काठमाडौं - हरेक नेपालीको टाउकोमा ७६ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ ऋण परेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार १ सय ७७ बराबर पर्न गएको हो । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। 

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख बराबर बाह्य ऋण गरी २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड थियो भने सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ। जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब १ करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ।

सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर तिरेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ। 

बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर साँवा र ८ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले ३ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ। आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड बराबर ऋण उठाइएको छ। 

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ। जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.८० प्रतिशत पुगेको छ। 

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदर समेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो। भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ठुलो मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुग्यो।

राजस्व संकलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउँछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।