काठमाडौं - पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नजोडिएको दाबी गरेका छन्।

प्रकरणमा आफ्नो पनि नाम मुछिएपछि भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेको तर आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको दाबी गरेका हुन् । 

भट्टराईले भनेका छन्, ‘देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभको निम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झांगिएको स्थितिमा ललिता निवास लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानवीन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् भन्ने कुरा मैले संसदमा र बाहिर पनि निरन्तर उठाउॅदै आएको छु! त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु।’

उनले भने,‘बरू यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्; अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस्!’

सीआईबीले २०७८ सालमा ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला सीआईबीले ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद गुज्रेको भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको दबाबमा उक्त फाइल सीआईबी फिर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला पक्राउ गरिएका दुई जनालाई पनि त्यत्तिकै छोडिएको थियो। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले ‘उच्च पदस्थ’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको हो। जानकारहरू अब ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि मुछिएको छ।