काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरूङ्ग, शाह र गौतमलाई थुनामा राख्नुको कारण सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले प्रश्न सोधेको छ । साथै तीनजना आरोपीतले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रिटमा गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर, न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मीनबहादुर गुरूङ्ग, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई थुनामा राख्नुको कारण सरकारलाई प्रश्न सोधेको हो ।
आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको दावीसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्ग र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले आफूलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर यता भने, पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले ७ दिनको म्याद दिएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा असार १२ गते पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहसहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये ३ जनाले अदालतबाट स्टेअडर लिइसकेकाले सोही दिन छोडेको थियो । प्रहरीले कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडेको हो ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको छ । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
0 comment