मुलुक बन्न मुख्यतः तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जस्तै पोषणसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य आदि विषयको अवस्था हुनुपर्छ । सन् २०१८ मा स्तरोन्नति गर्नका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति आय १२ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आय १,१३८ डलर मात्र रहेकाले अहिले नेपालले यो सूचकांक पाइसकेको छैन । दोस्रो, मानव पुजी सूचकांकमा न्यूनतम ६६ अंक चाहिनेमा नेपालले ७४.९ प्राप्त गरिसकेको छ । तेस्रो, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा ३२ अंकभन्दा कम भए पुग्नेमा नेपालको २४.७ छ । नेपालले तीनमध्ये दुई सूचकांक प्राप्त गरिसकेको भए पनि राष्ट्रसंघले नेपाल, बंगलादेश र लाओसको सन् २०२६ मा मात्र स्तरोन्नति हुने घोषणा गरकोे छ ।
अवस्था यस्तै रहेमा नेपाल सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएर पनि स्तरोन्नति हुने पहिलो मुलुक हुनेछ । हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षा अब सन् २०२४ मा हुदै छ । माथि उल्लिखित सूचकांकमध्ये मानव पुजी अन्तर्गत ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, ‘स्टन्टिङ’, मातृ मृत्युदर, माध्यमिक विद्यालय भर्ना दर, साक्षरता दर र माध्यमिक तह भर्ना दरमा लैंगिक समानता छन् । यस्तै, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, वन र मत्स्यपालनको योगदान, ग्रामीण र भूपरिवेष्टितता, वस्तु तथा सेवा निर्यातमा अस्थिरता, कृषि उत्पादनमा अस्थिरता, विपद्को जोखिममा रहेका जनसंख्या छन् ।
यसभित्र तटीय र सुक्खा क्षेत्रमा रहेका जनसंख्या पनि छन्, जुन नेपालका लागि सान्दर्भिक छैनन् । राष्ट्रसंघले ५० वर्षअघि तयार गरकोे स्तरोन्नतिका सूचकांकहरू तटस्थ छन् । यिनमा समानताको तथ्यांक अत्यन्तै न्यून छ जसका आधारमा नागरिकको वास्तविक अवस्था छर्लंग देखिदैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् र स्तरोन्नति हुँदा मैले गरेको भन्ने देखाउने अवसर पनि हुने भएकाले स्तरोन्नति हुने सम्भावना धेरै भएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । तर सर्वसाधारणको आयस्तर हालै जस्तो वा यही दरमा मात्रै वृद्धि हुने हो भने स्तरोन्नतिपछि जोखिम अझ बढ्ने उनीहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डिल्ली खानाल भन्छन्, “अतिकम विकसित मुलुक भएका कारण नेपालले कुनै न कुनै रूपमा झन्डै १३८ वटा क्षेत्रमा व्यापारको सोझो वा बजार सुविधासँग जोडिएका पक्षमा केही न केही राहत वा सुविधा पाउँदै आएको छ ।” त्यसैले स्तरोन्निका लागि तयारीसँगै नेपालले अहिले पाइरहेका यस्ता सुविधा बन्द हुँदा के गर्ने भनेर पनि गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको खनाल बताउँछन् ।
कृषि उत्पादनमा अस्थिरताको सूचक हेर्दा नेपाल अहिले खाद्यान्नको पाचौं जोखिममा परकोे मुलुक हो । भारतसंगको दौत्य सम्बन्ध फरक भएकाले आयात–निर्यातमा जोखिम छैन भन्ने सरकारको बुझाइ भए पनि विपद्का कारण नेपालले आयात गर्ने खाद्यान्न सामग्री बढेसंगै व्यापार घाटा पनि उकालिएको तथ्य जगजाहेर छ । यता नेपाल सरकारले खडेरी तथा बाढीका कारण धान उत्पादनमा कमी आउने घोषणा गरिसकेको छ । अर्को, विपद् जोखिममा रहेको जनसख्ंयाको सवाल पनि महत्वपूर्ण छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको चौथो र भूकम्पको एघारौं जोखिममा रहेको मुलुक हो । विपद्कै कारण महिलाको मृत्यु हुने, बेचबिखन हुने, हिंसा भोग्नुपर्ने, रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । कोभिड महामारीकै बेला पनि घरधन्दा र स्याहारसुसारका काम बढ्दा नेपालमा महिला मानसिक स्वास्थ्यको जोखिममा रहको भनिन्छ । हैन भने लैंगिंक खण्डीकृत तथ्यांक राखेर तिनमा प्रगति मापन नगरे नेपालको विकासको तस्बिर अधुरो र गलत देखिन्छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा भौगोलिक र जातीय विविधता, अपांगता, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, विभेदमा रहेका महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । महिलावर्गको पूर्ण सहभागिताविना जुनसुकै देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वातावरणीय विकास सम्भव देखिँदैन । मानव जीवन रथका दुई पाङ्ग्रामध्ये एक त महिलाहरू नै हुन् । महिलाको अभावमा सृष्टिको नियम सुचारु हुन सक्दैन । समाजमा पुरुषको दायित्व जति हुन्छ त्यत्तिकै दायित्व महिलाको पनि हुन्छ । तर पनि अधिकांश विकासशील देशहरूमा महिलाको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको छ । महिलाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोगको अभावमा पुरुष अगाडि बढ्न सक्दैन भने महिलाको अनुपस्थितिमा सामाजिक जीवन चक्र पनि अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले गर्दा समाजमा लैङ्गिक विभेद देखिनु अनुपयुक्त हो । महिलाहरू परिवारको मात्र नभई समाज र राष्ट्र विकासको समेत एक महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् त्यसैले विकासमा महिलाको भूमिका सहर्ष स्वीकार गरिनु पर्दछ ।
जुन देशमा पुरुष सरह महिलालाई पनि स्थान दिइएको हुन्छ, निश्चित रूपमै त्यस देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास राम्रो हुन्छ । विश्वका विकसित मुलुकहरू जहाँ शिक्षा एवम् चेतनाको विकास राम्रोसँग भएको छ त्यहाँ महिलाहरूको भूमिका पुरुषहरूको सरह स्वीकार गरेको पाइन्छ । अथवा महिला पुरुष समान गतिमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन् । नेपाललगायत विश्वका धेरैजसो विकासशील देशहरूमा महिलाहरूको अवस्था कमजोर मानिएको छ । विश्वका विकसित देशहरू, जस्तै– जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदि देशमा महिलाहरूप्रति पुरुष सरह नै व्यवहार गरिएको छ । अथवा महिला पुरुष समान हुन् भन्ने मान्यतालाई सहर्ष स्वीकार गरिएको छ ।
जैविक दृष्टिकोणले महिला र पुरुषमा जे–जस्तो भिन्नता छ त्योभन्दा व्यापक भिन्नता समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको गलत संस्कार, परम्परा, मूल्य र मान्यताले स्थापित गरेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, घर–व्यवहार धान्नको लागि गर्नुपर्ने कठोर परिश्रम र आर्थिक कठिनाइ, फोहर जोखिमयुक्त प्रतिकुल कार्य, अनिश्चित वातावरण र पटक–पटकको गर्भधारण, सामाजिक अन्याय, रूढिवादी विश्वास र घरेलु हिंसा महिलाको स्थितिलाई दयनीय बनाउने प्रमुख कारणहरू हुन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधा भाग ओगटेका महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता तथा उत्पादकत्वमा नै देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको गति निर्भर रहने कुरा निर्विवाद छ । यस परिप्रेक्ष्यमा महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्तरलाई देशविकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा मान्नु अत्युक्ति नहोला । अतः विकास अभियानलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्न नेपाली महिलाहरूको जनशक्तिलाई विकासको प्रत्येक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ तब मात्र मुलकको स्तरोन्नति हुन्छ ।
त्यसका लागि महिलावर्गको प्रतिभा र दक्षतामा बृद्धि गरी उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर माथि उठाउनु अति आवश्यक छ । वास्तवमा अन्य एसियाली देशहरूको दाँजोमा नेपाली महिलाहरूको साक्षरता प्रतिशत निकै कम छ । किनभने अधिकांश ग्रामीण महिलाहरू अशिक्षित वा शिक्षाको अवरबाट वञ्चित भएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली महिलाहरू आर्थिक कमजोरी, परम्परागत विचारधारा र सामाजिक मान्यताको कारण छोराको दाँजोमा छोरीलाई पढाउनेतर्फ आमा– बाबुको अभिरुचि कम हुनु अथवा अभिरुचि हुँदाहुँदै पनि भाइबहिनी हेर्ने र अन्य काममा सघाउनु पर्ने हुँदा घरधन्दाबाट फुर्सत नपाउनु, सानै उमेरमा विवाह हुनु, लगातार बढी संख्यामा बच्चा जन्माउनु तथा विभिन्न सामाजिक एवं भौगोलिक कठिनाइ आदि सन्दर्भमा गर्दा महिलाको शिक्षा विकासका प्रमुख अवरोधका रूपमा खडा भएको पाइन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने महिलाको स्वास्थ्यय तथा पोषणयुक्त खानाले पनि देशको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ । जनताको स्वास्थ्ययको मापदण्डका रूपमा रहेको औसत आयु, पोषण स्थिति, जन्म तथा मृत्यु दर, प्रजनन दर आदिको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली जनसाधारणको स्वास्थ्यय स्थिति ज्यादै निम्नस्तरको रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरूले गर्दा महिलाहरूको स्थिति झन् दयनीय बन्न पुगेको छ । नेपाली महिलाहरूको औसत आयु १९८६ मा ५० वर्ष थियो, तर स्वास्थ्यय सेवा तथा सुविधाको उपलब्धताले गर्दा मृत्युदरलाई प्रभाव पारेको छ । जहाँ उपचार पविधि पर्याप्त हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरूले प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक सेवा प्राप्त गरी रोगको निवारण गर्न पाउँदछन् । फलस्वरूप मृत्युदरमा कमी आउँछ । यसको विपरीत ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यय सेवा तथा सुविधाहरूको अभावले गर्दा मानिसहरू परम्परागत तरिकाले झारपूmक, धामीझाँक्री, देवीदेवताको भाकलमा आश्रित हुन पुग्दछन् र त्यस ठाउँमा मृत्युदर उच्च हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अपर्याप्त असन्तुलित आहारले गर्दा अधिकांश महिलाहरूको पोषण स्तर ज्यादै कम रहेको छ ।
यसको अलावा श्रमको वचत गर्ने साधन तथा सुविधाहरूको अभावमा कठिन शारीरिक परिश्रम, सानै उमेरदेखि लगातार बच्चा जन्माउनु, स्वास्थ्य उपचार तथा मातृ शिशु सेवाको अपर्याप्त सुविधा आदिले गर्दा नेपाली महिलाहरूको मातृ मृत्युदर निकै बढी भएको पाइन्छ । साथै शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी हनुे देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालमा शिशु मृत्युदरलाई मृत्युदरको एक महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ । यसले कुनै देश तथा समाजको स्वास्थ्य सुविधाको अवस्था एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकासको स्तर पहिचान गराउँछ । नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न सर्वेक्षण तथा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा शिशु मृत्युदर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । बाल जन्मदर हेर्दा ० देखि १९ वर्षसम्मको उमेर समूहमै बालिकाको जन्मदर घटेको देखिन्छ यसरी सबै उमेर समूहमा बालिकाको संख्या घट्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो ।
नेपालले लैंगिक समानता र समावेशीकरणका क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरको आकांडाले देखउछ । आकडा अनुसार मुलुकमा महिलाहरुका लागि धेरै काम भैै सकेको छ भन्ने अति आत्मविश्वास पनि हुन थालेको हो कि जस्तो लाग्छ किनकि विभिन्न तथ्यांकले समाज छोरीप्रति अनुदार हुँदै गएको देखाउँछ । माध्यमिक स्कुल भर्ना दर, साक्षरता दरमा लैंगिक समानताजस्ता खण्डीकृत तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि फरक स्थिति उजागर हुन्छ । यो वास्तविकतालाई नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा नकार्न मिल्दैन । आर्थिक र वातावरणीय जोखिमको सूचकलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्दा, कृषिमा महिला सहभागिता ७० प्रतिशत छ, कृषिको जीडीपीमा महिलाको योगदान भने २०.२ प्रतिशत छ । नेपालमा ९.७ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र महिलाका नाममा जग्गा राखेका छन् । ७० प्रतिशत महिलाले कृषि धाने पनि भूस्वामित्वमा पहँुच नहँुदा महिलाको दायित्व तथा हैसियतबीच दूरी देखिन्छ, यसको पनि विश्लेषण आवश्यक छ । अझ बढ्दो आप्रवासनले कृषिमा महिलाको परनिर्भरता झनै बढाएको छ । वन र मत्स्यपालनको योगदानको सूचकमा महिला सहभागिता तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा निर्यातमा अस्थिरताको सूचकमा महिला दृष्टिकोणले विश्लेषण नै भएको छैन ।
महिलावादी अर्थशास्त्री डा. बीना प्रधानले अहिलेको अर्थतन्त्रले परम्परागत ढाँचामा बसेर ज्ञान निर्माण गर्छ जहाँ ५१ प्रतिशत महिला अदृश्य छन् भन्दै महिलाको योगदान पहिचान गर्न राष्ट्रिय गणना र सर्भेहरूको ट्रेन्ड विश्लेषण गररे हाम्रो बृहत् आर्थिक नीति समावेशी बनाउन सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ । मध्यम आय भएको मुलुक बन्नु नेपालका लागि सुखद विषय हो । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन सक्छ । तर स्तरोन्नतिले महिलालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दा ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन, यसका लागि अध्ययन, विश्लेषण चाहिन्छ ।
त्यसैले नेपाल सरकारले यसबारे गहण अध्ययन, विश्लेषण गररे बलियो रणनीति कार्यान्वयन गर्न स्तरोन्नतिको समयसीमा बढाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले हतार गररे अधकल्चो प्रयास गरेमा मुलुककोे स्तरोन्नति त होला तर महिलाको हुँदैन । कोही पछाडि नछुटून् भन्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको नेपालले महिलालाई त छुटाउनै मिल्दैन । नेपालले दृढ इच्छाशक्ति राखी समावेशी ढंगबाट स्तरोन्नतिको तयारी गर्नुपर्छ । मध्यम आय भएका धनी मुलुकहरूको पंक्तिमा पुग्न हतार गर्नुभन्दा ठोस प्रमाणहरू जुटाउनु र बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । होईन भने स्तरोन्नति "महिलाका लागि उही डोको उही नाम्लो” नबनोस ।
0 comment