काठमाडौं - विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष तीन महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासले खड्कालाई गैरकानुनी आर्जनको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको हो।

खड्कालाई विशेष अदालतले निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गरेको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २३ मा पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्कासहित चारजनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५९ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो।

खड्काले अर्की प्रतिवादी अमिता लामाका नाममा सम्पत्ति लुकाइराखेको भेटिएको दाबी थियो। लामाका नाममा रहेको एनएमबी बैंक र सिटिजन बैंकको खातामार्फत खड्काले नै कारोबार गरेको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। खड्काले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछिको समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गर्दै अख्तियारले काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेका विभिन्न स्थानमा ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेको अख्तियारले ठहर गरेको थियो।

अदालतले खड्काको घर, जग्गा, बैंक मौज्दात र शेयर जफत गर्न आदेश दिएको छ । खड्काको कम्पनीलाई भने अदालतले सफाइ दिइएको छ। खड्काको सिजी डेभलपर्स प्रालिका हकमा दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुने आयल निगमको तेस्रो महाप्रबन्धक हुन् । यसअघि पूर्वमहाप्रबन्धकहरू युवराज शर्मा र मदनराज शर्मा निगमकै सेवामा रहँदा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् ।