काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताएकी छन्।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताइन्। उनले मिडिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताइन् । श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सजिलो होस् भनेर नै सरकारले विज्ञापन बजारमा सुधार ल्याउन खोजेको शर्माको भनाइ छ।
सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र विज्ञापनको ठूलो परिमाण बिचमै हराउने समस्या बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर सरकारी निकायले भुक्तानी गरेको विज्ञापन रकम मिडियाले पाउने गरी नियम बनाउन थालिएको स्पष्ट पारिन्।
‘मिडिया हाउसले लिलामी गरेर विज्ञापन लिन्छन्, बीचमा सरकारी कर्मचारी र एजेन्सी मिलेर खान्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ’, उनले भनिन्। ‘कानुन निर्माणका क्रममा छलफल गर्न पाइन्छ, बनेका कानुन सही छैनन् भने समीक्षा गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। तर, भएको कानुन कार्यान्वायन गर्न सकिन्न भन्न चाहिँ पाइँदैन।’
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले नेपालका सञ्चार संस्थालाई जोगाउन सरकारले छिटो परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन बजारमा धेरै अपारदर्शी क्रियाकलाप हुने गरेको बताए। मिडियामा लगानीअनुसारको गुणस्तर हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले ऐनका प्रावधान सकेसम्म छिटो कार्यान्वयन गर्न पहल मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरिन्। त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या बुझ्न आग्रह गरे।
0 comment