काठमाडौं – लैंगिक हिंसा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा विश्वका धेरै समाजमा प्राचिनकाल देखि नै समस्या को रूपमा देखिदै आएको छ । लिंगका आधारमा हुने हिंसा भन्ने बित्तिकै महिला हिंसा भन्ने बुझ्ने प्रचलन सामान्य जनजिवनमा भएपनि महिला वा पुरूष वा तेस्रो लिङ्गि भएकै आधारमा पेशा, अध्ययन, कार्यस्थल, परिवार तथा समाजमा वा कुनै पनि ठाउँमा घृणा गर्नु, कूटपिट गर्नु, यौनजन्य दुराचार, डरत्रास, धम्कि दिनु, पारिश्रम नदिनु वा कम दिनु अश्लील शव्द बोन्नु, अश्लील फोटो देखाउनु आदि सबै लैंगिक हिंसा हो । 

हाम्रो लगायत विश्वका धेरै समाजहरूमा पुरूष भन्दा महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट वढि पिडित भएका कारण लैंगिगताको आधारमा हुने हिंसामा महिलामाथि हुने हिंसाबारेको छलफल बिकिन्द्रित रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई लैङ्गिक विभेदकारी सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा गरिएको हिंसा नै लैङ्गिक हिंसा हो । यो महिला, पुरुष वा तेस्रो लिङ्गीमाथि हुने हिंसा मात्र नभएर मानव अधिकारकै हनन हो । यो विशेषगरी नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक संस्कार, मूल्यमान्यता र संरचनाको उपज हो । 

लामो समयदेखि समाजमा रहेका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमिले हरेक व्यक्ति, समूह र लिङ्गको मानव अधिकार उपभोग गर्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्दछ । यस्तो हिंसाबाट किशोर किशोरीलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य लगायतका पीडा दिने वा पीडा पु¥याउने खालका व्यवहारहरू हुन्छन् । यस्ता व्यवहारहरू भित्र डर, त्रास, धम्की लगायत मानिसका आधारभूत स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन् । लैङ्गिक हिंसा मानव जीवन चक्रको हरेक तह र शृङ्खलामा हुन्छ । 

यस प्रकारको हिंसा समाजको बनावट, संस्कृति र सामाजिक विकासको पृष्ठभूमिले फरक फरक मात्रा वा स्वरूपमा देखा पर्दछ । लैङ्गिक हिंसाका स्वरूपहरू फरक-फरक रहेतापनि समग्रमा यसले व्यक्तिको समानता र विकासलाई असर पु¥याउँदछ। जीवन चक्रमा हुने हिंसाका उदाहरणहरू :

गर्भावस्था : बलपूर्ण गर्भधारण, लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन, गर्भवती समयमा कुटपिट, छोरा पाउनैका लागि दबाब, मानसिक पीडा आदि ।

शिशु अवस्था : फरक सामाजिकीकरण, केटी शिशु हत्या, संवेदनात्मक तथा शारीरिक हिंसा, खाना तथा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा विभेद आदि । 

बाल्य अवस्था : यौन दुव्र्यवहार, हाड नाता करणी, खाना, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा भेदभाव, बाल वेश्यावृत्ति, बाल विवाह आदि । 

किशोर अवस्था : बलपूर्ण श्रम, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, बाल विवाह, जबरजस्ती वा विनामन्जुरी विवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार आदि ।

प्रजनन अवस्था : साथीबाट यौन दुव्र्यवहार, जबरजस्ती विवाह, वैवाहिक बलात्कार, दाइजोजन्य हिंसा र हत्या, मानसिक यातना, घरेलु हिंसा, अत्यधिक कार्यबोझ आदि । 

वृद्ध अवस्था : एकल महिलालाई दुव्र्यवहार, जेष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार, बोक्सीको आरोप, घरको बुढोपाको भएर पनि अन्य पुरुष सदस्यप्रति निर्भर रहनुपर्ने आदि । 

“बालबालिकालाई महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्न सिकाउन सकियो भने पनि लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्न सक्छ”

रिकी महिलाको दासत्वविरुद्धको आन्दोलन, सन् १८९३ मा स्विट्जरल्यान्डमा मताधिकार प्रयोग र क्लारा जेटकिन्सजस्ता प्रभावशाली महिला नेतृको मजदुर आन्दोलनको स्थान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना र राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रस्तावनामै “नारी र पुरुषबीच समान अधिकार” भन्ने जस्ता शब्दावली उल्लेख हुनुले पनि महिला अधिकारको विषयमा विश्वव्यापी बहस छेडियो । मानव–अधिकार घोषणा पत्र (१९४८), ‘द फेमिनिज्म मिस्टिक’, ‘सेक्सुअल पोलिटिक्स’ जस्ता क्रान्तिकारी लेख, नारी वर्ष १९७५, नारी विकास दशक (१९७५–८५), मेक्सिको (१९७५), कोपनहे गन (१९८५), केन्या र बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनबाट लैंगिक न्यायको पक्षमा विश्वव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन हुनुले महिला मुक्ति र महिलाअधिकारका विषयमा बहस सशक्त रूपमा सुरु भएको देखिन्छ । 

लैंगिक हिंसा 

लिंगमा आधारित हिंसा महिला र पुरुषबीच असमान शक्ति र सम्बन्धको परिमाणस्वरूप सिर्जित आपराधिक कृत्य मात्र नभई मानव अधिकारको घोर उल्लंघन पनि हो। लैंगिक हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारको विषय पनि हो । 

“यो महिला वा पुरुष दुवैमाथि घट्न सक्ने अपराध हो । लैंगिक हिंसा पुरुषविरुद्ध पनि हुन सक्छ ।” 

खासगरी, पितृसत्तात्मक सोच र समाजले महिलालाई पुरुषको समकक्षी नभई तल्लो तहको वा कमजोर वर्ग मान्ने सामन्ती सोच र मनोविज्ञानबाट निर्धारण गरिदिएको छ । परिणामतः हिंसा खासगरी पुरुषभन्दा महिलामाथि नै बढी हुने गरेको पाइन्छ । महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सिडलगायत महिलाअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रले महिलाविरुद्धको हिंसालाई वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। तिनले परिवारभित्र हुने शारीरिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक हिंसा, समुदायमा हुने हिंसा र राज्यद्वारा हुने हिंसा भनी वर्गीकरण गरेका छन् ।

परिवार समाज र राज्य यी तीन क्षेत्रमा महिला हिंसा हुने गर्छ । पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा हुने घरेलु हिंसाअन्तर्गत वैवाहिक बलात्कार, कुटपिट, यौनांग छेदन, एसिड आक्रमण, दाइजोको नाउँमा हुने हिंसा, कुरीति र अन्धविश्वासका आधारमा हुने हिंसा, कमलरी, छउपडी, बोक्सी, बादी, देउकीलगायत विभिन्न कुरीतिजन्य हिंसा पर्छन् । त्यस्तै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन, बलात्कार, वेश्यावृत्तिजस्ता हिंसा समुदायमा हुन सक्ने महिलाविरुद्धका हिंसा हुन् । विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट महिलाविरुद्धका हिंसाका स्वरूप र प्रकृति बदलिँदो अवस्थामा छन्। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, यौनशोषण, हानि–नोक्सानी, धम्की, जाल, प्रपञ्च, छलछाम, धोकाधडीजस्ता कार्य महिला हिंसाका कारक तत्वका रूपमा रहेका छन् । 

“लिंगमा आधारित हिंसा महिला र पुरुषबीच असमान शक्ति र सम्बन्धको परिमाणस्वरूप सिर्जित आपराधिक कृत्य मात्र नभई मानवअधिकारको घोर उल्लंघन पनि हो”

महिलाविरुद्धको हिंसा खासगरी गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मै घट्न सक्ने हिंसा होरु। गर्भावस्थामा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने, गर्भवती अवस्थामा महिलालाई कुटपिट गर्ने वा जबर्जस्ती गर्भाधारण या गर्भपतन गराउनेसम्मका कार्य पर्छन्। बालयौन दुराचार, हाडनाता करणी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणजस्ता मानवका आधारभूत आवश्यकतामा हुने विभेदजन्य कार्य पनि महिला हिंसाका निकृष्ट उदाहरण हुन् । पाको उमेरमा शारीरिक वा मानसिक यातना दिने कार्य पनि महिला हिंसाकै स्वरूप हुन्छ ।

महिला हिंसा अशिक्षित वर्गबाट मात्र नभएर शिक्षित र चेतनशील वर्गबाट समेत हुने गर्दछ । अधिकांश महिला अझै पनि विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकी घरधन्दा वा चुलोचौकोमै सीमित रहनुपरेको अवस्था छ । सामाजिक लोकाचार वा डरले कतिपय घरभित्रको महिला हिंसा बाहिर आउनै सक्दैनन् । घरेलु हिंसाको कसुरमा पीडित महिला आफैँले घरपरिवारविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत गर्न गाह्रो छ । समाजले पुरुषको चरित्र वा आचरणमाथि खासै ध्यान दिँदैन, तर महिलाको चरित्र वा आचरणमा रत्तिभर पनि आँच आयो भने समाजले त्यस्ता महिलामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउँछ । युरोप, अमेरिकाजस्ता अति विकसित र सभ्य समाजमा समेत महिला हिंसा हुने गरेको पाइन्छ । 

महिला हिंसाका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र होइन, सिंगो समाज नै प्रभावित हुने गर्छ । यस्तो यातनाजन्य आपराधिक कर्मलाई सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने प्रयास या अभियानमा लाग्नु आवश्यक छ । यो केवल महिला वर्गको सरोकारको विषय नभई समग्र मानव समुदायको चिन्ता र चासोको विषयसमेत भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राज्यहरूले आवश्यक, कानुन र न्यायिक संयन्त्रमार्फत महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा समय–समयमा आवश्यक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

नेपाल महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेकाले यस्तो हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु/गराउनु राज्यको दायित्वको विषय पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रति राज्यको दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्रिपक्षीय दायित्वका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण रहेको छ । सन्धिको व्यवस्थाप्रति सम्मान, संरक्षण र कार्यान्वयनलाइ त्रिपक्षीय दायित्व मानिन्छ । 

नेपालमा संविधानले महिलाको अधिकार (धारा ३८), यातनाविरुद्धको हक, छुवाछुत र शोषणविरुद्धको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, गोपनीयताको हक, सम्पत्तिमा समान हक र न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो हकलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न समय–समयमा सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न विवादमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका र लैंगिक न्यायको पक्षमा मार्गदर्शन हुने गरी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएका छन् । त्यस्तै, महिला सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक विभेदमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा महिलालाई विशेष अवसर प्राप्तिको हक हुने र राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई सहभागी हुने हकसमेत संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको छ । परन्तु, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो जटिल विषय हुने भएकाले अपेक्षाकृत रूपमा त्यस्ता प्रावधान अझै पनि व्यवहारमा पूर्णतः रूपान्तरण हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले त्यस्ता कानुन कार्यान्वयनतर्फ सबैले जोड दिनु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

फौजदारी संहिता (२०७४)ले छाउपडीलाई कानुनमै अपराध घोषित गरी एक दण्डनीय कसुर मानेको भए पनि त्यसलाई समाजले अझै त्याग्न नसक्दा छाउपडी गोठमा अझै निर्दोष महिलाले कुरीति र अन्धविश्वासको सिकार भई अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको वास्तविकता छ । त्यस्तै, महिलामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, एसिड आक्रमण र लैंगिक विभेदजस्ता अत्यन्त घृणित कार्य समाजमा न्यूनीकरण हुन नसक्दा कानुनी शासन र लैंगिक न्यायको विषय आज झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र नामक संस्थाले हालै प्रकाशित गरेको अन्वेषी पुस्तकमा ६६.७२ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ । त्यस्तै, मानव–अधिकार आयोगबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा समेत नेपालमा करिब १५ लाख मानिस मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको तथ्य प्रकाशित भएको छ ।

घर परिवार वा समाजले पनि आफ्ना बालबालिकालाई आमा र बुबा समान हुन्, दिदी, दाजु, बहिनी र भाइ सबै बराबर हुन्, सबैले समान काम गर्छन्, उनीहरूमाथि एक(अर्काले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य शिक्षा दिन सकियो भने पनि लैंगिक समानता कायम गर्न केही न केही सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ । समाजमा आफ्नो चरित्र, आचरण, नैतिकताको ख्याल नगर्ने, अरूको मात्र खेदो खन्ने वा तेजोवध गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अतः लैंगिक हिंसाको कारक तत्व पहिचान गरी यथार्थपरक र वास्तविक तौरतरिकाबाट महिला हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी प्रयत्न सञ्चालन गर्दै त्यस्ता हिंसाविरुद्ध नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासनलगायत सबैले एकाकार रूपमा अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ ।